बुटवल — लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत आगामी आवदेखि सामुदायिक वनको उत्पादनमा कर लगाउने घोषणापछि वन उपभोक्ता महासंघले त्यसको विरोध गरेकाे छ ।

सरकारले असार १ गते सार्वजनिक गरेको आव २०८२/०८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २०१ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वार्षिक २ लाखसम्मको आम्दानीमा एक प्रतिशत र वार्षिक २ लाख भन्दा माथिको आम्दानीमा समूहभित्रबाट हुने आम्दानीमा ५ र समूहबाहिरको बिक्रीबाट हुने आम्दानीमा २५ प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेको छ । 

लुम्बिनी प्रदेशमा एकै सामुदायिक वनले वार्षिक ३० लाखभन्दा बढी पनि आम्दानी गर्ने गरेका छन् । त्यसबाट सरकारले ठूलो राजस्व संकलन गर्ने उद्देश्य राखेको हो । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले त्यसको विरोध गर्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेको हो ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा वार्तालाई नै असर पुग्ने गरी वन समूहलाई लगाउने करसम्बन्धी प्रावधान तत्काल हटाएर वार्ताको वातावरण सहज बनाउन माग गरेको छ । सरकारले ल्याएको बजेटको बुँदा नम्बर २०१ मा प्रस्ताव गरेको सामुदायिक वन समूहलाई लगाउने करसम्बन्धी प्रस्ताव तत्काल हटाउन माग गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आवमा पनि सामुदायिक वनको आम्दानीमा कर लगाउने नीति अघि सारेको थियो । चालु आवमा उपभोक्ता समूहभित्रको आन्तरिक बिक्रीबाट हुने आम्दानीमा १० प्रतिशत र उपभोक्ता बाहिरको बिक्रीबाट हुने आम्दानीमा २५ प्रतिशत नै कर लिने निर्णय गरेको थियो । त्यसको विरोधमा वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएको छ । तर, अहिले त्यसलाई घटाएर २ लाखसम्म १ प्रतिशत र २ लाख बढीको आम्दानीमा ५ प्रतिशत गराए पनि महासंघले त्यसको पनि विरोध गरेको छ ।

सरकारले ल्याएको नीतिले महासंघसँग प्रदेश सरकारले गरेको यसअघिको सहमति र जारी वार्ता भाँड्न खोजेको आरोप महासंघले लगाएको छ । महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कल्पना भण्डारीले सरकारले हामीसँग वार्ताको नाटक गर्ने र उता कर झन् धेरै बढाएर उपभोक्ताको अधिकारमाथि नै हस्तक्षेपको नीति अवलम्बन गरेको बताइन् ।

‘हामीले वार्ताको माध्यमबाटै समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास गरिरहेका थियौं,’ उनले भनिन्, ‘त्यही अनुसार आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेर वार्ता र संवादमा थियौं, तर सरकारले अचानक बजेटमा कर थोपर्ने काम गरेको छ । त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्छौं ।’