शुक्रबारसम्म पनि मन्त्रालयहरू नयाँ योजना र बजेटको सिलिङ थप्दै, अर्थ मन्त्रालयमा अझै लागेन बजेटको आकारको टुंगो
बुटवल — निरन्तर घाटा बजेट ल्याउँदै आएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि घाटा बजेट नै ल्याउने तयारी गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि सरकारले ३८ अर्ब हाराहारीकै बजेट ल्याउने तयारी छ । सरकारले शुक्रबारसम्म पनि मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ थप गरिरहेकाले बजेटको अंक नै टुंगो लागेको छैन ।
आगामी आवका लागि आइतबार बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, स्रोतका अनुसार शनिबार बिहानसम्म पनि बजेटको आकार र ठूला आयोजनाको टुंगो लागेको छैन । मन्त्रीहरुको निरन्तर दबाबपछि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले शुक्रबार साँझ केही मन्त्रालयलाई बजेटको नयाँ सिलिङ पठाएको छ । त्यसले सरकारले घाटा बजेट नल्याउने र ३२ अर्ब हाराहारीमा बजेट ल्याउने सार्वजनिक गर्दै आएका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यकै भनाइ खण्डित गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले एकसाता अघिसम्म पनि ३२ अर्बभन्दा नबढ्ने गरी बजेट ल्याउने बताउँदै आइरहेका थिए । त्यहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले १५ दिनअघि नै झन्डै ३२ अर्बकै सिलिङ मन्त्रीहरुलाई पठाएको थियो । तर, शुक्रबार फेरि नयाँ सिलिङ पठाएपछि सरकारका मन्त्रीहरु शुक्रबार रातिदेखि नै योजना र रकम थप्नमा व्यस्त भएका छन् ।
बजेटको अंक टुंगो लगाउन शनिबार विहानैदेखि मुख्यमन्त्री आचार्य, पूर्वमुख्यमन्त्री एवं सत्तापक्षका संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी र प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भुमिश्वर ढकाल मुख्यमन्त्री निवासमा छलफलमा बसेका थिए । तर, दिउँसो ३ बजेसम्ममा टुंगो लगाउने गरी उठेका छन् ।
सरकारका मन्त्रीहरु प्रदेश गौरवका आयोजना र बहुवर्षे योजनाको दायित्व भुक्तानी बढेकाले बजेटको आकार बढाउनैपर्ने लबिङमा लागिरहेका छन् । सबैभन्दा बढी दायित्वा भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी तथा सहरी विकास र ऊर्जा जलस्रोतमा छ । त्यसैले पनि मन्त्रीहरुलाई दबाब बढेको छ ।
त्यसबाहेक प्रदेश सरकारले यसै वर्ष सडक गुरुयोजना तयार गरेको छ । त्यसमा १५ वटा प्रदेश मुख्य सडक र ५ सय ९४ प्रदेश सडक योजना छन् । यी सडक प्रदेशका ३४ सय सडकलाई घटाएर निर्धारण गरिएका सडक हुन् । तीमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत सडकमा ठूलो आकारको बजेट राख्नुपर्ने भएकाले पनि सरकारको बजेट बढ्ने निश्चित छ ।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालले प्रदेश सरकारले अघि सारेका पुराना, बहुवर्षे र गौरवका आयोजनाको दायित्वकै कारण आगामी वर्षको बजेटको आकार बढ्ने बताए । उनका अनुसार संघीय समपुरक, स्थानीय तहको समपूरक र विशेष अनुदानको बाध्यकारी दायित्वले पनि बजेटको आकार सरकारले तयारी गरेभन्दा बढ्न लागेको हो ।
आगामी वर्षका लागि संघीय सरकारले समपूरकअर्न्तगत १० ठूला योजना पठाएको छ । त्यसमा ५ क्रमागत र ५ वटा नयाँ हुन् । नयाँ योजनामा बजेट धेरै जान्छ । ‘तीबाहेक पनि प्रदेश गौरवका आयोजनाअन्तर्गत काम भइरहेका प्रदेश राजधानी देउखुरीका प्रशासनिक भवन र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई पनि वर्ष छुट्याएरै बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यी धेरै दबाबबीच अघिल्ला वर्षहरुको दायित्व बेहोर्ने चक्र नदोहोर्याउने गरी प्रयास भइरहेको छ ।’
सरकारले देउखुरीमा निर्माण गरिरहेका १० वटा प्रशासनिक भवनको काम तीव्र छ । त्यस्तै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवनको काम पनि अघि बढेको छ । प्रदेश सरकारले प्रशासनिक भवन आगामी वर्षदेखि नै प्रयोगमा ल्याउने गरी काम भइरहेको र त्यसका लागि डेढ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च हुने जनाएको छ । त्यस्तै प्रादेशिक अस्पतालका लागि पनि आगामी वर्ष मात्र न्यूनतम २ अर्ब रकम विनियोजन गर्नुपर्ने दायित्व देखिएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता दिनेश पन्थीले सरकारका दायित्व र माग दुवैलाई सम्बोधन गरेर बजेट बनिरहेको र आकार चालु वर्षकै हाराहारीमा हुने बताए ।
