बुटवल — घुमाउरो बाटोबाट सांसदका आफू खुसी योजनामा बजेट बाँड्दै आएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि पौने ४ करोडका दरले योजना छनौट गर्न दिने तयारी गरेको छ। तर प्रदेश सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले भने विरोध जनाएका छन्।

बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेको प्रदेश सरकारले लुम्बिनीका ५२ वटै निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष तर्फका प्रदेशसभा सदस्यलाई ३ करोड ७५ लाखको योजना छनोट गर्न दिने तयारी गरिरहेको छ। जबकि कानुनीरुपमा यस्तो व्यवस्था भने छैन। 

तर प्रदेश सरकारले सांसदहरूको सिफारिसका आधारमा योजना छनोट गर्ने अभ्यास गर्दै आएको छ। त्यही पनि प्रत्यक्ष सांसदलाई मात्रै यस्तो अधिकार दिइएको भन्दै समानुपातिक सांसदहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन्। यो वर्ष समानुपातिक तर्फका सांसदलाई भने १ करोड १० लाखका दरले मात्रै योजना छान्न दिने तयारी छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यलाई योजना छनोटको अधिकार दिन थालेपछि प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहमा असन्तुष्टि बढेको छ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई समान व्यवहार गर्न र अधिकारमाथि हस्तक्षेप नगर्न प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुखहरुले दिनहुँ मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुगेर दबाब दिइरहेका छन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले योजना छनोटमा हस्तक्षेप भए कार्यान्वयनमा असहयोग गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको सट्टा लुम्बिनीका ५२ वटै निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष तर्फका प्रदेशसभा सदस्यलाई ३ करोड ७५ लाखको योजना छनोट अधिकार दिने तयारी गरेको हो । प्रत्यक्ष तर्फका सांसदलाई ३ करोड छुट्टै र विशेष अनुदान तर्फको प्रतिपालिका ७५ लाख रुपैयाँ गरी ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँका योजना छनोट र सिफारिस गर्न दिइएको हो।

प्रदेशसभामै समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचितलाई भने १ करोड १० लाख बजेट दिने भएको छ । त्यहीँ अनुसार प्रदेशसभा सदस्यले आफूखुसी योजना छनोट गरेर सिफारिस गरेका छन् । प्रदेशसभा सदस्यमै सरकारले नै विभेद गरेको भन्दै समानुपातिक तर्फका ३५ जना प्रदेशसभा सदस्य भने आन्दोलित भएका छन् । उनीहरूले प्रत्यक्ष सरह बजेट पाउनु पर्ने दाबी गरिरहेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चार वर्षदेखि घुमाउरो बाटोबाट सांसदलाई योजना सिफारिस गर्न लगाएर बजेट दिँदै आएको छ । आगामी वर्षको योजनामा ३ करोड ७५ लाखभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रका योजना अनिवार्य समेट्नु पर्ने छ । अन्यबाट पनि गरी बढीमा १० योजना सिफारिस गर्न पाउने मापदण्ड बनाइएको छ । एउटा योजना कम्तीमा २५ लाख रुपैयाँको हुनुपर्ने निर्देशन छ ।

प्रदेशसभा सदस्यले सिफारिस गरेका योजनालाई बजेट उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी छ । यसरी बजेट उपलब्ध गराउँदा सशर्त अनुदानबाहेक मात्रै प्रत्यक्ष तर्फ १ अर्ब ५६ करोड र समानुपातिक तर्फ १ अर्ब ९४ करोड ५० लाख बराबरका योजना प्रदेशसभा सदस्यको तजबिजी अधिकारमा पर्ने छन् ।

उनीहरूले आवश्यकता भन्दा पनि कार्यकर्ता पोस्ने गरी उक्त बजेट विनियोजन गर्ने र त्यसको उपलब्धि नहुने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ । गत वर्ष सरकारले प्रत्यक्ष तर्फका सदस्यलाई २ करोड ७५ लाख र समानुपातिक तर्फका सांसदलाई १ करोड रुपैयाँका दरले योजना सिफारिस अधिकार दिएको थियो । ०७९/८० मा समानुपातिकका लागि ७५ लाख र प्रत्यक्ष सांसदका लागि प्रतिसांसद २ करोड २५ लाख बजेट छुट्टाएको थियो ।

त्यस्तै सरकारले विशेष अनुदान तर्फ हरेक पालिकामा जाने ७५ लाख रुपैयाँ बराबरका योजना पनि प्रदेशसभा सदस्यलाई नै छनोटको अधिकार दिएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि रुष्ट बनेका हुन् । उनीहरूले लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई ज्ञापन पत्र नै बुझाएर विशेष अनुदान तर्फको बजेटबाट स्थानीय तहको समन्वय विना योजना छनोट गरेर बजेट विनियोजन भएमा त्यस्ता योजनाको कार्यान्वयनमा असहयोग गर्ने चेतावनी नै दिएका छन् ।

गाउँपालिका महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष विष्णुकुमार गिरीले सरकारले स्थानीय तहमा पठाउने सशर्त योजना छनोट र सिफारिसको अधिकार पनि स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । ‘स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने भएपछि स्थानीय सरकारबाटै योजना छनोट हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘माथिबाटै योजना छनोटमा हस्तक्षेप हुँदा छानिएका योजना कार्यान्वयनमा देखिएर बजेट फिर्ता जाने गरेको छ ।’

गत वर्ष प्युठानको गौमुखी गाउँपालिकामा प्रदेश सरकारबाटै लसुन, प्याज खेती कार्यक्रम भनेर १० लाख विनियोजन भएको थियो । तर स्थानीयले काम गर्नै नखोजेपछि फिर्ता भएको उनले बताए । ‘स्थानीयले आलु खेती गर्ने भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘सरकारले नबुझी लसुन, प्याज खेती भनेर पठायो, किसानले काम गर्नै मानेनन् ।’

नगरपालिका महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष खिलध्जव पन्थीले वित्तीय हस्तान्तरणका कार्यक्रम स्थानीय तहको माग र आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्नेसहितका माग राखेर मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको बताए । प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक समयमै हुनुपर्ने, सांसदहरूका योजना छनोट पारदर्शी र स्थानीय आवश्यकताको आधारमा हुनुपर्ने अन्यथा कार्यान्वयन गर्नै नसकिने ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

‘प्रदेश सरकारका माननीयले छान्ने योजना ठिक छैनन् भनेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘तर, स्थानीय आवश्यकता के हो भन्ने समन्वय स्थानीय तहमा पनि हुनुपर्छ भन्ने हो ।’ स्थानीय तहसँग समन्वय नभएपछि योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।