सम्झौताबमोजिम ठेकदार कम्पनीले उत्खनन गरेर घाटगड्डीमा गिटी–बालुवा नथुपारी सिधै क्रसर उद्योगमा पुर्याएपछि संरक्षणकर्मी र सरोकारवालाको आलोचना
भैरहवा — आर्थिक वर्षको अन्तिममा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका खोलानालाबाट गिटी–बालुवा उत्खननका लागि ठेक्का आह्वान गर्छन् । यस्ता ठेक्का सकार्न ठेकदार कम्पनीबीच होडबाजी चल्छ । व्यक्तिदेखि राजनीतिक चलखेल गरेर ठेक्का सकार्ने ठेकदारले उत्खननका क्रममा पालिकासितको सम्झौता भने कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन । पालिकाले पनि ठेकदारले सम्झौताबमोजिम उत्खनन गरे/नगरेको नियमनमा आँखा चिम्लिने गरेका छन् ।
यस वर्ष पनि रुपन्देहीका बुटवल उपमहानगरपालिका, देवदह, तिलोत्तमा नगरपालिका र सियारी, सुद्धोधन र गैडहवा गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका खोलानाला उत्खननका लागि ठेक्का लगाइसकेका छन् । मध्य जेठमा ठेक्का आह्वान गरेका पालिकाले ठेक्का लगाएपछि अहिले जिल्लाका तिनाउ, दानव, भुलही, चरङगे लगायत खोलामा उत्खनन तीव्र छ ।
ठेकदार कम्पनीले सम्झौताबमोजिम खोला उत्खनन गरेर घाटगड्डीमा गिटी–बालुवा नथुपारेर सिधै क्रसर उद्योगमा पुर्याएपछि संरक्षणकर्मी र सरोकारवालाले आलोचना गरेका छन् ।
जिल्लाका नागरिक अगुवाका अनुसार ठेकदार समूहले पालिकासित गरेका सम्झौता र नियम–कानुनको खिल्ली उडाएर घाटगड्डी नगरी नदीजन्य सामग्री क्रसरमा पुर्याउने गरका छन् । ‘उत्खनन र घाटगड्डीको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएका पालिकाले नै नियमनमा आँखा चिम्लिने गरेका छन्,’ सियारी–३, का एक बासिन्दाले भने, ‘पालिकाले नियोजित रुपमा वर्षा सुरु हुने बेला र आर्थिक वर्ष सकिने बेलामा ठेक्का लगाएका हुन् । यसको उद्देश्य नदीजन्य पदार्थमा गोलमाल गर्ने नै हो ।’ उनका अनुसार ठेकेदारले खोला उत्खनन गरेर जम्मा भएको गिटी–बालुवा तिनाउ किनारमा रहेका क्रसर उद्योगमा पुर्याइरहेका छन् ।
अहिले तिनाउ र दानवका संवेदनशील संरचनाका आसपास नै उत्खनन भइरहेको छ । सुद्धोधन–६, स्थित नागेश्वर घाटमा गरिएको उत्खननका कारण पक्की पुल जोखिममा परेको छ । उक्त पुलले पालिकाको ६ र १ नम्बर वडालाई जोडेको छ । पुल सञ्चालनमा नआउँदै उत्खननका कारण जोखिममा परेको स्थानीय जितबहादुर रानाले बताए । उनका अनुसार पालिकाअन्तर्गत सिमरा, पनौता, कोलुवा, गुरौंली, धनौंरा, मधुवनी, बोहरवा र बेलवा घाटमा उत्खननका लागि ठेक्का लगाइएको छ । यीमध्ये सिकौरा र धनौंरा घाटबाट आयोजनाका लागि भन्दै गिटी–बालुवा उत्खनन भइरहेको छ ।
कटान रोकथाम नगरी भइरहेको उत्खननले बस्ती नै जोखिममा परेको रानाले बताए । ‘खोला आसपास बस्ने हामीलाई कुनै जानकारी हुँदैन,’ उनले भने, ‘वर्षा सुरु हुने बेला आउँछन्, मनपरी खोला उधिनेर गिटी–बालुवा लिएर जान्छन् ।'
खोला र नदी आसपासका स्थानीय बासिन्दाले कागजमा मात्र अनुगमन हुने गरेको गुनासो गरे । उनीहरुका अनुसार स्थानीय तहले खोलामाथि भइरहेको ज्यादतीलाई बेवास्ता गर्ने गरेका छन् । स्थानीय तह सञ्चालनपछि खोला उत्खननका लागि ठेक्कामा लगाउने र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पालिकासित छ । जिल्लाका धेरै स्थानीय तहको राजस्व आम्दानीको स्रोत नदीजन्य पदार्थ हुन् । ठेकदारले भने मौकाको फाइदा उठाउँदै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेको क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि उत्खनन गर्ने गरेका छन् ।
पालिकाले ठेक्का सकार्ने पक्षसित उत्खननका लागि विभिन्न बुँदामा सम्झौता गर्दै आएका छन् । सम्झौताअनुसार पालिकाको रोहबरमा उत्खनन स्थलको चारैतर्फ सीमांकन गरेर त्यही क्षेत्रबाट मात्र उत्खनन गर्नुपर्ने सर्त राखिएको हुन्छ । यसरी उत्खनन गरिएका नदीजन्य पदार्थ तोकिएको स्थानमा मात्र घाटगड्डी गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
उत्खननका लागि तिलोत्तमा नगरपालिका–६ अन्तर्गत गोरकट्टा, हरपुर र बागदुरा नाका, देवदह नगरपालिकाअन्तर्गत चरङगे, भलुही, घोडाहा र खैरहनीबाट उत्खनन भइरहेको छ । यी क्षेत्रबाट उत्खनन गरेर गिटी–बालुवा सिधै क्रसर उद्योगमा पुर्याउने गरिएको सरोकारवालाले आरोप लगाएका छन् ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण अर्यालले खोला उत्खननका क्रममा कुनै किसिमका विकृतिलाई निरुत्साहित गरिएको बताए । यसपटक नगरपालिकाले आयोजनाका नाममा उत्खननका लागि ठेक्का नलागाएर प्रतिस्पर्धात्मक किसिमले बोलकबोल माध्यमबाट काम गराइरहेकाले कुनै अनियमितता नभएको दाबी गरे । पालिकाले नियमित उत्खनन र घाटगड्डी स्थलको अनुगमन गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ठेकेदारले खोलाबाट गिटीबालुवा झिकेपछि भण्डारण गरेको स्थानमा कति सामग्री मौज्दात छ भनेर प्रमाणित गराएपछि मात्रै कारोबार गर्न सक्ने जनाएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले आयोजनाले उत्खनन गर्नासाथ कच्चा अवस्थामै निर्माण सामग्री नलैजाने बताए । ‘नदीजन्य पदार्थ प्रशोधन गरेपछि मात्रै आयोजनामा उपलब्ध गराउने गरी क्रसर उद्योगसित सम्झौता भएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘आयोजनाले सिधै नलैजाने भएकाले कुनै न कुनै बेला गडबडी हुन सक्छ । यसमा पालिका चनाखो हुनुपर्छ ।’
प्रशासनले घागगड्डीमा सामग्रीको परिमाण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भए/नभएको मात्रै हेर्ने उनले बताए । ‘पालिकाले ठेक्का लगाएको ठाउँबाट कसरी माल अन्त जान्छ भन्नेबारे सम्बन्धित पालिकाले नियमन गर्ने हो,’ उनले भने, ‘खोलाबाट उत्खनन भएका नदीजन्य पदार्थ कहाँ गइरहेका छन भनेर पालिकाले हेरिदिनुपर्यो ।’
