पाल्पा — उच्च अदालत दाङ तुल्सीपुरले नवगठित पाल्पाको भैरवस्थान मन्दिर व्यवस्थापन समितिलाई काम कारबाही नगर्न, नगराउन विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रचलित ऐन विपरीत गठन भएकाले समितिलाई काम गर्न रोक लगाएको हो ।
गुठी संस्थान ऐन बमोजिमको क्षेत्राधिकारलाई प्रयोग गरी देवस्थल व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने सम्बन्धि निर्देशिकाको दफा ३ को उपदफा (२) मा उल्लेख भएअनुसार भैरवस्थान मन्दिरको व्यवस्थापन समिति गठन हुनुपर्ने थियो । तर त्यस विपरीत रिब्दिकोट गाउँपालिका मठमन्दिर व्यवस्थापन ऐन, २०८१ को प्रावधानमा समिति गठन भएकाले नवगठित समितिलाई निरन्तरता दिन नमिल्ने गरी उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले नवगठित समितिलाई काम कारबाहीमा रोक लगाएको छ । प्रचलित ऐन विपरीत मन्दिर व्यवस्थापन समिति गठन गरेपछि निवर्तमान अध्यक्ष गोविन्द बहादुर पोखरेलले रिब्दिकोट गाउँपालिका–४, भैरवस्थानका अध्यक्ष सोमकुमार कार्की, मालपोत कार्यालय पाल्पा, गुठी संस्थान, नवगठित व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दिलिप रायमाझी र समितिलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
मन्दिर व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी आदेश जारी गर्दै संविधानको धारा २९० बमोजिम गुठी सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुने उल्लेख छ । संविधानको अनुसूची ६ को क्रम संख्या २१ बमोजिम गुठी व्यवस्थापनको विषय प्रदेशको अधिकार सूचीभित्र पर्छ ।
गुठी संस्थान ऐन, २०३३ बमोजिम राज गुठीहरुको सञ्चालन र बन्दोवस्त गर्ने जिम्मेवारी गुठी संस्थानले पाएको छ ।
यसअघि गोविन्द बहादुर पोखरेल अध्यक्ष रहेको मन्दिर व्यवस्थापन समितिको कार्यकाल पूरा भएपछि २०८१ कात्तिक २७ गते नयाँ समिति गठन भएको हो । वडाध्यक्ष सोमकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको भेलाले रिब्दिकोट गाउँपालिका मठ मन्दिर व्यवस्थापन ऐन, २०८१ को प्रावधान अनुसार समिति गठन गरेको थियो । समितिको अध्यक्षमा दिलीप रायमाझी, उपाध्यक्ष गम्भीर आले, सचिव वीरेन्द्र मिधुन, सहसचिव नरबहादुर आले, कोषाध्यक्षमा धीरेन्द्र प्रधान रहेका थिए । सदस्यमा सीता थापा, कमला केसी, मनकुमारी गाहा र बमबहादुर रायमाझी थिए ।
मठमन्दिर व्यवस्थापन ऐन २०८१ अनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष नारायण बहादुर कार्कीले नवगठित समितिलाई शपथ ग्रहण गराएका थिए । रिब्दीकोट गाउँपालिकाले मठमन्दिर व्यवस्थापन ऐन २०८१ गाउँसभाबाट माघ १५ गते पारित गरेको थियो । माघ १६ गते गाउँपालिका अध्यक्ष कार्कीले प्रमाणित गरेपछि ऐन जारी भएको हो । राजगुठी अन्तर्गत देवस्थलको सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धमा गुठी ऐनको दफा १६ र १७ बमोजिमको अधिकार क्षेत्रलाई प्रयोग गरी गाउँपालिकाले देवस्थल व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ जारी गरी सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति भई लागू गरिसकिएको छ ।
ऐनमा मठ मन्दिरहरूको उचित व्यवस्थापन, संरक्षण तथा विकास गर्ने उद्देश्य छ । सरकारको मठमन्दिर व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रियाभित्र रही कात्तिक १७ गते रिब्दीकोट गाउँपालिका–४, भैरवस्थानले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो । सूचनाको आधारमा कात्तिक २७ गतेको भेलाले पदाधिकारी चयन गरेका थिए । गाउँपालिकाले बनाएको मठ–मन्दिर व्यवस्थापन ऐन २०८१ अनुसार समिति गठन गरेको दाबी छ । स्थानीय सरकारले गुठी संस्थानको स्वीकृतिबिना अनधिकृत रुपमा समिति गठन गरेको भन्दै नव गठित समितिको काम कारबाही रोक्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचारसमेत गरेको थियो ।
संस्थानले भने मालपोत कार्यालय पाल्पालाई अनधिकृत रुपले गाउँपालिकाबाट नयाँ समिति गठन भई संस्थानको स्वीकृति नलिई सम्पदा क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै समितिको काम कारबाही रोक्न भन्दै पत्र लेखिसकेको थियो । भैरवस्थान मन्दिर सेन वंशीय मणिमुकुन्द सेनद्वारा निर्माण गरिएको हो । यो निजी गुठी अन्तर्गत छ ।
