अर्घाखाँची — कपिलवस्तु र अर्घाखाँचीको खोलामा देखिएको सीमा विवाद समाधानका लागि शितगंगा नगरपालिकाले लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अनुरोध पत्र पठाएको छ । कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका र शितगंगाको सिमाना सुकबेल खोला र चोरखोलासहित दर्जनौँ खोलामा नदीजन्य पदार्थमा वर्षौँदेखि विवाद कायमै रहेको छ ।
नदीजन्य पदार्थमा ठेक्का लगाउँदा दुवै पक्षले खोला मिचेको आरोप–प्रत्यारोप लगाएर विवाद सृजना हुन्छ । सुकबेल खोलामा वर्षौँदेखि अर्घाखाँचीले नदीजन्य पदार्थमा ठेक्का लगाएर गिटी, ढुंगा निकासी गरेकोमा शिवराजले पछिल्लो समय आफ्नो भूभाग दाबी गर्दै अवरोध सृजना गरेको शितगंगा नगरपालिका सूचना अधिकारी नुमलाल खनालले बताए । ‘जिविस हुँदादेखि नै सुकबेलमा ठेक्का हुँदै आएको थियो, अहिले शितगंगाले ठेक्का आह्वान गर्दा विवाद भयो,’ उनले भने, ‘दुवै जिल्लाका राजनीतिक र जनप्रतिनिधि नेतृत्वबीच छलफल गरेर समाधान नआएपछि विवादित क्षेत्रमा जसले भोगचलन गर्दै आएको त्यही भूभाग सम्बन्धित निकायलाई कायम गराइदिनु लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री कार्यालयमा परिपत्र गरेका छौँ । अझै टुंगो लागेको छैन ।’
भोगाधिकारका आधारमा जुन भूभाग जता पर्छ त्यतै कायम गरेर नदीजन्य पदार्थ निकासमा सहज बनाउनुपर्ने उनले बताए । पुरानो संरचना हुँदाखेरी पनि ठेक्का आह्वान गरेको ठाउँमा शितगंगाले अहिले ठेक्का लगाएको खनालले बताए । यसरी विवाद हुँदा नगरपालिकालाई यसपालि आउने २ करोड ५० लाख रुपैयाँ घाटा लागेको खनालले बताए ।
‘भोग चलनका आधारमा सीमा टुंगाइनुपर्छ,’ शितगंगा नगर प्रमुख छविलाल पौडेलले भने, ‘२०५५ सालदेखि नै जुन खोलामा ठेक्का लगाएर नदीजन्य पदार्थ निकालिन्थ्यो, त्यही ठाउँमा हामीले ठेक्का लगाएका हौँ । कपिलवस्तुको शिवराजले अवरोध सृजना गर्यो ।’ दुई जिल्लाका सांसद र राजनीतिक नेतृत्व बारम्बार बैठक बसेपनि आआफ्नो भूभाग दाबी कायम रहेकाले समस्याको हल हुन सकेको छैन । जुन भूभाग अर्घाखाँचीको छ, जग्गाको पुर्जा छ, वन दर्ता छ त्यो जमिनलाई कपिलवस्तुले आफ्नो भनेकै कारण सीमा विवाद बल्झिएको पौडेलले बताए ।
सुकबेल र चोर खोलासहित कपिलवस्तुसँग सीमा जोडिएका सुरई खोला, भंगला खोला, मुसिया खोला, बाणगंगा खोलामा पनि बेलाबेला भूभाग दाबी गर्दै विवाद हुने गर्छ । जहाँ सिमानामा रहेको नदीजन्य पदार्थमा दुवैको आँखा पुग्ने गर्छ ।
अर्घाखाँची प्रदेश सांसद रामजीप्रसाद घिमिरेले भोग चलनका आधारमा नै दुवै जिल्लाको नगरपालिकाले ठेक्का लगाउनुपर्ने र विवाद सृजना गरेर विकासको गतिलाई ब्रेक गर्न नहुने तर्क उनको छ । ‘नदीजन्य पदार्थमा आँखा पुग्यो,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा समस्या सृजना भयो । एउटै कुरामा वर्षौँदेखि विवाद सृजना गर्नुहुँदैन, बसेर छलफल गरेर समस्या टुंगाउनुपर्छ ।’
सीमा विवादलाई सधैँका लागि हल गर्न कपिलवस्तुका प्रदेश सांसद एवं लुम्बिनी प्रदेशका पूर्ववन तथा वातावरणमन्त्री अर्जुन केसीले सक्रियता देखाएका छन् । ‘दुई जिल्लाको सीमा विवाद जारी रहँदा गिटी, ढुंगा निकासीमा समस्या सृजना गर्नुहुँदैन,’ उनले भने, ‘नक्सा हेरेर, भोगचलन गरेको आधारमै जहाँ जसको भूगोल देखिन्छ त्यही अनुसार कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । छलफलमै छौँ, समस्या टुंगो लाग्ला भन्ने आशामा छौँ ।’
अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाले सुकबेल खोलामा गत फागुनमा २७ लाख रुपैयाँको गिटी, ढुंगा निकासीको लागि ठेक्का लगाएको छ । जहाँ ९ हजार ४ सय ५० घनमिटरमा नदीजन्य पदार्थ निकाल्न सम्झौता भएको छ । चोरखोलामा १४ लाख रुपैयाँको ठेक्का भएको छ । जहाँबाट ३ हजार १ सय घनमिटरको नदीजन्य पदार्थ निकाल्नमा सम्झौता गरेको छ । त्यही ठेक्का भएको खोलाको भूभाग शिवराजले आफ्नो दाबी गर्दै निकासीमा रोक लगाएको छ । कपिलवस्तुको भूगोल हुँदै निकासी हुने हुँदा शिवराजले अवरोध गरेको हो ।
शिवराज नगरपालिका प्रमुख अजय थापाले शितगंगाले आफ्नो भूगोल मिचेरै ठेक्का लगाउँदा नदीजन्य पदार्थ उठाउन नदिएको बताए । शितगंगाले हाम्रोमा ठेक्का नलगाएको भए, विवाद नहुने उनको तर्क छ । ‘सुकबेल खोला कपिलवस्तुमै देखिन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो सम्पत्तिमा शितगंगाले ठेक्का आह्वान गर्दा समस्या सृजना भयो ।’
