लुम्बिनीका प्रदेश सांसद पन्थीविरुद्धको पक्राउ पुर्जी १० महिनादेखि गुपचुप

सोमबार लुम्बिनीमा प्रधानमन्त्री सहभागी हुने कार्यक्रममा देखिएका पन्थी पक्राउ पुर्जीको विषय सार्वजनिक भएपछि कार्यक्रमस्थलबाट बाहिरिएका थिए

वैशाख २९, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

The arrest warrant against Lumbini state MP Panthi has been kept secret for 10 months

बुटवल — लुम्बिनीका प्रदेशसभा सदस्य एवं प्रदेशका पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री विष्णु पन्थीविरुद्ध लेनदेन मुद्दामा अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरे पनि १० महिनादेखि गुपचुप राखिएको खुलेको छ ।

 पन्थीविरुद्ध मोरङ जिल्ला अदालतले जारी गरेको पक्राउ पुर्जी कार्यान्वयनका लागि २०८१ साउन ६ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ हुँदै इलाका प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीमा आए पनि गुपचुप राखिएको खुलेको हो ।

सोमबार पन्थी लुम्बिनीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपस्थित हुने बुद्धजयन्तीसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी थिए । प्रधानमन्त्री ओली आउनुपूर्व मञ्चमा देखिएका पन्थी पक्राउ पुर्जी जारीको विषय सार्वजनिक भएपछि कार्यक्रमस्थलबाट निस्किएका थिए । प्रधानमन्त्री ओली उपस्थित हुँदा र मन्तव्य व्यक्त गरिरहँदा उनी मञ्चमा थिएनन् ।

पाल्पाको सिस्नेखोलामा ५० जनाको साझेदारीमा खोलिएको ‘गौतमबुद्ध हाइड्रो पावर प्रालि’ ले उधारोमा खरिद गरेको सामानको भुक्तानी नदिएको विषयमा पन्थीलगायतविरुद्ध मुद्दा परेको थियो । कम्पनीले कारोबार गर्ने क्रममा २०७३ सालमा विराटनगरको पल्लवी इलेक्ट्रा प्रालिबाट १८ लाख ५४ हजार रुपैयाँको सामान लगेको थियो । तर, ५ लाख रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरेको थियो ।

बाँकी रकम नदिएपछि पल्लवी कम्पनीले २०७५ चैत ११ मा जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । २०७७ मंसिर २३ मा अदालतका न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौडेलको इजलासले बाँकी रकम १३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ भराउने फैसला गरेको थियो । त्यही मुद्दामा अदालतले पन्थी र देवराज खनालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।

कपिलवस्तु निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (१) बाट विजयी पन्थी एमाले प्रदेशसभा सदस्य एवं एमाले लेखा आयोगका सदस्य हुन् । निर्वाचन क्षेत्र कपिलवस्तु भए पनि उनको बसोबास बुटवलमा छ । उनले पक्राउ पुर्जी जारी भएको विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरे । ‘आजसम्म अदालतले मुद्दा परेको विषयमा कुनै जानकारी गराएको छैन, यो विषयमा अनभिज्ञ छु,’ उनले भने, ‘एक्कासि सञ्चारकर्मीहरूले फोन गरेर सोधेपछि मात्रै जानकारी पाए र अहिले कानुन व्यवसायीसँग परामर्शमै छु ।’

साझेदारीमा खोलिएको हाइड्रोपावर घाटामा गएकाले ८ वर्षअघि नै बिक्री गरिएको उनले बताए । ‘मलाई अहिलेसम्म पनि कम्पनीमा कुनै ऋणी रहेको र उनले रकम भुक्तानी नपाएर मुद्दा हालेको जानकारी नै छैन,’ उनले भने ।

लुम्बिनी प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डीआईजी राजेन्द्रप्रसाद भट्टले सञ्चारमाध्यमबाट जानकारी पाए पनि यस विषयमा आफू अध्ययनमै रहेको बताए । ‘म सरुवा भएर आएको केही दिन मात्र भएको छ,’ उनले भने, ‘मेरा लागि यो नयाँ विषय हो । सञ्चारमाध्यमबाट जानकारी पाएकाले सम्बन्धित जिल्ला रूपन्देहीलाई सूचनाको विषयमा जानकारी गराएर कानुनअनुसार अघि बढ्न निर्देशन दिइसकेको छु ।’

रूपन्देहीका प्रहरी प्रमुख एसपी प्रदीपबहादुर क्षेत्रीले आफूले रूपन्देहीको जिम्मेवारी सम्हालेको ६ दिन मात्र भएको र सञ्चारमाध्यमबाट जानकारी पाएपछि खोजी गर्दा कार्यालयमा कुनै रेकर्ड फेला नपरेको बताए । ‘पत्रपत्रिकाबाट जानकारी पाएपछि मैले खोजबिन गरें, तर कार्यालयमा कुनै रेकर्ड भेटिएन,’ उनले भने, ‘पत्रमा सांसद भनेर लेखेको पनि छैन, ठेगाना पनि खुलेको छैन । त्यसैले भेरिफाईको प्रयासमै छौं । सबै तथ्य खुलेको अवस्थामा प्रहरी कानुनअनुसार अघि बढ्छ ।’

कान्तिपुर संवाददाता

Link copied successfully