बर्दिया — बर्दियाबाट बग्ने कर्णाली र बबई नदीबाट हरेक वर्षायाम बहुमूल्य काठ पनि बग्ने गरेको छ । यहाँबाट बग्ने करोडौं मूल्यको काठका लागि भारतमा भने ठेक्का लाग्ने गरेको छ । 

बहुमूल्य काठ बगे पनि डिभिजन वन कार्यालय र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले कानुनी अड्चनले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । विशेषगरी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र पहाडी क्षेत्रबाट कर्णाली र बबईमा बगेर आउने साल, सिसौलगायत बहुमूल्य वन पैदावार बग्ने गर्छ । हरेक वर्षायाममा हजारौं सानाठूला रुख बगाएर भारततर्फ लाने गरेको छ । 

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र वन ऐनबीचको कानुनी अड्चनका कारण बर्दियाबाट बग्ने कर्णाली र बबई नदीबाट करोडौंको वन पैदावार भारततर्फ बगिरहेको छ । नेपाली भूभागबाट बगेर भारततर्फ जाने वन पैदावार कानुनी जटिलताका कारण आफ्नै मुलुकमा रोक्न नसकिने स्थिति उत्पन्न भएका कारण बगेर जाने गरेको वनका कर्मचारी बताउँछन् । 

नेपाली भूभागबाट बगेर गएको वन पैदावार भारतीय सीमानामा बनाइएको कर्णालीको बाँध गिरीजापुरीमा संकलन गर्न दुई वर्षका लागि तीन करोड भारुको ठेक्का दिएको गिरीजापुरी बाँधका एक कर्मचारीले बताए ।

गत वर्ष आएको बाढीले पनि धेरै रुख बगाएको स्थानीयको भनाइ छ । गेरुवाका दिलबहादुर थारुले सरकारको स्पष्ट नीति नभएका कारण बगेर गएको काठ संकलन गरे आफूहरुलाई कारबाही हुने गुनासो पोखे । डेढ दशकअघि साबिक जिल्ला विकास समितिले वन मन्त्रालयलाई पत्रचार गरी ठेक्का संकलनको माग गरेको थियो । त्यस समय मन्त्रीस्तरीय निर्णयले उक्त अधिकार दिने व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

निकुञ्ज, वन र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा समस्या भएको स्थानीयको भनाइ छ । स्थानीय शासन ऐन २०५५, नियमावली २०५६ को दफा २१८ परिच्छेद ५ मा दहत्तर-बहत्तरलगायत नदीनालाको बालुवा, गिट्टी, ढुंगा बिक्री गर्ने व्यवस्था स्पष्ट हुदाँहुँदै वन ऐनको परिच्छेद बाझिएकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको वनका कर्मचारी बताउँछन् । 

डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाका सूचना अधिकारी  वन अधिकृत रामकुमार चौधरीले उपभोक्तामार्फत काठ संकलन गर्ने व्यवस्था रहेको बताए । व्यक्तिगत रुपमा बगेको काठ संकलन गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । 'बर्सेनि नदी, खोलाबाट काठ कति बग्छ, यसको तथ्यांक डिभिजन वन कार्यालयसँग छैन । अनुमान गर्न कठिन छ,’ उनले भने, ‘बाढीले करिब बबई, कर्णालीलगायत नदी खोलाबाट वार्षिक करोड बढीको बगेको अनुमान मात्रै गर्न सकिन्छ ।' 

निकुञ्जले २०५२/०५३ सालमा काठ संकलनका लागि ठेक्का दिएको थियो । तर कानुनी अड्चन र संकलन खर्च महँगो हुँदा काठ खेर गएको भन्दै २०५३ सालदेखि रोक लगाएको थियो । यस सम्बन्धमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख अशोक रामले आफूलाई यसबारे कुनै जानकारी नभएको बताए । उपभोक्ताले संकलन गर्न पाउने तर यसका लागि नीति बनाउन जरुरी रहेको उनले बताए ।