बुटवल — लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश तहबाटै सचिव राख्न सक्ने व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न पहल भइरहेको बताएका छन् । उनले प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती सेवालाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको पनि बताए ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा शुक्रबार बुटवलमा भएको नयाँ वर्ष २०८२ को शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश तहबाट नै सचिव राख्न सक्ने व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न पहल जारी राखेको बताएका हुन् ।

‘तपाईंहरू मध्येबाटै प्रदेश सरकारका सचिव बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर सरकार अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश तहमा निजामती सेवामा आकर्षण बढाउन ध्यान दिएका छौं । कर्मचारीको मनोबल उच्च राखेर नै समृद्ध प्रदेश बनाउन सकिन्छ भन्नेमा सरकार पूर्ण विश्वस्त छ ।’ ऐन, कानुन र नियमावलीमार्फत निजामती सेवालाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले ध्यान दिएको र सोही अनुसार काम भइरहेको पनि उनले बताए । 

रिक्त पदपूर्तिका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत प्रक्रिया अघि बढेको तर प्रशासन सेवातर्फ अदालतमा मुद्दा परेका कारण विज्ञापन हुन नसकेको उनले जानकारी दिए । ‘कहाँ मिलेको छैन, त्यहाँ मिलाउन सरकार तयार छ । कर्मचारी साथीहरू संवादमा आउन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । तर, ढोका बन्द गर्ने काममा कोही नलाग्नुस् ।’ प्रदेशलाई बलियो बनाउन कर्मचारी प्रशासनलाई मजबुत बनाउन सरकार लागिपरेको भए पनि केही कर्मचारी अदालत जाने प्रवृत्तिका कारण कर्मचारीको रिक्तताको प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको उनले बताए । ‘हाम्रा साथीहरू अदालत धाएकै कारण कर्मचारीले जुन वृत्ति विकासको अवसर पाउने हो, त्यो ढिलाइ भयो,’ उनले भने, ‘अवसरलाई वञ्चित गर्न कर्मचारी साथीहरू नै लाग्नुभयो । त्यसले सहमति र सहकार्यको ढोका नै बन्द भएजस्तो भयो ।’