दाङ — लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दोस्रो आवधिक योजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बिहीबार सम्पन्न बैठकले प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार २०८२ सालका लागि सार्वजनिक बिदा स्वीकृत गरिएको छ । नेपाल सरकारले वर्षभरि दिने सार्वजनिक बिदाका अतिरिक्त प्रदेशका सरकारी कार्यालयमा बढीमा ६ दिन अतिरिक्त सार्वजनिक बिदा दिन सकिने व्यवस्था छ । जसअन्तर्गत लुम्बिनीले पाँच दिन सार्वजनिक बिदा दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले अघि सारेको दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेको छ । बैठकले लुम्बिनी प्रदेश मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको गरेको छ ।
आवधिक योजनामा केछ ?
प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको दोस्रो आवधिक योजनाले प्रदेशको भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तथा वातावरणीय विशेषतालाई ध्यानमा राखी विकासको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ ।
आवश्यक वित्तीय स्रोत परिचालनका लागि १४ खर्ब ९९ अर्बको अनुमानित लगानीको क्षेत्र पहिचान गरिएको छ । योजनाको अन्त्यमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ११ खर्ब ४९ अर्ब पुग्ने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर (औसत) अनुमान ७ दशमलव ६ प्रतिशत पुग्ने गरिएको छ ।
योजनाले समृद्ध लुम्बिनी निर्माणका लागि विभिन्न रणनीति अघि सारेको छ । कृषि आधुनिकीकरण मार्फत उत्पादन वृद्धि गर्ने, पर्यटन प्रवर्द्धन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, औद्योगीकरणमार्फत आर्थिक गतिशीलता बढाउने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा प्रवद्र्धन गर्ने, व्यवसायिक सीप अभिवृद्धि गर्ने, पूर्वाधार विकासमा लगानी वृद्धि गर्ने लगायतका रणनीतिक योजना छन् ।
दोस्रो आवधिक योजना सामाजिक न्यायसहितको दिगो आर्थिक विकास, सुशासन र पूर्वाधार प्रवर्द्धनमा केन्द्रित रहेको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डिल्लीराज अर्यालले जानकारी दिए ।
