रोल्पाका चुनढुंगा खानीपीडित झनै पीडित, संघर्ष समिति अलमलमा
रोल्पा — रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकाको बुढागाउँ क्षेत्रमा वर्षौंदेखि भइरहेको अवैध चुनढुंगा उत्खननविरुद्धको मुद्दा राजनीतिक दलका नेताको गतिविधिका कारण ओझेलमा परेको छ । माओवादी, कांग्रेस र एमालेका जनप्रतिनिधिबीचको आरोप–प्रत्यारोपले अवैध रूपमा उत्खनन भइरहेको विषयको अनुसन्धान भिन्न मोडतर्फ मोडिएको हो ।
अनुमति नै नलिई वर्षौंदेखि अवैध रूपमा चुनढुंगा उत्खनन भइरहेको विरुद्धमा आवाज उठाइरहेका र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत दर्ता गराएका त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमाथि नै सिमेन्ट उद्योगका मालिकसँग पैसा मागेको आरोप लागेपछि उक्त मुद्दाले भिन्न मोड लिएको हो ।
गत माघ तेस्रो साता लुम्बिनी प्रदेश सभामा बोल्दै माओवादी सांसद एवं पूर्वमन्त्री दीपेन्द्रकुमार पुनले अध्यक्ष र उपाध्यक्षमाथि घोराही सिमेन्ट उद्योगका मालिक पुरुषोत्तमलाल (पीएल) संघाईबाट २ करोड पैसा माग्न ‘बार्गेनिङ’ गरेको आरोप लगाए । उनले भनेका थिए, ‘अध्यक्ष र उपाध्यक्षले घोराही सिमेन्ट उद्योगका मालिक पीएल संघाईसँग काठमाडौंको एउटा होटलमा चुनाव खर्च उठाउन २ करोड दिन दबाब दिएको जानकारी छ । त्यो कुरा उद्योग मालिक संघाई आफैंले भन्नुभएको छ ।’
रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका–३ र ४ मा रहेको चुनढुंगा दाङको घोराहीस्थित घोराही सिमेन्ट उद्योगले लैजाने गरेको छ । रोल्पा चुनढुंगा प्रालि र शिवस्वरूप खनिज उद्योगले दिनहुँ ठूलो मात्रामा चुनढुंगा लैजान्छन् । संघाई घोराही सिमेन्ट उद्योगका मालिक हुन् । उक्त आरोपको प्रतिकार गर्दै अध्यक्ष र उपाध्यक्षले विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका थिए । त्यस्तै एमालेका स्थानीयदेखि माथिल्ला तहका तर्फबाट पनि विज्ञप्ति जारी गरिएको थियो । तर पछिल्लो पटक घोराही सिमेन्ट उद्योगका मालिक संघाईले आफूसँग पैसा मागेको थप प्रस्ट्याएपछि यो विषय थप गम्भीर बन्दै गएको छ ।
उक्त घटनापछि एमाले र कांग्रेस कार्यकर्ताले गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमाथि पार्टीले समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । चुनढुंगा उत्खनन विषयबारे प्रदेश सभामा गुनासो गर्ने सांसद पुनमाथि थप प्रस्ट पार्न उनकै पार्टीका कार्यकर्ताले समेत माग गरेका छन् ।
एमाले जिल्ला अध्यक्ष अमृतबहादुर बुढामगरले कानुनी विषयसँग सम्बन्धित मुद्दामा जनप्रतिनिधिबीचको तिक्तताले भिन्न रूप लिएको बताए । उनले राजनीतीकरण गरेर विषय उछाल्न खोज्नु राम्रो नभएको बताए । कांग्रेस जिल्ला सचिव शेरबहादुर थापाले स्थानीय तहका विषयलाई समाधान गर्न नचाहेर प्रदेश सभामा सांसद पुनले बोलेका विषयबारे थप प्रमाण दिएर पुष्टि गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
पीडित झनै पीडित
चुनढुंगा पीडितले वर्षौंदेखि आफ्ना समस्या समाधान गरिदिन स्थानीय सरकार, नेता र जनप्रतिनिधिसँग दुःख पोख्दै आएका छन् । उनीहरूले पत्रकार सम्मेलनमार्फत गुनासो पोख्नेदेखि तेस्रो पटकसम्म आन्दोलन गरेका छन् । पछिल्लोपटक भने राजनीतिक दलका पदाधिकारीको समेत साथ पाएपछि खानी पीडितहरू न्याय पाउनेमा खुसी थिए । तर विषयले भिन्न मोड लिएपछि पीडित थप पीडामा परेका छन् । हाल संघर्ष समितिले पनि आन्दोलन स्थगित गरेको छ ।
स्थानीयको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै केही महिनाअघि पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले समेत स्थानीयसँग छलफल गरेका थिए । स्थानीयले पुनको आश्वासन अहिले अलपत्र परेको बताए । संघर्ष समिति संयोजक ओमराज घर्तीमगरले राजनीतिक दाउपेचमा स्थानीय मुद्दालाई ओझेलमा पारेको बताए ।
उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिबाटै कुरा मोड्ने काम भयो । गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमाथि नै गम्भीर आरोप लगाउन प्रदेश सांसद अघि सरेपछि हाम्रा मुद्दा र माग ओझेलमा परेका हुन् । यो विषयमा सरकार र पार्टीले पनि अनुसन्धान गरोस् ।’
चुनढुंगा उत्खनन गरिएको क्षेत्र त्रिवेणीको ३ र ४ वडाका करिब ४१ परिवारले सुरुदेखि नै दुःख सहँदै आएका छन् । न ढुंगाखानी उत्खनन गर्न रोकिएको छ, न सहमति र वार्तामा भाग लिएर समस्या समाधान गरिएको छ ।
राजनीतिक गतिविधि र प्रभावले गर्दा स्थानीयले खानी संचालकविरुद्ध चरणबद्ध गरेको आन्दोलनसमेत सुनुवाइ हुने अवस्था छैन । अवैध रूपमा उत्खनन गरिएकाले दर्जनौं गाउँ जोखिममा छन् । बस्ती उठाउनु पर्ने, नियमित ढुंगा कटानले स्थानीयको स्वास्थ्यप्रति ध्यान दिनुपर्ने लगायतका माग राख्दै स्थानीय आन्दोलित छन् । तर पनि रोल्पा चुनढुंगा प्रालि र शिवस्वरूप खनिज उद्योगले सुरुदेखि नै उत्खनन गर्दै आएका हुन् ।
गाउँपालिकाको आग्रहमा २०७८ मा खानी तथा भूगर्भ विभागका प्रतिनिधिले अध्ययन गरेको थियो । त्यसयता भने अध्ययन नै भएको छैन । २०७८ सम्मको सरसर्ती अध्ययनबाट नै अवैध उत्खननबाट ठूलो मात्रामा राजस्व उठाउन बाँकी रहेको निष्कर्ष छ । स्थानीयको जग्गा खरिद गर्ने, क्षतिपूर्ति दिने र रोजगारीसमेत दिने सहमति पालना गर्न बाँकी छ । रोल्पा चुनढुंगा र शिवस्वरूप खनिज उद्योगले रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका–३ र ४ मा रहेका गाउँ र वन प्रभावित हुने गरी गरेको अवैध चुनढुंगा उत्खनन रोकिएको छैन ।
चुनढुंगा उत्खनन गरेबापत पालिकाले पाउनुपर्ने ५ करोड बढी र केन्द्रीय राजस्वमा करिब ७० करोड रकम कम्पनीले तिर्न बाँकी छ । खानी तथा भूगर्भ विभागले गरेको स्थलगत अध्ययन अनुसार करिब ९० लाख टन चुनढुंगा अवैध रूपमा उत्खनन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
खानी उत्खनन क्षेत्र साबिकको बुढागाउँ गाविस र हालको रोल्पा त्रिवेणी गााउँपालिका–३ रानागाउँमा पर्छ । यसबारे रोल्पा चुनढुंगा खानी प्रालिले खानी तथा भूगर्भ विभागमा पेस गरेको माइनिङ स्किम, आईईई प्रतिवेदनलगायत कागजात, ब्लुप्रिन्ट नक्सालगायतका आधारमा खानी उत्खनन क्षेत्र त्रिवेणी गाउँपालिका–३ र ४ को सिमानामा रही अधिकांश जग्गा (कि.नं.) २१४, २१५, २१६, २१७, २१९, २२०, २२१, २२२, २२५, २३६, २३७, २३८, २८० लगायत छन् ।
