दाङ — सामुदायिक वनमा कर खारेजीको माग गर्दै आइतबारदेखि आन्दोलित भएको सामुदायीक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले मंगलबारदेखि आन्दोलन स्थगित गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वार्ताका लागि आह्वान गरी पत्राचार गरेपछि आन्दोलन स्थगित गरी वार्तामा जान तयार भएको महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कल्पना भण्डारीले बताइन् ।
महासंघले आइतबार र सोमबार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्य गेटमा धर्ना दिएको थियो ।
प्रदेश सरकारले आइतबार लुम्बिनी प्रदेशसभाको कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठक संयोजक रहेको पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गरेको थियो ।
वार्ता समितिको सदस्यहरुमा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य अर्जुनकुमार केसी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव ईश्वरराज पौडेल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव डिलाराम पन्थी र सदस्य सचिवमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्ले रहेका छन् ।
वन महासंघले पनि लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ । समितिका सदस्यहरुमा प्रदेश उपाध्यक्ष हुमनाथ भझ्राई, दाङ जिल्ला अध्यक्ष हरिप्रसाद भुसाल, रुपन्देही अध्यक्ष श्यामकला आचार्य र रोल्पा जिल्ला अध्यक्ष मानसिंह डाँगी रहेका छन् ।
प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन समूहभित्र काठ बिक्री गर्दा १० प्रतिशत र बाहिर बिक्री गर्दा २५ प्रतिशत कर लगाएपछि वन महासंघले कर खारेजीको माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेको हो ।
