दाङ — सामुदायिक वन पैदवारमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कर लगाएको विरोधमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गेट अगाडि आइतबारदेखि सुरु गरेको धर्ना सोमबार पनि जारी छ ।

सरकारले सामुदायिक वनभित्र उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने आन्तरिक खपतमा १० प्रतिशत र बाह्य खपतमा २५ प्रतिशत सेवा शुल्क लगाएको छ ।

प्रदेश आर्थिक ऐनमा वन पैदावार शुल्क बापतको रकम नियमित रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको भन्दै उपभोक्ताहरु सडकमा उत्रिएका हुन् ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले राप्ती उपत्यकास्थित प्रदेश सरकारको प्रशासनिक केन्द्रको मूल गेटमा धर्ना दिनुका साथै प्रदर्शन गरेको छ । सामुदायिक वनमा लगाएको कर नहटाएसम्म धर्ना जारी रहने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कल्पना भण्डारीले बताइन् । प्रदेश सरकारले आइतबार नै वार्ता समिति गठन गरेको थियो । वार्ताका लागि आधिकारिक जानकारी नआएकाले आन्दोलन जारी राखेको उनले बताइन् ।