दाङ — सामुदायिक वन पैदवारमा कर लगाइएको विरोधमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गेट अगाडि आइतबारदेखि अनिश्चितकालीन धर्ना थालेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक वनभित्र उपभोक्ताहरुले प्रयोग गर्ने आन्तरिक खपतमा १० प्रतिशत र बाह्य खपतमा २५ प्रतिशत सेवा शुल्क लगाएको छ ।
उक्त प्रावधानविरुद्ध सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ अदालत गएपछि अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । त्यसपछि रोकिएको आन्दोलन पुनः सुरु भएको हो ।
प्रदेश आर्थिक ऐनमा वन पैदावार शुल्क बापतको रकम नियमित रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको भन्दै उपभोक्ताहरु सडकमा उत्रिएका हुन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले राप्ती उपत्यकास्थित प्रदेश सरकारको प्रशासनिक केन्द्रको मूलगेटमा धर्ना दिनुका साथै प्रदर्शन र कोणसभा गरेको छ । सामुदायिक वनमा लगाएको कर नहटाएसम्म धर्ना जारी रहने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कल्पना भण्डारीले बताइन् ।
