दाङ — लुम्बिनी प्रदेशलाई आगामी आर्थिक वर्ष सडक आश्रित मानवमुक्त घोषणाको तयारी गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त प्रदेश निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ ।
आगामी वर्ष वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा सुनिश्चित गरी लुम्बिनी प्रदेशलाई सडक आश्रित मानवमुक्त प्रदेश बनाउने गरी प्रदेश सरकार अघि बढ्ने मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताए ।
मानवता प्रवर्द्धन अभियानअन्तर्गत मानवसेवा आश्रमसँग प्रदेश सरकारले सोमबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफल गर्दै मानवतायुक्त प्रदेश बनाउने अभियानलाई प्रदेश सरकारले पूर्ण साथ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
`कसैले पनि सडकमा बास बस्न नपरोस्, भोकभोकै बस्न नपरोस्,´ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, `संविधानले सुनिश्चित गरेका हक अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउने जिम्मेवारी सरकारको हो । त्यो जिम्मेवारी निभाउन हामी तयार छौं ।´
प्रदेशभित्र सञ्चालित मानवसेवा आश्रमहरूमा स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध गराउने र उपचार सेवा सहज बनाउने तयारी सरकारले गरेको उनले बताए ।
मानवसेवा आश्रमका संस्थापक अध्यक्ष रामजी अधिकारीले मुख्यमन्त्री आचार्यलाई सडक आश्रित मानव मुक्त बनाउने अभियानको प्रस्तावना पत्र हस्तान्तरण गरेका छन् ।
मानवसेवा आश्रमले लुम्बिनी प्रदेशमा हालसम्म १,३४४ जनालाई उद्धार गरेको छ । जसमा ८२९ पुरुष, ४१८ महिला र ९७ जना बालबालिका छन् । तीमध्ये ५५७ जनालाई परिवारसँग पुनर्मिलन गराइसकिएको अधिकारीले बताए ।
बाँके र बर्दियाबाट उद्धार गरिएकालाई मानवसेवा आश्रम नेपालगन्ज, दाङ, रोल्पा, प्युठान र रुकुम पूर्वबाट मानवसेवा आश्रम तुलसीपुर, रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी पश्चिम, पाल्पा, अर्घाखाँची र गुल्मी जिल्लाबाट उद्धार गरिएकालाई रुपन्देहीका मानवसेवा आश्रममा राख्ने गरिएको छ ।
‘मिसन २०८२’ तय गर्दै सहयोगापेक्षी (बेसहारा, अशक्त, असहाय, अभिभावकविहीन, मानसिक तथा शारीरिक रूपमा कमजोर) सडक आश्रित मानवमुक्त राष्ट्र निर्माण, घोषणा र कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय अभियान थालिएको छ ।
