दाङ — लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आवधिक योजना र आयोजना बैंकमार्फत योजना छनोटको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइने बताएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना तर्जुमासम्बन्धी प्रदेश विकास परिषद् बैठकलाई शनिबार लमहीमा सम्बोधन गर्दै उनले टुक्रे आयोजनालाई निरुत्साहित गर्न आवधिक योजना र आयोजना बैंकले समेटेका योजनाहरुलाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्ने बताए । ‘प्रदेश सरकारले डाटाबेसमा रहेर योजना बनाउँछ । यो कामलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेका छौं,’ उनले भने, ‘तथ्यांक र प्रमाणलाई आधार मानेर योजना छानिन्छन् । यसका लागि आवधिक योजना र आयोजना बैंकले हामीलाई सहयोग गर्ने छ ।’
प्रदेश सरकारले नयाँ योजना थप्नेभन्दा पनि अधुरा आयोजनालाई सम्पन्न गर्न प्राथमिकतामा राखेको, रणनीतिक रुपमा महत्त्व बोक्ने, प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र विकासमा योगदान पुर्याउने योजनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने आचार्यले बताए ।
आवधिक योजनालाई प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गर्नुअघि प्रदेश विकास परिषद् बैठकमा प्राप्त सुझावलाई समेटिने मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए । ‘यहाँ प्राप्त महत्वपूर्ण सुझावलाई लिपिबद्ध गरेका छौं । योजनाबिना हामी अगाडि बढ्यौं भने गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन । यो सबैको साझा विषय बनेको छ,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,‘सरकारले अघि बढाएको प्राथमिकताको कार्ययोजनामा सबैको साझा ऐक्यबद्धता पाएको छु ।’
प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखिको अवधिमा भएको प्रगतिलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने बताए । प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि विकास निर्माणको कामले गति लिएको, गाउँ सहरको मुहार फेरिएको, जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सरकारले सफलता प्राप्त गरिरहेको स्पष्ट पारे ।
‘सात वर्षअघिको अवस्था र सात वर्षपछिको अवस्थालाई तुलना गरौं । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, उद्यमशिलता लगायतको अवस्था के थियो ? अहिले के उपलब्धि प्राप्त भएका छन् ।
बैठकलाई पूर्वमुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी, पूर्वमुख्यमन्त्री तथा माओवादी संसदीय दल नेता जोखबहादुर महरा लगायतका वक्ताले सम्बोधन गर्दै योजनाबद्ध विकास र प्रदेशका प्राथमिकताका आधारमा आवधिक योजनाले दिशानिर्देश गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
