दाङ — लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नेपालमा विवाहको कानुनी उमेर २० वर्ष नै हुनुपर्ने पक्षमा प्रदेश सरकार रहेको बताएका छन् । बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउने अभियानलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै उनले त्यसका लागि विवाहको उमेर २० वर्ष नै हुनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आइतबार विभिन्न ३० वटा सामाजिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिले नेपालमा विवाहको कानुनी उमेर २० वर्ष नै कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । मुख्यमन्त्री आचार्य र प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीलाई सिर्जनशील नेपालका कोषाध्यक्ष खुमकुमारी थापा र कार्यक्रम अधिकृत सुना न्यौपानेले संघसंस्थाका प्रतिनिधिका तर्फबाट ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
उक्त ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले बालविवाहका कारण मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर, कुपोषणजस्ता समस्या बढेकाले प्रदेश सरकारले यी समस्या समाधान गर्न पोषण कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिए ।
‘बालविवाहविरुद्धको अभियानमा प्रदेश सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको छ । यो एक सामाजिक समस्या र कानुनी अपराध हो,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘बालबालिकाको संरक्षण, सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका छौं ।’
प्रदेश सरकारले बनाएको लैंगिक समानता नीतिले पनि बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउने योजनालाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरेको उनले बताए । बालविवाहका कारण बालबालिकाको सर्वाङ्गिण विकासमा अवरोध पुग्ने भएकाले प्रदेश सरकारले यसको समाधानमा विशेष ध्यान दिएको उनले बताए ।
प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिअन्तर्गत गठन भएको उपसमितिले नेपालमा विवाह गर्ने उमेर २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव अघि सारेको थियो ।
२०७८ को जनगणनाअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा १४.६ प्रतिशत बालविवाह छ, जसमा महिलाको २१.८ प्रतिशत र पुरुषको ५.५ प्रतिशत छ । बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दशवर्षे रणनीतिक योजनासमेत तयार गरिसकेको छ ।
