नवलपरासी पश्चिम — पश्चिम नवलपरासीको सुस्ताका स्थानीयले नागरिकता र लालपुर्जा नभए पनि विद्युत् जडान गर्न पाउने भएका छन् । सुस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर-५ सुस्ता बस्तीमा १ हजार ५ सय ७१ मिटर लामो झोलुङ्गे पुलबाट राष्ट्रिय प्रशारण लाइन पुगे पनि लालपुर्जा र नागरिकता नहुँदा अधिकांश सुस्ताबासीले विद्युत् मिटर जडान गर्न पाएका छैनन् ।
गाउँमा विद्युत् पुगेर पनी बत्ति बाल्न नपाएपछि स्थानीयले प्रशासन र विद्युत् कार्यालयमा स्थानीय तहको सिफारिसअनुसार विद्युत् मिटर जडान गर्न माग गर्दै आएका थिए । तर , आवश्यक कागजात नपुगेको भन्दै विद्युत् कार्यालयले विद्युत् मिटर जडान नगरेको र मिटर जडान नभएको भन्दै सुस्तामा पुगेको विद्युत् लाइनसमेत काटिदिएको थियो ।
प्रदेश सांसद तथा लुम्बिनी प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण जयशवालको नेतृत्वमा 'सुस्ता बचाऊ अभियान'का कार्यवाहक अध्यक्ष आदम हुसेन, प्रवक्ता रवीन्द्र जयसवालसहितको टोली विद्युत् मिटर जडानको माग गर्दै विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका थिए । ज्ञापनपत्र बुझ्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नागरिकता, लालपुर्जा नभए पनि स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा विद्युत् मिटर जडान गरिदिन मातहतको निकायलाई निर्देशन दिएको अभियानका प्रवक्ता जयसवालले बताए ।
‘कार्यकारी निर्देशकले हाम्रो माग सम्बोधन गर्दै स्थानीय तहको सिफारिसमा मिटर जडान गरिदिन निर्देशन दिनुभएको छ,’ जयसवालले भने,‘अब सुस्ताबासी मिटर जडानबाट बञ्चित हुनुपर्दैन । तर , नि:शुल्क बिजुलीको विषयमा पनि कुरा अगाडि बढेको छ ।’
कात्तिक १० गते राष्टपति रामचन्द्र पौडेलसँगै नारायणी नदीमा निमार्ण भएको पुल र विद्युतीकरणको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सुस्ताका बासीन्दालाई न्यूनतम विद्युत महसुल एक वर्षका लागि छुट गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
