नवलपुर — राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागले मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली–२०५२ संशोधनको गृहकार्य गरेको छ । यसको लागि मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति लिएको र संशोधन गर्नुपर्ने बुँदाका विषयमा विभागका तर्फबाट सरोकारवालासँग छलफल गर्ने काम भइरहेको विभागका महानिर्देशक डा. रामचन्द्र कँडेलले बताए ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको पश्चिम खण्डबाट पूर्वी खण्डमा गैँडा स्थानान्तरणको स्थलगत अनुगमनमा आएका कँडेलले यस्तो बताएका हुन् ।
‘संघीयता अगाडि निर्माण भएको नियमावली संशोधनको तयारी छ । विशेष गरेर स्थानीय तहको प्रत्यक्ष सहभागिता र प्राकृतिक स्रोत (गिट्टी वालुवा)को व्यवस्थापनलाई नियमावलीमा थप गर्नुपर्ने देखियो,’ उनले भने,‘ मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय तहमा मध्यवर्तीको आम्दानी र विकास निमार्णको काममा समन्वय मुख्य एजेण्डा छन् ।’
संशोधनमा वन्यजन्तुले मानव, किसानको खेती नोक्सान, पशुधनको क्षति र क्षतिपूर्तिको विषयमा पनि स्थानीयले सहजता ल्याउन यसअघिदेखि नै माग गर्दै आइरहेका छन् ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन–२०३० र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली–२०५२ का कारण निकुञ्ज र मध्यवर्ती प्रभावित क्षेत्रका जनताको जनजिविका र विकास निर्माणमा पनि समस्या आएको भन्दै सरोकारवालाहरुले नियमावली संशोधनको माग गर्दै आएका थिए ।
लामिचौर मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बासुदेव पौडेलले ऐन तथा नियमावली संशोधन हुँदा जनतामैत्री र संरक्षणमैत्री हुनुपर्ने बताए । साथै निकुञ्ज र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुने गरेको बताउँदै ऐन कानुनमा व्यवस्था गरेर निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रको संरक्षण र विकासमा स्थानीय तहलाईसमेत जोड्नुपर्ने पौडेलको माग छ ।
