काठमाडौँ — लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले संघीयता र प्रदेश संरचनामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको बताएका छन् । रोल्पामा शनिबार आइपुगेका उनले पत्रकार महासंघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संघीयता, प्रदेशसँगै स्थानीय तहबारे पनि प्रश्न उठेको दाबी गरेका हुन् । लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यमा उनी भने पाल्पाबाट निर्वाचित भएका हुन् ।
'संघीयताको संरचनामा प्रवेश गरेपछि प्रदेश सरकार र प्रदेशसभामाथि विभिन्न तरिकाले प्रश्नहरु उठाइए, कतिपय अवस्थामा विरोध पनि गरियो,' उनले भने, 'हामीले प्रदेशको संरचना र संघीयताबारेमा औचित्यता बुझाउनुपर्ने अवस्था छ ।' प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा बारेमा जनता बीचमा जानकारी गराउन र नजिकबाट विकासका गतिविधिको अनुगमन गर्ने क्रममा रोल्पा आइपुगेका उनले परिवर्तनपछि विकासलाई नजिकबाट गाउँमा पुर्याउन सकेको बताए ।
संघीयताबारेमा पक्ष र विपक्षमा मत सार्वजनिक भइरहेका बेला उनले सकारात्मक हुन आग्रह गरे । स्थानीय तहलाई राज्यको सुविधा र सेवाको हिसाबले सबैभन्दा नजिक रहेको उनले तर्क गरे । उनले स्थानीय तहका प्रमुख र वडाध्यक्षलगायतका जनप्रतिनिधिले चाहेमा जनताको घरमा पुगेर राज्यको पहुँच र सेवा नजिकबाट प्रवाह गर्न सक्ने बताए । उनले विकास र परिवर्तनका लागि प्रदेश सरकार पनि नजिकै रहेको दाबी गरे ।
स्थानीय र प्रदेश संरचना गठन भएको ७ वर्षको अवधिमा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी थोरै हुनुले विकास योजनामा प्रभाव परेको बताए । 'स्थानीय तहमा कर्मचारी टिक्न सकेनन् । यसबारे समाधान गर्न नियमावली बनाउने काममा लागेका छौं । नियमावली आउँछ । तयारी भइरहेकै छ,' उनले भने । प्रदेश सरकारको निगरानी स्थानीय तहले पनि गर्दा राम्रो हुने उनले बताए ।
प्रदेश सरकारले बिनियोजित बजेट खर्च भए/नभएको र भौतिक पूर्वाधारको कामबारे चासो राख्नुपर्ने बताए ।
अर्को प्रसंगमा हालसम्म ५९/६० वटा विधेयकको तयारी भएको र त्यसबारे हिउँदे अधिवेशन छलफल हुने उनले बताए । हिउँदे अधिवेशनले राम्रो बिजिनेस पाउने उनको दाबी छ । यसअघि प्रदेश प्रमुखले निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक फिर्ता गराएर संविधानको हकको अधिकार प्रयोग गरेको उनले बताए ।
संसद्ले अध्यादेशभन्दा सदनबाट ऐन ल्याउने उनले बताए । 'प्रदेशसभा आएको ७ वर्ष मात्रै पुग्यो । जनताले विस्तारै चिन्ने क्रममा छ । जनताको बीचमा प्रदेश सरकारको महत्त्व बुझाउनु जरुरी छ । प्रदेशसभाको महत्त्व जनाउन स्थानीय तहसम्म जान आवश्यक छ । गाउँसम्म पुग्ने सरकार नै प्रदेश सरकार हो । प्रदेशसभा प्रदेश सरकारको मुख्य नीति निर्माण गर्ने थलो हो,' उनको भनाइ छ ।
उत्पीडित समूहको पक्षमा काम गर्न संघीय संरचनामा जानु परेको उनले बताए । लुम्बिनीमा मगर र थारुको जनसंख्या १४/१४ प्रतिशत रहेको उनले बताए । थोरै जनशक्ति र साधनस्रोत भएकाले सेवा प्रवाहमा प्रदेश सरकार कमजोर रहेको भन्दै उनले प्रदेशमा ५ हजार कर्मचारी हुनुपर्नेमा आधामात्रै भएको उल्लेख गरे ।
