पाल्पा — पाल्पाको माथा गढी गाउँपालिका–५ र ६ का विभिन्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा काली गण्डकी विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउँदा काटिएका काठ कुहिने अवस्थामा पुगेको छ । २ करोड बढी मूल्य पर्ने काठ डिभिजन वन कार्यालयले पटक पटक विक्रीका लागि सूचना प्रकाशन गर्दासमेत टेन्डर नपरेपछि कुहिने अवस्थामा पुगेको हो ।
माथा गढी गाउँपालिकाको हात्तीलुङ् र गोठादीका ५ वटा सामुदायिक वनमा तीन वर्षअघि काटेका काठ जंगलमै अलपत्र अवस्थामा छ । सामुदायिक वनमा काटेर राखेका २५ हजार ३० क्युफिट काठ कुहिने अवस्थामा पुगेको भावना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह हात्तीलुङ्का अध्यक्ष वीरबहादुर बाह्रघरेले बताए । ‘कालीगण्डकी विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउनका लागि रुख कटान गर्ने आदेशअनुसार काटिएको हो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म टेन्डर प्रक्रिया भयो तर पनि विक्रीका लागि ठेक्का लाग्न सकेन ।’ घाटगद्दी गरेर राखेको काठ विक्री भएको भए ७० देखि ८० लाख आम्दानी हुने आकलन गरिएको उनले बताए । यो सामुदायिक वनमा धेरै ‘ए’ ग्रेडका काठ छन् ।
काली गण्डकी विद्युत् प्रसारण लाइन २२० केभीए निर्माणका क्रममा माथागढीको भावना, गोरेडाँडा, मलौटाचौपारी, माथा गढी र टोक्लक्दी सामुदायिक वनका हजारौँ रुख काटिएका थिए । पाँच वटा सामुदायिक वनको साल, अस्ना, जामुन, टुनी जातका काठ विक्री हुन सकेको छैन । डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार भावना सामुदायिक वनको २०८० कार्तिक २३, २०८० चैत १४ र चैत ३० गते सूचना प्रकाशन भएको हो ।
मलौटाचौपारी सामुदायिक वनको पनि सोही मितिमै प्रकाशन भएको थियो । माथा गढी सामुदायिक वनको २०८० मंसिर २१ गते सूचना प्रकाशन भएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । ‘सूचना प्रकाशन गरे पनि ठेक्का बिड नै भएन,’ डिभिजन वनका सूचना अधिकारी खिलबहादुर तामाङले भने, ‘त्यसैले अहिलेसम्म काठ विक्री गर्न नै पाइएको छैन । जंगलका काठ घाटगद्दी भए पनि यसलाई विक्री गर्न नपाउँदा उपभोक्ता र राज्य दुवैलाई नोक्सानी बढेको छ ।’
यहाँ कालीगण्डकी विद्युत् प्रसारण लाइन २२० केभी ए निर्माणका क्रममा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जंगलका रुख कटानी भएको हो । काठ विक्री नहुँदा जंगलमै कुहिने अवस्थामा पुगेको माथागढी सामुदायिक वनकी अध्यक्ष निरकुमारी दर्लामीले बताइन् ।
उनको सामुदायिक वनमा टेन्डरबाट काठ विक्री गर्न पाएको भए ५० देखि ६० लाख आम्दानी हुने लक्ष्य थियो । ‘टेन्डर भयो तर कसैले पनि बिड गरेन,’ उनले भनिन्, ‘काठ कुहिएर गयो । गोलिया बनाएर राखिएको छ ।’ काठको काम गर्ने ठेकेदारले अहिलेको सरकारको नीतिअनुसार काठको टेन्डर बिड गर्न नसक्ने बताएका छन् । जंगलमा अलपत्र रहेका काठ रुपन्देहीसँगको सिमाना भएकाले चोरी भएको हुन सक्ने स्थानीयले बताए ।
पछिल्ला वर्ष अधिकांश वन स्थानीयको संरक्षणमा हुर्किएको छ । त्यस्ता सामुदायिक वनको काठ विक्री नहुँदा वन उपभोक्ता समूह र राज्यलाई राजस्वमा घाटा लागेको छ । डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार कालीगण्डकी प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा काटेका तीन हजार ८ सय १९ क्यु फिट ‘ए’ ग्रेडका रहेकोमा छ ।
‘बी’, ‘सी’ र ‘डी’ ग्रेडका २० हजार क्युफिटभन्दा बढी काठ जंगलमै घाटगद्दी गराएर राखिएको छ । टेन्डर गरे पनि विड नगर्दा काठ विक्री हुन नसकेको डिभिजन वन अधिकृत नारायणदेव भट्टराईले बताए । उनका अनुसार टेन्डरमा बिड भएको भए एक वर्ष अघि नै विक्री भइसक्ने थियो । जंगलमै घामपानी खाएर बसेका काठ विक्री नहुँदा धमिरा लाग्न थालेको उनले बताए ।
कालीगण्डकी प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा पाल्पाकै अन्य स्थानका उपभोक्ताले दाउराका लागि बाँडफाँड गरेका छन् । तिनाउ र बगनासकाली गाउँपालिका भित्रका बासिन्दाले भने काठ तथा दाउरा आफैँ व्यवस्थापन गरेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले समूहबाहिर विक्री गरेको काठ दाउराको आम्दानीको २५ प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषको राजश्व खातामा र ७५ प्रतिशत समूहको खातामा जम्मा गर्नु पर्छ । राज्यलाई ७ सय ४१ रुपैयाँ क्युफिट राजश्व तिर्नुपर्ने डिभिजन वन प्रमुख नारायणदेव भट्टराईले बताए ।
