पाल्पा — मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए) नेपाललाई जग्गा उपलब्ध गराउन पाल्पामा ४ हजार ४ सय ५५ रुख काटिने भएको छ । पाल्पाको निस्दी र रामपुर सब–डिभिजन कार्यालयले स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरी दिएको रायसहितको प्रतिवेदनबाट यी रुख काट्ने निश्चित भएको हो ।
अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनको सहयोगमा कार्यान्वयन गर्ने एमसीए नेपाललाई विद्युत् प्रसारण आयोजना बनाउँदा आवश्यक पर्ने यी रुख काट्न र जग्गाको भोगाधिकार उपलब्ध गराउन विवरण तयार गरिएको डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाका प्रमुख नारायणदेव भट्टराईले जानकारी दिए ।
सम्झौता छिटो भए पनि आयोजनाले काम ढिला गरेकाले विवरण उपलब्ध गराउन पनि ढिलाइ भएको हो । उनका अनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार नै जग्गा भोगाधिकार उपलब्ध गराइनेछ । तर एमसीए नेपालको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा भने पाल्पाका वनबाट १२ हजार ५ सय ४८ रुख काट्नुपर्ने देखिएको थियो । वन तथा भूजैविक वातवारणमा पर्ने प्रभाव तथा न्यूनीकरण सुनिश्चित गरी वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न सब-डिभिजन कार्यालय रामपुर र निस्दीले स्थलगत अध्ययन गरेको हो । काट्नुपर्ने क्षेत्रमा रामपुर र निस्दीमा सामुदायिक वन, कबुलियती वन र विभिन्न टुक्रामा सरकारद्वारा व्यवस्थित वन रहेका छन् ।
सब-डिभिजनको रायसहितको प्रतिवेदनसमेतबाट ७४ वटा विद्युत् टावर जडान गर्न र विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि विकल्प नदेखिएकोले ८४.३३ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गाको भोगाधिकार मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिलाई उपलब्ध गराउन लागेको वन डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार वन नियमावली २०७९ को नियम ८९ को उपनियम (२) बमोजिम निर्णय भएको छ । जसमा विकास आयोजनालाई प्रयोग गर्न दिनुपर्ने राष्टिय वन क्षेत्रको स्थलगत विवरण, क्षेत्रफल, चारकिल्ला र जीपीएस कोअर्डिनेट, नापीको प्रमाणित नक्सा र सिट नम्बर, भौगोलिक क्षेत्र, विद्यमान वन व्यवस्थापन पद्दति, वनको किसिमअनुसारको क्षेत्रफललगायतका आधिकारिक विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै, विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्दा प्रयोग हुने राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट हटाउनुपर्ने पाँच इन्च गोलाइभन्दा बढीको रुख बिरुवाको विवरण अनुसूची ५० बमोजिमको ढाँचामा लगातसहितको विवरण पेस गर्नुपर्छ । विकास आयोजनाका लागि माग भएको राष्टिय वन क्षेत्रको कुनै भाग उपभोक्ता समूहको व्यवस्थापनमा रहेको भए उपभोक्ता समूहको साधारणसभाको निर्णय र विकास आयोजनाअनुसार अन्य आवश्यक विवरण तयार गर्न सम्बन्धित विकास आयोजनाले डिभिजन वन कार्यालयलाई आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को अधीनमा रही वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार भएको डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ । प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि एमसीए नेपालले राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्न र त्यसक्षेत्रबाट रुखबिरुवा हटाउन स्वीकृति लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।
नेपाल सरकार तथा अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टमा २०७४ साल भदौ २९ गते हस्ताक्षर भएर काम अघि बढेको हो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा गरिएको विद्युत् प्रसारण आयोजनाले करिब ३१४ किमी लामो ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन तथा तीन वटा ४०० केभी क्षमताका सब-स्टेसन निर्माण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
