देउखुरी — लुम्बिनी प्रदेशसभाको पाँचौं अधिवेशनको आइतबारको तेस्रो बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशसभामा पेस भएको प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले बैठकमा उक्त विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

छलफलमा तीनजना प्रदेशसभा सदस्यले भाग लिएका छन् । प्रदेशसभा सदस्य निमा गिरीले आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न विधेयकले दिशा प्रदान गर्ने बताइन् । योजना तथा बजेट निर्माण गर्दा प्रदेशसभा सदस्यको भूमिका बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘योजना निर्माणमा प्रदेशसभा सदस्यलाई जोड्न जरुरी छ’, उनले भनिन्,‘बजेट माथिको सैद्धान्तिक छलफलको समय एक महिना राखिनुपर्छ । विधेयकमा १५ दिन कायम गरिएको छ । प्रदेश आयोजना बैंकलाई प्रभावकारी बनाउने गरी विधेयकले समेट्नुपर्छ ।’

प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रजीत थारुले प्रदेशको आर्थिक तथा वित्तीय अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी विधेयक आएको बताए ।‘योजना र बजेट निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । राजस्वको अनुमान र खर्चको अनुमान मिल्यो कि मिलेन भन्ने विषयमा समीक्षा गर्न जरुरी छ’, उनले भने,‘अहिलेसम्म राजस्व र खर्चको अनुमान मिलेका देखिँदैन।’ घाटा पूर्ति गर्ने स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्रै बजेट ल्याउन उनले सुझाव दिए ।