रोल्पा — रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकाको बुढागाउँ क्षेत्रमा वर्षौंदेखि भइरहेको अवैध चुनढुंगा उत्खनन्‌विरुद्ध स्थानीयले तेस्रो पटक आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । राजनीतिक दलका पदाधिकारीसमेतको साथ पाएपछि खानीपीडितहरूले संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलन थालेका हुन् । 

ठूलो मात्रामा चुनढुंगा उत्खनन् गर्दै आएको रोल्पा चुनढुंगा खानी प्रालिले स्थानीयबासी र गाउँपालिकाको मागप्रति चासो नदेखाएपछि स्थानीयले संघर्षका कार्यक्रम गर्दै आएका हुन् । पटक-पटक छलफल र बैठक गरेर पनि निकास ननिकालेपछि स्थानीयले आन्दोलन रोजेका हुन् ।

अघिल्लो महिनाको १८ गतेदेखि आन्दोलन थाले पनि पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनको आग्रहमा स्थानीयले आन्दोलन रोकेका थिए । तर पुनले पनि चासो नदिएपछि स्थानीय पुनः आन्दोलन गर्न उत्रेका हुन् । ‘आन्दोलन थालेकै बेला वर्षमान पुन खानी क्षेत्रमा उपस्थित भएर वार्ता गरेर समस्याको समाधान गर्ने भन्ने आश्वासन दिएकाले केही समय आन्दोलन रोकेका थियौं । तर उनले पनि ध्यान नदिएपछि पुनः आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन,’ संघर्ष समितिका संयोजक ओमराज घर्तीमगरले भने । 

त्रिवेणीको ३ र ४ वडामा रहेका ढुंगाखानी उत्खनन् गर्न नछाडी अवैध रूपमा गतिविधि चलाएको र सहमति र वार्तामा भाग नलिएको भन्दै स्थानीयले खानी सञ्चालकविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका हुन् । संघर्ष समिति गठनपछि राजनीतिक दलका नेताहरूलाई समेत सहभागी बनाएर समाधान गर्ने प्रयास गरिएको छ । तर समितिले धेरै पटक वार्तामा बोलाउँदा र कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्न आग्रह गर्दा पनि खानी सञ्चालक सम्पर्कमा नआएको गुनासो गरेको छ । समितिको माग र कानुनी प्रक्रियाप्रति पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको आरोप लगाउदै संघर्ष समिति सदस्य र स्थानीयले खानी क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा लिएर आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका छन् । 

अवैध रूपमा उत्खनन गरिएकाले दर्जनौं गाउँ र घरहरु जोखिममा छन् । वस्ती उठाउनु पर्ने, नियमित ढुंगा कटानले स्थानीयको स्वास्थ्यप्रति ध्यान दिनुपर्ने लगायतका माग राख्दै स्थानीयले स्थानीय देखि केन्द्रीय नेतालाई समेत सचेत बनाएका छन् । अधिकांशले आफ्नो जग्गा कटान गर्न दिएपछि उचित रकम नपाएको गुनासो गरेका छन् । खानी संचालक र स्थानीयबासी बीच विगतमा पटक-पटक बैठक पनि भएको थियो । तर एकपछि अर्को गर्दै समस्या टार्ने गरेको संघर्ष समितिका संयोजक घर्तीमगरको छ ।

धेरै पटक बैठक आयोजना गरिएपनि खानी संचालक उपस्थित नहुँदा स्थानीय थप निराश छन् । ‘पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि वेवास्ता गर्ने र हाम्रो कुरा नसुनेर अवैध काम गर्ने प्रक्रियाविरुद्ध संघर्ष गर्ने योजना बनाएका हौं ।’ घर्तीमगरले भने । अवैध खानी संचालन विरुद्ध गाउँपालिकाले लामो समयदेखि अदालतमा मुद्दा व्यहोर्दै आएको छ ।  

स्थानीयका अनुसार सुरुमा स्थानीय कपिल डाँडामा सडक खन्ने उद्देश्यले वडा कार्यालयबाट अनुमति लिएको थियो रोल्पा चुनढुंगा खानीले । तर पछि वन फडानी गर्ने र चुनढुंगा निकाल्ने काम थालिएको निरन्तर । स्थानीयको माग अनुसार गाउँपालिकाको आग्रहमा खानी तथा भूगर्व विभागसँग अध्यययनका लागि पत्राचार समेत भएको थियो । त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर बाँठा मगरले पालिकाको आग्रहमा २०७८ मा विभागले अध्ययन गरेको बताए । तर त्यसयता विभागले नै अध्ययन गर्न आनाकानी गरेको उनको आरोप छ । उनी भन्छन्, ‘अब पालिकाले नै भूगर्भविद् ल्याएर अध्ययन गराउने योजना छ । पाटी पौवा मास्ने र जंगल फँडानीसमेत गरेकाले स्थानीयसँगै पालिकाले पनि संघर्ष गर्दै आएको छ ।’

२०७८ सम्मको सरसर्ती अध्ययनबाट नै अवैध उत्खननबाट ठूलो मात्रामा राजस्व उठाउन बाँकी छ । त्यसयताको हिसाब नै छैन । खानीले स्थानीयको जग्गा खरिद गर्ने, क्षतिपूर्ति दिने र रोजगारीसमेत दिने वचन पूरा नगरेकाले स्थानीय थप आक्रोशित भएका हुन् । यसक्रममा कतिपय स्थानीयहरुलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर स्थानीयबीच मनमुटावसमेत ल्याइएको छ । 

रोल्पा चुनढुंगा खानी प्रालि, पुतलीसडक काठमाडौंले रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकाको ३ र ४ नम्बर वडामा रहेका गाउँ र वन प्रभावित हुनेगरी अवैध चुनढुंगा उत्खनन गर्दै आएको छ । सुरुमा खानी सञ्चालकले स्थानीयसँग बाटो बनाउने नाममा काम थालेका थिए । त्यस कार्यका लागि वडा कार्यालयले सामान्य रूपमा अनुमति दिएपछि उत्खनन थालिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर बाठामगरले बताए । तर त्यसपछि काम नरोकिएको हुँदा थप समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

हालसम्म ९० लाख टनभन्दा बढी चुनढुंगा उत्खनन गरिसकिएको र त्यसबापत करोडौं रुपैयाँ राजस्व छली गरेको गाउँपालिकाको भनाइ छ । दाङस्थित घोराही सिमेन्टका लागि त्यहाँबाट दैनिक ५/७ टिपर ढुंगा धमाधम उत्खनन् गरेर ओसार्ने गरिएको छ । लामो समयदेखि नियमित रुपमा अवैध चुनढुंगा उत्खनन भइरहेकाले एकातिर करोडौं राजस्व छलेको अवस्था छ भने अर्कोतिर स्थानीयको मागप्रति वेवास्ता गरिएको त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बाँठाले बताए । उनका अनुसार खानीबाट अवैध रूपमा चुनढुंगा उत्खनन् गरिएकाले पालिकाले पाउनुपर्ने ५ करोड बढी रकम बाँकी छ भने राज्यले राजस्व पनि पाएको छैन । अध्यक्ष बाँठाले जति पटक आग्रह गरेपनि अटेरी भएर खानी सञ्चालक प्रस्तुत हुने गरेको पाइएको बताए । 

खानी तथा भूगर्भ विभागले यसअघि नै त्यस क्षेत्रमा कम्पनीले अवैध उत्खनन् गरेको पुष्टि गरिसकेको छ । स्थानीयको आग्रहमा विभागले ०७८ मा स्थलगत अध्ययनसमेत गराएको थियो । खानी सञ्चालन गरेको समयदेखि नै कम्पनीले सरकार र गाउँपालिकालाई राजस्व नबुझाएको पाइएको हो । विभागको निर्णय र पत्रअनुसार खानी सञ्चालक कम्पनीले गाउँपालिकालाई ५ करोड र सरकारलाई ७० करोड राजस्व बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर उक्त अवधि ३ वर्षअघिको मात्रै हो । अवैध उत्खनन्‌बारे स्थलगत अध्ययनका लागि विभागले माइनिङ इन्जिनियर सुवास महतलाई पठाएको थियो ।

स्थलगत अध्ययनमार्फत करिब ९० लाख टन अवैध उत्खनन् गरिएको प्रतिवेदन उनले पेस गरेका थिए । तर विभागका पदाधिकारीले उक्त प्रतिवेदनप्रति बेवास्ता गर्दै तथ्य फरक पारेर राज्यप्रति अन्याय गर्दै आएको गाउँपालिकाको आरोप छ । यसबारेमा सर्वोच्चमा परेको अवैध खानी उत्खनन्‌विरुद्धको मुद्दाउपर बहस जारी छ । अदालतको एक फैसलामा ‘कम्पनीले अवैध उत्खनन् ढुवानी र संकलन गरेको स्पष्ट हुन्छ ।

विभागले बाटो खन्न रोक लगाए पनि निर्देशनविपरीत बाटो खनेको समेत छ,’ भनी उल्लेख छ । साथै सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टीसमेत दाखिला नगरेको अदालतको फैसला छ । रोल्पामा अवैध उत्खनन् कार्यमा संलग्न रोल्पा चुनढंगा खानी प्रालि र शिवस्वरूप माइनिङ प्रालिको दर्तासमेत खारेज गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान रहे पनि सरकार गम्भीर छैन । सुरुदेखि आन्दोलनमा सहभागी संघर्ष समितिका आर्थिक विभाग प्रमुख कुशबहादुर पुनले जनताको माग सुन्न नचाहेमा नतिजा नराम्रो पनि हुन सक्ने र सरकारले सकारात्मक पहलका लागि साथ दिन आग्रह गरे ।