पाल्पा — लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्तिमा अलमल गर्दा पाल्पाको रामपुर नगरपालिकास्थित रामपुर अस्पतालका २६ स्वास्थ्यकर्मीले ६ महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । तलब नपाउने अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी हुन् ।

अस्पताल विकास समिति र साझेदारी संस्थाबाट कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी तलबविहीन भएको निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट अमिर काफ्लेले बताए ।  

अस्पताल विकास समितिमा अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा अलमल हुँदा स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीले आक्रोश पोख्दै आए पनि सुनुवाइ भएको छैन । अस्पताल विकास समितिबाट करार र ज्यालादारीमा कार्यरत १९ जना छन् । त्यस्तै साझेदार संस्था मार्फत कार्यरत ७ जना कर्मचारीले गत साउनदेखि तलब तथा चाडपर्व खर्चसमेत पाएका छैनन् । 

रामपुर अस्पताल लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको छ । ५० शय्याको अस्पतालमा लामो समयदेखि अध्यक्ष नियुक्ति हुन सकेको थिएन । चिकित्सकदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मको तलब निकासा हुन सकेको छैन । अस्पतालको भिडियो एक्स-रे तथा प्रयोगशाला सेवा समेत प्रभावित बनेको निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट काफ्लेले बताए ।

चाडपर्व भत्तासहित तलब नपाएपछि दैनिक गुजारामै समस्या भएको स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीले गुनासो गर्दै आएका छन् । समिति तर्फको कर्मचारीको तलब स्केल थोरै हुन्छ । त्यही माथि पाँच/छ महिनासम्म तलबविहीन हुनु पर्दा दैनिक गुजारा गर्न समस्या परेको गुनासो गरेका छन् । यस वर्षको चाडपर्वमा समेत तलब नपाए पनि समस्या बुझ्ने कोही नभएको कर्मचारीको गुनासो छ । लामो समयदेखि तलब नपाउनेमा चिकित्सकदेखि स्टाफ नर्स, हेल्थ असिस्टेन्ट, अहेब, फार्मेसी सहायक, ल्याब असिस्टेन्ट, सह लेखापाल, चौकीदार, चालक, कार्यालय सहयोगी छन् । 

अध्यक्ष नियुक्ति नभएपछि साउनदेखि नै तलब भुक्तानी मात्र होइन औषधि तथा सामाग्री खरिद भएको छैन । त्यस्तै बिग्रिएका उपकरण मर्मत गर्न समेत समस्या भएको छ । अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा काफ्लेका अनुसार अस्पतालले बिमाबाट भुक्तानी हुने, सेवाग्राहीबाट सेवा लिए बापत सङ्कलन हुने रकम र तलबका लागि अन्य साझेदारबाट आउने अस्पताल विकास समितिको खातामा जम्मा हुने गर्छ  ।

तर अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष नहुँदा रकम परिचालन गर्न नपाइएको उनले बताए । बिमा तथा अन्य माध्यमबाट सङ्कलन भएको रकमले नै औषधि तथा सामाग्री खरिद गर्ने उनले बताए । नाफाबाट विकास समिति अन्तर्गतका कर्मचारीलाई तलब भुक्तानी गर्ने उनले बताए । 

अध्यक्ष नहुँदा कोषको रकम परिचालन गर्न नपाएको उनले बताए । औषधि तथा सामाग्री व्यवस्थापन गर्न समेत समस्या छ । कर्मचारीको तलब भुक्तानी गर्न नपाएपछि रामपुर अस्पतालले लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो । त्यस पश्चात् लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले तलब भत्ता तथा सेवा करार निरन्तरता दिन गत मंसिर २० मा आदेश दिएको थियो ।

तर गत आर्थिक वर्षको बजेट फर्स्यौट बाँकी रहेको र अध्यक्ष नभई भुक्तानी दिनु वैधानिक नहुने भएपछि तलब खुवाउन नसकेको उनले बताए । लेखा शाखा, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय र प्रशासनको राय पश्चात् तलब भुक्तानी नगरेको डा काफ्लेले बताए । 

अत्यावश्यक औषधि, प्रयोगशाला तथा डायलसिसका सामाग्री मुस्किलले जोहो गर्नु परेको छ । अस्पतालमा रहेको भिडियो एक्स-रे मेसिनमा समस्या आएपछि सेवा सञ्चालन हुन सकेको छैन । साथै प्रयोगशालाका लागि आवश्यक सामाग्री खरिद गर्न नपाउँदा थाइराइड जाँच सेवा समेत प्रभावित भएको अस्पतालका कर्मचारीले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७८ सालको फागुनमा तीन वर्षका लागि अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा रामप्रसाद ढकाललाई मनोनयन गरेको थियो । तर प्रदेश सरकारको २०८० कार्तिक १ गते मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रदेशका १३ वटा अस्पतालहरूमा गठन गरिएका विकास समिति खारेज गरेको थियो ।  अस्पताल विकास समिति (गठन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गरेसँगै ढकालको पद खारेज भएको थियो ।

नियमावली अनुसार २०८० कार्तिक २४ गते प्रदेशले १३ वटै अस्पतालमा अध्यक्ष नियुक्त गर्ने क्रममा रामपुर अस्पतालको अध्यक्षमा श्यामकान्त खनाललाई मनोनयन गरेर पठाएको थियो ।

सरकारको निर्णयले आफूहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै उक्त निर्णय खारेज गरी पाऊँ भन्दै केही अस्पतालका अध्यक्षहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । २०८० मंसिर १९ मा सर्वोच्चले मनोनयनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

त्यस पश्चात् अस्पताल अध्यक्ष विहीन बनेको हो । त्यसपछि अन्यत्रका जिल्लाका अस्पतालमा कामकाज गर्न २०७८ साल फागुनमै मनोनयन भएका अध्यक्षहरूले काम गरेका थिए । तर रामपुर अस्पतालमा भने अलमल भएकाले कामकाजसमेत हुन सकेको थिएन । 

ढकाललाई नै कामकाज गर्न पत्राचार

लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिहीबारको मितिमा पुनः ढकाललाई नै कामकाज गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेको छ । रामपुर अस्पतालले २०८१ भदौ ३१ गते पठाएको पत्रको पुस ११ गते जवाफ दिँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०८० मंसिर १९ गते सर्वोच्च अदालतले २०८० कार्तिक २४ गते गरेको मनोनयनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भन्ने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हुँदा ढकाललाई नै अध्यक्षमा कामकाज गराउन सहमति प्रदान गरेको जनाएको छ ।