लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठक मंगलबार २ बजे बस्दै

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेस हुने

पुस १४, २०८१

घनश्याम गौतम

Lumbini State Assembly sitting at 2 o'clock on Tuesday

बुटवल — लुम्बिनी प्रदेशसभाको पाँचौँ अधिवेशन मंगलबार दिउँसो २ बजे बस्ने भएको छ । प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्ती मगरले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (१) अनुसार लुम्बिनी प्रदेशसभाको पाँचौँ अधिवेशन पुस १६ गते दिउँसो २ बजेका लागि आह्वान गरेका हुन् । 

प्रदेश सरकारको पुस ८ गते बसेको बैठकले लुम्बिनी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गरेको थियो । प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनले मंगलबारको पहिलो बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पेस गरेको प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेस हुने बताए ।

‘पहिलो बैठकमा एउटा विधेयक पेस हुने, प्रदेश प्रमुखको प्रदेशसभा आह्वानसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउने र शुभकामना आदानप्रदान मात्र हुन्छ होला,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको पुस १६ गते बिहान बस्ने बैठकले अन्य कार्यसूची तय गर्न सक्छ ।’ वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएर पिजन होलमा राखिएको छ । 

यसअघि प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनबाट पारित भएर प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको प्रदेश निजामती सेवा ऐन-२०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक  नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा ३ बमोजिम पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिएकोले सन्देशसहित २०८१ असोज २२ गते प्रदेश सभामा फिर्ता गरेका थिए ।

फिर्ता भएकामध्ये निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक-२०८१ भदौ २७ गते र प्रदेश निजामती सेवा ऐन-२०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक भदौ ३१ गते प्रदेशसभाबाट पारित भएका थिए । दुवै विधेयकप्रति स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रका निजामती कर्मचारीहरूले असहमति राख्दै आएका थिए । प्रमाणीकरणका लागि पठाएका प्रदेश सरकारले महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएका दुवै विधेयक फिर्ता पठाएपछि सरकारले असन्तुष्टि जनाइरहेको छ । त्यसैल दलहरूबीचमा छलफल गरेर प्रदेश सभामा पेस गरी पुनः प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाउने प्रदेशसभाको तयारी छ । 

त्यसैले प्रदेशसभाको पहिलो दिन फिर्ता भएका दुवै विधेयक पेस नगरी पहिलो बैठकमा प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेस गर्ने र शुभकामना आदाप्रदान मात्र गरेर सक्ने तयारी छ । दोस्रो दिनको बैठकमा फिर्ता भएका दुवै विधेयक पेस गर्ने सम्भावना रहेको एक मन्त्रीले बताए । सरकारका प्रवक्ता एवं कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले सरकारले प्रदेश प्रमुखबाट फिर्ता भएका दुवै विधेयक अबको अधिवेशनमा प्राथमिकताका साथ पेस गर्ने र छलफल गरेर पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाउने बताए ।

‘कर्मचारीसम्बन्धी दुवै विधेयक फिर्ता भएकोमा हामी गम्भीर छौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएका दुवै विधेयक पहिलो प्राथमिकतामा राखेर प्रदेशसभाको बैठकमा पेस गर्छौं र आवश्यक छलफलपछि पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाउँछौं ।’ आवश्यक देखिएको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले सरकारका तर्फबाट प्रदेश प्रमुखसमक्ष छलफल गर्ने पनि उनले बताए । 

घनश्याम गौतम कान्तिपुरका बुटवल संवाददाता हुन् ।

Link copied successfully