बुटवल — लुम्बिनी प्रदेशमा संघीयता कार्यान्वयनपछिका ७ वर्षमा ६ वटा सरकार बनेका छन् । पहिलो कार्यकालको ५ वर्षमा २ र दोस्रो कार्यकालको २ वर्षमा ४ वटा सरकार बनेका हुन् । ६ मुख्यमन्त्रीमध्ये वर्तमान मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मात्रै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । तर, त्यो पनि सरकारी वेबसाइटमा भने देखिएको छैन । यस अलावा अन्य कुनै पनि मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । ७ वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशमा ४२ जना मन्त्री भएका छन् ।
भ्रष्टाचार निवारण आयोग ऐन, २०५९ को दफा ५० मा ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने’ कानुनी व्यवस्था छ । तर, सोही ऐनबमोजिम लुम्बिनीका अहिलेसम्मका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेका हुन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो मुख्यमन्त्रीका रूपमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेल २०७४ देखि २०७७ साउनसम्म मुख्यमन्त्री बनेका थिए । पोखरेल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा ६ देखि ११ जनासम्म मन्त्री बनेका थिए । पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा नेकपाबाट सामाजिक विकास मन्त्री बनेका सुदर्शन बरालले भने मन्त्री बनेको एक महिनामै विज्ञप्तिमार्फत सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका थिए । एमाले महासचिव पोखरेलपछि माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकार बन्यो । केसीले मन्त्रिपरिषद्को संख्या बढाएर १७ सम्म पुर्याए । तर, केसीसहित कुनै पनि मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन् ।
केसीपछि प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा एमालेका नेता लीला गिरी नेतृत्वको सरकार बन्यो । ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलबाट पनि मुख्यमन्त्री गिरीसहितका कुनै पनि मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन् । गिरी नेतृत्वको सरकार तीन महिनामै ढल्यो । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकार बन्यो । मुख्यमन्त्री चौधरीसहितका कुनै मन्त्रीले पनि विवरण सार्वजनिक गरेनन् । चौधरी नेतत्वको सरकार अन्तिम समयमा १२ सदस्यीय थियो । त्यसपछि झण्डै ४ महिना माओवादी केन्द्रकै जोखबहादुर महरा नेतृत्वमा सरकार बन्यो । महराको कार्यकालका पनि ११ जना मन्त्री बने । ती कुनै मन्त्रीले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन् । त्यसपछि एमाले नेता चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री बनेका थिए । आचार्यको पनि अहिले ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । मन्त्री १० छन् ।
आर्थिक पारदर्शिताका लागि सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने अभ्यास छ । तर, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले नै सार्वजनिक नगरेपछि कर्मचारीलाई पनि सहज भएको छ । लुम्बिनीमा केही मन्त्रीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाएको दाबी गरिएको छ । तर, त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने/नगर्ने सम्बन्धित व्यक्तिको अधिकार भन्दै अहिलेसम्म गोप्य नै राख्ने गरिएको छ ।
अहिलेका मुख्यमन्त्री आचार्यले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएकै दिन गत साउन ७ गते नै आफूसहित ‘क्याबिनेट’ सदस्यहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सरकार बनेको आइतबार ५ महिना पूरा भएको छ । तर, सरकारका अन्य कुनै पनि मन्त्रीले विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । मुख्यमन्त्री आचार्यले पनि आइतबार मात्र विवरण एक सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न बाध्यकारी कानुन नरहेको बताए । ‘हामीले सम्पत्ति विवरण बुझाउन सुरुमै निर्देशन दिएका हौं,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक गर्ने/नगर्ने भन्ने व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकारको कुरा पनि होला, तर विवरण सरकारलाई बुझाउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।’ त्यही अनुसार सरकारले सम्पत्तिको विवरण माग गरेको उनले बताए । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले पेस गरिएको सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्न सकिने प्रबन्ध ऐनको दफा ५० (४) मा उल्लेख छ ।
प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समिति सभापति माया पुनले कानुनले बाध्यकारी व्यवस्था नगरेकै कारण मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने गरेको बताइन् । ‘कानुनतः विवरण सार्वजनिक गर्न बाध्यकारी व्यवस्था छैन,’ उनले भनिन्, ‘तर, विवरण सरकारलाई अनिवार्य बुझाउनुपर्ने भए पनि सरकारलाई नै नबुझाउने प्रवृत्ति पनि छ ।’ उनले सार्वजनिक ओहदाको पदमा बसेका सबैले विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने भए पनि प्रदेश सभाका सदस्य जनताप्रति उत्तरदायी बन्नकै लागि भए पनि आ–आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने दायित्व प्रदेश सभा सदस्य, मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरूकै भएको उनले बताइन् । तर, गोप्य राख्न पाउनुपर्ने प्रावधान राखेकै कारण बाध्यकारी नभएको उनको दाबी छ ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री पन्थीले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने विषयमा सरकार छलफलमै रहेको बताए । ‘मैले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेँ,’ उनले भने, ‘अरू मन्त्रीहरूले पनि बुझाउनु भएको छ । सार्वजनिक गर्ने विषय छलफलकै क्रममा छ । हामी एउटा निर्णयमा छिट्टै पुग्छौं ।’
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी मोहन अर्यालले मुख्यमन्त्री आचार्य र अन्य मन्त्रीहरूले पनि कानुनअनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको दाबी गरे । तर, सार्वजनिक गर्न बाध्यकारी नभएकाले मन्त्रालयको वेबसाइटमा नराखिएको बताए ।
‘मुख्यमन्त्रीसहित अधिकांश मन्त्रीज्यूहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण तोकिएकै समयमा पेस गर्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘तर, विवरण सार्वजनिक गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नभएकाले सार्वजनिक भएको छैन ।’ मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा वा सम्बन्धित मन्त्री आफैंले सार्वजनिक गर्न चाहेमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न सकिने उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री आचार्यसँग नगद ४ लाख, १० तोला सुन, घर र जग्गा
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आइतबार आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका छन् । उनले आफूसँग बैंकमा नगद ४ लाख, १० तोला सुन, बुटवलको मोतीपुरका २ ठाउँमा गरी साढे ८ कठ्ठा जग्गा, कपिलवस्तुको मधुवनमा २ कठ्ठा जग्गा र अर्घाखाँचीको सन्धिर्खकमा १२ आना जग्गा र साढे २ तलाको घर रहेको बताएका छन् । तर, मन्त्रालयको वेबसाइटमा भने उनको सम्पत्ति विवरण राखिएको छैन ।
