भैरहवा — सीमा नाकाबाट भइरहेको मानव बेचबिखन र तस्करीलाई निरुत्साहित गर्न सुनौली/भैरहवा नाकामा ‘नेपाल–भारत संयुक्त कार्यदल’ को गठन गरिने भएको छ ।
संयुक्त कार्यदलमा भारत र नेपालका मानव बेचबिखनविरुद्ध कार्यरत सरकारी र गैरसरकारी निकाय तथा संस्था रहने छन् । कार्यदलले दुवै देशका सीमावर्ती क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार स्थानीय सामाजिक तथा व्यावसायिक संस्थालाई समावेश गरी मानव बेचबिखनविरुद्धको सञ्जाल तयार गर्नेछ ।
संयुक्त कार्यदलको गठनका लागि माइती नेपालले संयोजन गर्ने भएको छ । माइती नेपालको आयोजनामा भैरहवामा सम्पन्न मानव बेचबिखन तथा यौन शोषण नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर सिमाना कार्यशाला गोष्ठीले संयुक्त कार्यदल गठन गरी सीमावर्ती क्षेत्रमा सञ्जाल तयार पार्ने निर्णय गरेको हो ।
मानव बेचबिखनको बदलिँदो स्वरूपको पहिचान गरी नियन्त्रण गर्न सीमावर्ती क्षेत्रमा तत्कालै दुवै देशका सरोकारवाला निकायबीच सम्पर्क र समन्वयका लागि ‘नेपाल–भारत संयुक्त कार्यदल’को आवश्यकता देखिएको माइती नेपालका निर्देशक विश्वराम खड्काले बताए ।
‘बिचबिखनमा परेका पीडित र जोखिममा परेका व्यक्तिको उद्धार गर्नका लागि दुवै देशका सरकारी निकाय एवं सरोकारवाला निकायसँग कार्यदलले पुलको काम गर्ने छ,’ खड्काले भने, ‘कार्यदलले मानव बेचबिखन न्यूनीकरणका लागि स्थानीय स्तरमा के कस्ता समूह, संस्था र व्यक्तिको भूमिका प्रभावकारी हुन सक्छ ? खोजी गरेर सीमावर्ती क्षेत्रमा सञ्जाल तयार पार्नेछ ।’
खड्काका अनुसार संयुक्त कार्यदलले यस सम्बन्धित दुवै देशका सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्थाबीच नियमित र आवश्यक परेमा तत्कालै बैठक राखी बेचबिखन तथा मानव तस्करी नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन र अल्पकालीन कार्ययोजना तयार पार्नेछ । पीडितको उद्धारका लागि तत्काल चाल्नु पर्ने कदमका लागि एकअर्का देशका सरकारी अधिकारी एवं संस्थासँग पहलकदमी गर्नेछ ।
अन्तर सिमाना कार्यशाला गोष्ठीमा रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, मानव अधिकार आयोग, श्रम कार्यालय, नागरिक समाज र मानव बेचबिखनविरुद्ध कार्यरत संस्था सहभागी थिए भने सीमावर्ती भारतबाट बाल कल्याण समिति गोरखपुर, दिल्ली प्रहरी, बचपन बचाओ आन्दोलन, मानव सेवा संस्थान लगायत गैरसरकारी संस्थाका अधिकारी सहभागी थिए ।
सीमाबाट आवतजावत गर्नेको पहिचान हुने खालको विवरण राख्नुपर्ने, सिमानामा डिजिटल प्रविधिको दक्ष जनशक्तिको परिचालन गरिनुपर्ने, दलाल तथा तस्करले नक्कली डकुमेन्ट तथा कागजातको प्रयोग गर्ने सम्भावना हुने भएकाले तत्कालै पत्ता लगाउने प्रविधि तथा संयन्त्रको परिचालन गर्नु लगायतका सुझाव दिएको छ ।
रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले मानव बेचबिखनका घटना घटेको भन्ने ठान्नु गलत भएको बताउँदै नियन्त्रणका लागि दुवै देशका सरोकारवाला निकायबीच आपसी सहकार्य र साझेदारी हुन जरुरी रहेको बताए ।
