बुटवल — सवारीसाधन मर्मतका लागि वर्षमा कति खर्च होला ? लुम्बिनी प्रदेशको कृषि, वन तथा वातावरण समितिका तत्कालीन सभापति विजयबहादुर यादवले भने ९ महिनामै ४ लाख ७८ हजार रुपैयाँ खर्चको बिल पेस गरी भुक्तानी लिएका छन् । यो खर्च १ साउन २०७७ देखि ५ वैशाख २०७८ सम्मको हो । गाडी मर्मतमा यति ठूलो रकम खर्चेका यादवले आफू चढ्ने लु१झ ४४२ नम्बरको टाटा स्ट्रोम एसयूवी गाडी १४ मंसिर २०७५ मा किनेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि गाडी मर्मतमा ३ लाख ८ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो । गाडी किनेको ७ महिनाभित्रै पनि यादवले १ लाख ४७ हजार रुपैयाँ मर्मत खर्चबापत भुक्तानी लिएका थिए । जबकि सवारी साधन मर्मत तथा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिकामा सवारी किनेको दुई वर्षसम्म मर्मतसम्भार शीर्षकमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ मात्रै उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । गाडी मर्मतमा यति धेरै खर्च हुनुको औचित्यबारे उनी भन्छन्, ‘गृहनगर बाँकेको अप्ठ्यारो बाटोमा ओहोरदोहोर गरिरहनुपर्छ नि ।’ ६ वैशाख २०७७ मा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भएपछि यादवले झन्डावाल गाडी पाए । तर ६ महिना नपुग्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले कारबाही गरेपछि मन्त्री पद गुम्यो, प्रदेशसभा सदस्यको पद पनि खोसियो । 

साढे ३ वर्षमा १ करोड खर्च 

लुम्बिनी प्रदेशसभाले स्थापनाको साढे तीन वर्षमा गाडी मर्मत शीर्षकमा पत्याउनै नसकिने खर्च गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयको तथ्यांकअनुसार आव २०७७/७८ मा ३३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ सवारीसाधन मर्मतमा खर्च भएको छ । त्यस्तै, २०७६/७७ मा ३२ वटा साधनको मर्मतमा ४५ लाख १६ हजार र २०७५/७६ मा २३ वटा गाडी मर्मतमा १५ लाख ८६ हजार खर्च भएको देखाइएको छ । माघ २०७४ मा प्रदेशसभामा भएका पाँच वटा गाडी मर्मत शीर्षकमा ३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । 

सवारी साधन मर्मतको अस्वाभाविक बिल पेस गरी भुक्तानी लिनेमा एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल अगाडि छन् । १४ मंसिर २०७५ मा खरिद गरिएको गाडी मर्मतमा पहिलो वर्ष ३७ हजार, दोस्रो वर्ष ७ लाख ८२ हजार र तेस्रो वर्ष २ लाख ८६ हजारको बिल पेस गरियो । ढकालले चढ्ने गरेको लु१झ ४५६ नम्बरको सफारी स्ट्रोम आव २०७६/७७ मा विस्फोटमा परेको थियो । ढकाल भन्छन्, ‘विस्फोटका कारण सवारी मर्मतमा बढी खर्च लागेको हुन सक्छ । तर प्रदेशसभाले मर्मत गरेकाले यसबारे मलाई जानकारी छैन ।’ प्रदेशसभाको लेखा अभिलेखमा बिमा गरिएको उक्त गाडीको मर्मत खर्च अजोड इन्सुरेन्सले बेहोरेको छ । विस्फोटपछि मर्मतमा ८ लाख ३५ हजारको बिल बनेको छ । बिमा गरिएकै गाडी मर्मतमा पनि प्रदेशसभाले ४ लाख २३ हजार रुपैयाँ खर्चेको छ । प्रदेशसभाका मेकानिकल सुपरभाइजर सुरज ढकालले बिमाले रंगरोगन, मर्मत ज्याला र भित्री सिटहरूको खर्च नव्यहोरेकाले मर्मतमा प्रदेशसभाको खर्च भएको दाबी गर्छन् । अजोड इन्सुरेन्स बुटवलका व्यवस्थापक भगवती रेग्मी गाडी विस्फोटपछि तेस्रो पक्षलाई अध्ययन गराएर इन्जिनियरले निकालेको स्टिमेटअनुसार आवश्यक सबै रकम दिएको बताउँछिन् । ‘प्लास्टिकलगायत सामग्रीमा केही प्रतिशत कटाएर दिन्छ । तर, मर्मत नै नपुग्ने वा दोब्बर नै फरक पर्ने गरी प्रदेशसभाबाट भएको मर्मत खर्चबारे थाहा भएन,’ उनी सुनाउँछिन् । 

यस्ता अरू पनि थुप्रै उदाहरण छन् । लुम्बिनी प्रदेशका पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी गत वर्षसम्म सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति रहँदा उनी चढ्ने लु१झ ४४१ नम्बरको गाडी मर्मतमा २ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन समितिका सभापति दामा शर्माले २ लाख ६० हजार, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति सभापति आशा स्वर्णकारले २ लाख ४० हजार, विशेषाधिकार समितिका सभापति कमलराज श्रेष्ठले २ लाख ११ हजार रुपैयाँ गाडी मर्मतको बिल पेस गरेका छन् । पेस भएको बिलको प्रदेशसभाले बिनाअध्ययन भुक्तानी दिंदै आएको छ । एकातिर सवारी मर्मतका नाममा यति ठूलो रकम खर्च गरिएको छ भने अर्कोतिर संसदीय समितिका अधिकांश अनुगमनमा भाडाका गाडी प्रयोग भइरहेका छन् । प्रदेशसभाका सूचना अधिकारी दिनेश अधिकारी भन्छन्, ‘समितिका पदाधिकारी चढ्ने गाडी पहाडका अप्ठ्यारा बाटोमा गुड्न कठिन हुने भएकाले भाडामा लिएका हौं । इन्धन खर्चको व्यवस्था अनुगमनको रकमबाट मिलाउने गरेका छौं ।’ 

लत्याउँदै विधि

सवारी साधन मर्मत तथा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका २०७२ को ८ नम्बर बुँदामा सवारी सुविधा पाउने पदाधिकारीलाई सवारी किनेको दुई वर्षसम्म मर्मतसम्भार शीर्षकमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ मात्रै उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । सवारी किनेको तीन वर्षपछि विशिष्ट श्रेणीको पदाधिकारीलाई १० हजार र प्रथम श्रेणीका पदाधिकारीलाई मासिक ७ हजार उपलब्ध गराउने निर्देशिकामा उल्लेख छ । ऐनमा सवारी दुर्घटना भएमा बिमा कम्पनीसँग दाबी गरी मर्मतसम्भार गराउने भनिएको छ । तर यसको बेवास्ता गर्दै गाडी मर्मतका नाममा जनप्रतिनिधिले मनपरी रकम लिइरहेका छन् । 

गाडीको बिमा हुँदाहुँदै पनि मर्मतमा यति धेरै रकम किन खर्च भइरहेको छ भन्ने प्रश्नमा प्रशासन तथा जिन्सी शाखाका अधिकृत केशव सुनार भन्छन्, ‘प्लास्टिक र धातु भनेर तोकिएका सामग्रीको मात्रै बिमा हुने रहेछ । निजीले बार्गेनिङ गरेर धेरै लिन्छन् होला । सरकारीले खर्च भए अनुसार रकम लिन नसकिने रहेछ । त्यसैले हाम्रो पनि खर्च भएको छ ।’

नाम मात्रको छानबिन 

गाडी मर्मतका नाममा अस्वाभाविक खर्च देखिएपछि अघिल्लो वर्ष प्रदेशसभामै यसबारे प्रश्न उठ्यो । साउन २०७७ मा लेखा समितिले वैजनाथ कलवारको संयोजकत्वमा कल्पना पाण्डे र गीता थापा सदस्य रहेको छानबिन उपसमिति बनाउनु पछाडिको कारण यही थियो । तर, छानबिन सकिँदासम्म लेखा समितिका केही सदस्य नै कर्मचारी र ग्यारेजवालाको प्रभावमा परेको समितिकै सदस्यको आरोप छ । छानबिनको प्रतिवेदन लेखा समितिमा पुगेपछि समिति सदस्य कल्पना पाण्डे र विष्णु पन्थी छानबिनका तथ्य सार्वजनिक गर्ने अडानमा थिए भने अरू सदस्य कर्मचारीलाई चेतावनी दिएर गुपचुप बस्न सहमत भए । गाडी मर्मतसम्भारका नाममा भएको अनियमितताको कुरा नचुहियोस् भनेर लेखा समितिको बैठक बुटवलको सट्टा दाङमा राखियो । 

‘कर्मचारी र लेखा समितिका सदस्यले आइन्दा गल्ती नगर्ने गरी माफी दिने भनिरहेका थिए’ समितिकी तत्कालीन सदस्य पाण्डे भन्छिन्, ‘कर्मचारी र ग्यारेज सञ्चालकहरूले फाइल मिलाइदिनुस् तपाईंहरूलाई पनि सन्तोष बनाउँछौं भनेर फोन गर्थे ।’ उपसमितिले जस्ताको तस्तै बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदन तोडमोड गरेर समितिमा पेस गरेपछि आफूले असहमति जनाएको उनको भनाइ छ । लेखा समितिका तत्कालीन सचिव श्याम श्रेष्ठ पनि उपसमितिले लेखा प्रमुख, स्टोर किपर र सचिवको गल्ती भएको प्रतिवेदन पेस गरेपछि समितिले त्यसलाई सच्याएर अनुमोदन गरेको बताउँछन् । ‘प्रदेशसभा सदस्यहरू पनि विभाजित हुनुभयो । अन्तिममा कर्मचारीलाई सचेत गराउने तर नफस्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो,’ उनी सुनाउँछन् । 

गाडी मर्मतका नाममा राज्यकोष दोहनको धन्दा प्रदेशका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूमा पनि उत्तिकै मौलाएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत वर्ष गाडी मर्मतमा ५ करोड १३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्चेको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले गाडी मर्मत शीर्षकमा ५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । गाडी मर्मतमा भइरहेको अचाक्ली खर्चबारे आलोचना बढेपछि गएको भदौ पहिलो साता प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा, मन्त्रालय र मातहतका सबै कार्यालयसँग गाडीको अवस्थासहितको विवरण मागेको थियो । माघ तेस्रो सातासम्म कुनै पनि कार्यालयले विवरण बुझाएका छैनन् । 

सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा सूचनामन्त्री तिलकराम शर्मा थोत्रा सवारी साधनका कारण मर्मतमा धेरै खर्च भएको हुन सक्ने दाबी गर्छन् । ‘कसले, कति रकम खर्च गर्‍यो भन्दा पनि तोकिएको स्थानमा गाडी मर्मत गरियो कि गरिएन भन्ने हेरिन्छ,’ मन्त्री शर्मा भन्छन् । यसअघि लेखा समितिले गरेको छानबिनमा राज्यकोषको दुरुपयोग भएको आशंका भए पनि कागजी प्रक्रिया दुरुस्त भएकाले कोही पनि दोषी नदेखिएको बताउने मन्त्री शर्मा गाडी मर्मत निर्देशिकाबारे आफूलाई केही थाहा नभएको दाबी गर्छन् । ‘प्रदेशले गाडी मर्मतमा यति खर्च गर्नुपर्छ भन्ने मापदण्ड बनाएको छैन । त्यस्तो मापदण्ड बनाए मात्र दोषी पत्ता लगाउन र कारबाही गर्न सजिलो हुनेरहेछ,’ उनले भने । 

सबैतिरबाट उन्मुक्ति

यही बीचमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि २६ साउन २०७७ मा आयोगको बुटवल कार्यालयले लेखा समितिसँग गाडी मर्मतसम्बन्धी कागजात माग गरेर छानबिन अघि बढायो । ‘छानबिनका लागि गठित उपसमितिका केही सदस्य र कर्मचारीको मिलेमतोमा अख्तियारमा पठाउने फाइलमा समेत थपघट गरियो,’ छानबिन उपसमितिकी तत्कालीन सदस्य पाण्डे भन्छिन्, ‘गाडी मर्मतको ठगी धन्दामा कर्मचारीसँग पदाधिकारी र सदस्यसमेत मिलेका छन् ।’ अख्तियारको बुटवल कार्यालयका सूचना अधिकारी जयराम श्रेष्ठ कागजात अध्ययन र सोधपुछपछि यो मुद्दाबारे २२ असार २०७८ मा निर्णय भइसकेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘प्रदेशसभाले मर्मतसम्भारमा गरेको खर्चको रेकर्ड व्यवस्थित नभएको देखियो । तर, रकम हिनामिनाको स्पष्ट आधार नदेखिएकाले रेकर्ड व्यवस्थित गर्न सुझाव दिइएको छ ।’