आपूर्तिकर्ताको दाबी : नगरपालिकाले समयमा वितरण नगर्दा बिरुवा नष्ट भए
धनकुटा — सम्झौताअनुसारको गुणस्तरीय फलफूलका बिरुवा तोकिएको समयभित्र उपलब्ध नगराएको भन्दै धनकुटाको पाख्रीबास नगरपालिकाले संघीय सरकारको विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन गर्न लागिएको फलफूल बगैंचा विस्तार कार्यक्रम रद्द गरेको छ। यता, आपूर्तिकर्ता कम्पनीले भने सम्झौताबमोजिमका बिरुवा समयमै आपूर्ति गरेको र नगरपालिकाले वितरणमा ढिलाइ गर्दा बिरुवा ओइलाएर नष्ट भएको दाबी गरेको छ।
पाख्रीबास नगरपालिकाले किसानको मागका आधारमा १० वटै वडामा फलफूलका बिरुवा वितरण गर्ने उद्देश्यले रौतहटको चन्द्रपुर–५ स्थित हरिओम हाइटेक कृषि नर्सरी फार्मसँग गत जेठ २१ गते सम्झौता गरेको थियो। मूल्य अभिवृद्धि करसहित १४ लाख रुपैयाँमा ३८ हजार बिरुवा आपूर्ति गर्ने सम्झौता भएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुनिल पौडेलले बताए।
सम्झौताअनुसार आम्रपाली–मल्लिका जातका ७ हजार कलमी आँप, अन्य जातका ७ हजार कलमी आँप, ७ हजार गुटी लिची, ७ हजार ५ सय वानस्पतिक विधिबाट उत्पादन गरिएका केराका बिरुवा, ४ हजार ५ सय गुटी अम्बा तथा ५ हजार वर्णशंकर जातका मेवाका बिरुवा खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो।
नगरपालिकाकी कृषि शाखा प्रमुख इन्द्रमाया तामाङले कम्पनीले सम्झौतामा उल्लेख भएको परिमाण र गुणस्तरका बिरुवा तोकिएको समयभित्र उपलब्ध गराउन नसकेपछि कार्यक्रम रद्द गरिएको बताइन्। उनले भनिन्, 'हामीले सबै बिरुवा एकैपटक ल्याएर कृषकलाई वितरण गर्ने योजना बनाएका थियौँ। तर सम्झौताअनुसार समयमा बिरुवा नआएको र आएका बिरुवा पनि गुणस्तरहीन भएकाले भुक्तानी गर्न सकिँदैन ।' प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले आपूर्तिकर्तालाई पटक–पटक मौखिक तथा लिखित रूपमा ताकेता गर्दा पनि सम्झौताअनुसारका बिरुवा उपलब्ध नभएकाले कार्यक्रम रद्द गर्नुपरेको बताए।
'सम्झौताका सर्त पूरा नभएकाले कार्यक्रम रद्द गरिएको हो। यसअघि ल्याइएका बिरुवासमेत तीन दिनभित्र कार्यालय परिसरबाट फिर्ता लैजान कम्पनीलाई निर्देशन दिएका छौँ,' पौडेलले भने।
नगरपालिकाका अनुसार हाल नर्सरीले ल्याएका आँप, लिची, अम्बा, मेवा र केराका बिरुवा नगरपालिका परिसरस्थित ग्यारेजमा राखिएका छन्। सम्झौताका सर्त पूरा नभएकाले ती बिरुवाको भुक्तानीसमेत नगर्ने निर्णय गरिएको कृषि शाखाले जनाएको छ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त ७५ लाख रुपैयाँ विशेष अनुदानअन्तर्गत प्लास्टिक पोखरी, प्लास्टिक टनेल तथा फलफूलका बिरुवा खरिद, उत्पादन र वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना थियो। सोही बजेटअन्तर्गत फलफूलका बिरुवा खरिद तथा वितरणका लागि २८ लाख रुपैयाँको बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो।
तीनवटा ठेक्कामध्ये आँप, लिची, केरा, अम्बा र मेवाको ठेक्का रद्द भए पनि एभोकाडो, कागती, सुन्तला र जुनारका बिरुवा खरिदका लागि करिब १७ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको अर्को ठेक्का १० लाख रुपैयाँमा सम्पन्न भई कार्यक्रम सञ्चालन भएको कृषि शाखा प्रमुख तामाङले जानकारी दिइन्।
पाख्रीबास नगरपालिकामा फलफूलका बिरुवाका लागि १ हजार १ सय किसानले आवेदन दिएका थिए। विशेष अनुदानअन्तर्गत करिब २० लाख रुपैयाँ बराबरका प्लास्टिक टनेल र प्लास्टिक पोखरी निर्माण कार्यक्रम भने सञ्चालन भइसकेका छन्।
यता, हरिओम हाइटेक कृषि नर्सरी फार्मले भने नगरपालिकाको आरोप अस्वीकार गरेको छ। नर्सरीका म्यानेजर हरिओम बाँनियाले असार १५ र १८ गते सम्झौतामा उल्लेखित मापदण्डअनुसारका स्वस्थ बिरुवा नगरपालिकालाई आपूर्ति गरिएको दाबी गरे।
'सर्तअनुसारको बिरुवा मैले नगरपालिकालाई उपलब्ध गराएको छु। बिरुवाको पूरा भुक्तानी हुनुपर्छ,' बानियाँले भने। नर्सरीले असार २० गते नै नगरपालिकालाई पत्राचार गर्दै सम्झौताबमोजिम बिरुवा आपूर्ति तथा ढुवानी सम्पन्न भएको जानकारी गराउँदै भुक्तानी माग गरेको थियो।
बानियाँले नगरपालिकाले समयमै बिरुवा वितरण नगर्दा तथा लामो समयसम्म पानी नहालेर ग्यारेजमा राख्दा बिरुवा ओइलाएर नष्ट भएको आरोप लगाए।
'आपूर्ति गरिएको लामो समयसम्म पानी नहाली राखेकाले धेरै बिरुवा ओइलाएर मर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। नगरपालिकाले समयमा वितरण नगर्दा यस्तो समस्या भएको हो,' उनले भने। उनले प्राविधिक परीक्षण वा प्रयोगशालाबाट प्रमाणित नगरी बिरुवालाई गुणस्तरहीन घोषणा गरेर सम्झौता रद्द गरिएको आरोपसमेत लगाए।
'कृषि शाखाले कमसल भनेको त्यही लटका बिरुवा पाख्रीबास–३ र ८ नम्बर वडामा वितरण गरिएको छ। एकैपटक ढुवानी भएको बिरुवा केही वडामा बाँडियो, बाँकी ग्यारेजमै थन्क्याएर नष्ट गर्न खोजियो,' बाँनियाले भने। उनका अनुसार कमसल ठहर गरिएका बिरुवा फिर्ता लिएर सट्टाभर्नामा नयाँ बिरुवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतासमेत कम्पनीले जनाएको थियो।
बाँनियाले असार १५ र १८ गते ३८ हजार बिरुवा र त्यसपछि थप २४ हजार बिरुवा पाख्रीबास पठाएको दाबी गर्दै अहिलेसम्म बिरुवाबापत एक रुपैयाँ पनि भुक्तानी नपाएको बताए। उता, पाख्रीबास नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष सरोज राईले आफ्नो वडामा आँप, लिची, केरा र मेवाका करिब १ हजार ७ सय बिरुवा वितरण गरिएको जानकारी दिए।
नगरपालिकाले सम्झौताका सर्त आपूर्तिकर्ताको तर्फबाट पूरा नभएको निष्कर्ष निकाल्दै कार्यक्रम रद्द गर्ने र भुक्तानीसमेत नगर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । आपूर्तिकर्ताले कम्पनीका म्यानेजर हरिओम बानियाँले भने सम्झौताअनुसार बिरुवा उपलब्ध गराइसकेको, वितरणमा नगरपालिकाको ढिलाइका कारण क्षति भएको भन्दै भुक्तानी पाउनुपर्ने अडान राखेका छन्।
