धनकुटा — धनकुटाको छथरजोरपाटी गाउँपालिका–२ जोरपाटीका किसान किशोर सुब्बाले यस वर्ष २५ रोपनी क्षेत्रफलमा मूला खेती गरेका थिए। राम्रो उत्पादन भएपछि आम्दानी पनि राम्रै हुने अपेक्षा गरेका उनी बजारमा मूला पठाउने बेला मूल्य प्रतिकिलो ६ रुपैयाँमा झरेपछि निराश बने। त्यो मूल्यमा बिक्री गर्दा बीउ, मल, खनजोत, सिँचाइ, श्रम र ढुवानीको लागतसमेत नउठ्ने भएपछि उनले हजारौँ किलो मूला बारीमै कुहाए।

यस वर्ष मूला खेतीबाट एक रुपैयाँ पनि आम्दानी गर्न नसकेको उनी बताउँछन्। अहिले उनी मूला कुहिएको बारी खाली गरेर बन्दाकोपी लगाउने तयारीमा छन्।

'मूला खेतीबाट एक रुपैयाँ पनि आएन, अब बारी खाली गरेर बन्दाकोपी लगाउँछु,' सुब्बाले भने, 'समय, मिहिनेत र पैसा खर्च गरेर फलाएको तरकारी यसरी फाल्नुपर्दा निकै पीडा हुन्छ। उत्पादन त छ, तर बेच्ने उपाय छैन।' उनका अनुसार बजारको सुनिश्चितता नहुँदा छथरजोरपाटीका किसानले हरेक वर्ष कुनै न कुनै बाली बारीमै नष्ट गर्नुपर्ने बाध्यता दोहोरिँदै आएको छ।

जोरपाटीकै अर्की किसान अम्बिका सुवेदीको अवस्था पनि फरक छैन। उत्पादन लागत त उठेन नै, अब नयाँ बाली लगाउन बारी खाली गर्नसमेत थप खर्च गर्नुपरेको उनी बताउँछिन्। मूला बिक्री नभएपछि खेताला लगाएर बारी खाली गरिरहेकी सुवेदी पनि अहिले बन्दाकोपी लगाउने तयारीमा छिन्।

'६ रुपैयाँ किलोमा मूला बेचेर बीउ, मल, मिहिनेत, ट्र्याक्टर भाडा तिर्न पनि पुग्दैन,' उनले भनिन्, 'मूला उखेल्ने, पखाल्ने र बोक्ने मान्छेको ज्याला नै नउठ्ने भएपछि बारीमै कुहाएर छोड्नुबाहेक अर्को उपाय भएन। ज्याला नै नउठ्ने भएपछि नकुहाएर के गरौँ ?'

धनकुटाको छथरजोरपाटी गाउँपालिका ताजा तरकारी उत्पादनका लागि कोशी प्रदेशकै प्रमुख क्षेत्रमध्ये पर्छ। यहाँका करिब पाँच हजार किसान परिवारले मूला, बन्दाकोपी, काउली, आलु, मटरकोसा, स्कुस, गाजरलगायतका तरकारी उत्पादन गर्दै आएका छन्। कृषि ज्ञान केन्द्र धनकुटाका अनुसार यहाँबाट वार्षिक करिब चार अर्ब रुपैयाँ बराबरको ताजा तरकारी उत्पादन हुने गरेको छ।

उत्पादन वर्षेनी बढ्दै गए पनि बजार सुनिश्चित नहुँदा किसानले उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन्। फलस्वरूप हरेक वर्ष कुनै न कुनै तरकारी बाली बारीमै कुहिने वा नष्ट हुने अवस्था दोहोरिने गरेको छ।

गएका दुई वर्ष पनि छथरजोरपाटीका किसानले उत्पादन गरेको बन्दाकोपी प्रतिकिलो ३ रुपैयाँमा समेत नबिकेपछि बारीमै नष्ट गर्नुपरेको थियो। यस वर्ष त्यही नियति मूला खेतीमा दोहोरिएको किसानहरू बताउँछन्।

बर्सेनि दोहोरिने यस्तो समस्याले किसानको मनोबल कमजोर बन्दै गएको सुवेदीको भनाइ छ। 'यति धेरै मिहिनेत गरेर उत्पादन गरेको तरकारीको मूल्य नै नपाउँदा खेतीप्रतिको उत्साह हराउँदै गएको छ,' उनले भनिन्।

अर्का किसान कमल सिंजाली मगरका अनुसार मूलाले प्रतिकिलो न्यूनतम १२ रुपैयाँ मूल्य पाए पनि किसान घाटामा पर्दैनन्। 'हुन त २०–२५ रुपैयाँ किलो भए राम्रो हुन्थ्यो, तर कम्तीमा १२ रुपैयाँ भए पनि उत्पादन लागत उठ्छ। अहिलेको ६ रुपैयाँमा बेच्नु भनेको घाटामाथि घाटा हो,' उनले भने।

लामो समयदेखि व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएकी किसान अम्बिका भट्टराई किसानका समस्या सुन्ने सरकार नै नभएको गुनासो गर्छिन्। 'हाम्रो दुःख सुन्ने सरकार छैन,' उनले भनिन्, 'किसानले उत्पादनको मूल्य नपाउँदा बिक्री प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्ने, क्षतिपूर्ति दिने वा बजार खोजिदिने व्यवस्था हुनुपर्छ। खै कुन सरकारले देख्छ हाम्रो पीडा ? नजिकको सरकारले हेर्दैन, टाढाकाले देख्दैन।'

छथरजोरपाटीमा उत्पादन हुने तरकारी स्थानीय बजारले मात्रै धान्न सक्ने अवस्था छैन। उत्पादनको ठूलो हिस्सा तराईका बजारमा पुग्ने भए पनि नियमित खरिद गर्ने स्थायी संयन्त्रको अभाव छ। भारत र बङ्गलादेशजस्ता सम्भावित बाह्य बजारमा निर्यात गर्न सकिने सम्भावना भए पनि त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था अझै प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन।

स्थानीय तहले किसानलाई कृषि यान्त्रीकरण, प्रविधि, बीउबिजन र उत्पादन वृद्धि कार्यक्रममार्फत सहयोग गर्दै आए पनि निर्यात व्यवस्थापन गर्ने अधिकार आफ्नो तहमा नरहेको गाउँपालिकाका पदाधिकारीको भनाइ छ।

छथरजोरपाटी गाउँपालिकाका अध्यक्ष छत्रबहादुर सुब्बा भारत र बङ्गलादेशतर्फ निर्यातको कानुनी बाटो नखुलेसम्म स्थानीय तहको प्रयासले मात्रै समस्या समाधान गर्न नसकिने बताउँछन्।

'हामीले किसानलाई उत्पादन बढाउन प्रोत्साहन गरेका छौँ। पालिकाको क्षमताले भ्याएसम्म कृषि यन्त्र–उपकरण, प्रविधि र बीउबिजन उपलब्ध गराएका छौँ,' उनले भने, 'तर बाह्य बजारमा बिक्रीका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने अधिकार र क्षमता स्थानीय तहसँग छैन। त्यो काम संघ र प्रदेश सरकारले गर्नुपर्छ।'

उनका अनुसार यहाँ उत्पादन हुने ताजा तरकारी ठूलो परिमाणमा भएकाले चिस्यान केन्द्रमा राखेर मात्रै समस्या समाधान हुने अवस्था पनि छैन। 'छथरजोरपाटीका करिब पाँच हजार किसान परिवारमध्ये प्रत्येकले न्यूनतम ५० क्विन्टल तरकारी उत्पादन गर्छन्। यति ठूलो परिमाणको तरकारी भण्डारण गर्न सक्ने पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालन स्थानीय तहको क्षमता बाहिरको विषय हो,' अध्यक्ष सुब्बाले भने। यस वर्ष मात्रै छथरजोरपाटी क्षेत्रका किसानले मूला खेतीमा करिब ४ करोड रुपैयाँ घाटा बेहोरेको उनको अनुमान छ।