विराटनगर — विराटनगरका विवादास्पद व्यक्ति अभिषेक गिरी गत १३ असारमा विराटनगर–८ मधुमारास्थित आफ्नै घरबाट पक्राउ परे । प्रहरीले घरमा खानतलासीका क्रममा पैसा गन्ने मेसिन, ५० तोलाभन्दा बढी सुन र केही नगदसमेत बरामद गर्‍यो ।

सुरुमा उनीमाथि मोरङ कारागारका कैदीबन्दीलाई वितरण गरिएको भत्ता असुलेको आरोप थियो । तर, अनुसन्धान अघि बढ्दै जाँदा प्रहरीले उनी ठूलो आर्थिक चलखेल र संगठित असुली सञ्जालसँग जोडिएको पत्ता लगायो । मोरङका प्रहरी प्रमुख एसपी कवित कटवाल भन्छन्, ‘अनुसन्धान विस्तार गर्दै जाँदा विभिन्न अवैध गतिविधिमा उनको संलग्नता देखिएको छ । त्यसकै आधारमा थप प्रमाण संकलन गरिरहेका छौं ।’

करिब १० दिन मोरङ प्रहरीको हिरासतमा रहेका गिरीलाई उच्च अदालत विराटनगरले २३ असारमा हाजिरी जमानीमा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशपछि उनी छुट्ने तयारीमा थिए । तर, अदालतबाट बाहिरिनेबित्तिकै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को टोलीले पुनः नियन्त्रणमा लियो । 

सीआईबीले हेटौंडाका निर्माण व्यवसायी सुभाष श्रेष्ठको जाहेरीका आधारमा गिरीमाथि ठगी, आपराधिक विश्वासघात र आपराधिक लाभसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाइरहेको जनाएको छ । श्रेष्ठको आरोपअनुसार गिरीले राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरी सरकारी ठेक्का दिलाइदिने आश्वासन दिएर आर्थिक लाभ लिएका थिए । 

मोरङ प्रहरीका अनुसार गिरी पक्राउ परेपछि उनीविरुद्ध उजुरी आउने क्रम तीव्र बनेको छ । बैंक कारोबार, सम्पत्ति हस्तान्तरण, जबर्जस्ती नामसारी, धम्की तथा आर्थिक असुलीसाग सम्बन्धित विवरण प्रहरीसमक्ष पुगिरहेका छन् ।  अनुसन्धानले सबैभन्दा रोचक पक्ष भने गिरी जेलमुक्त भएपछि पनि मोरङ कारागारभित्र कायम रहेको उनको प्रभावलाई देखाएको छ ।

२०७९ सालमा कैद सजाय पूरा गरेर छुटेका गिरीले बाहिर बसेर पनि कारागारभित्रको आर्थिक गतिविधिमाथि नियन्त्रण कायम राखेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको प्रहरीको दाबी छ ।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलका अनुसार कैदीबन्दीले बनाएका मुढा र गलैंचा बिक्रीबाट आएको रकम प्रत्यक्ष गिरी र उनका सहयोगीहरूको खातामा जाने गरेको भेटिएको छ । ‘कैदीबन्दीले उत्पादन गरेका सामग्री बिक्रीबापतको रकम र उनीहरूलाई वितरण गरिएको केही भत्ता समेत सहयोगीमार्फत संकलन भएको देखिन्छ,’ उनले भने । 

मोरङ कारागारमा हाल करिब एक हजार दुई सय कैदीबन्दी छन् । तीमध्ये करिब ६ सय जना मुढा र गलैंचा उत्पादनमा संलग्न छन् । प्रहरीका अनुसार उनीहरूको श्रमबाट संकलित कम्तीमा एक करोड सात लाख रुपैयाँ गिरी र उनका सहयोगी सञ्जयकुमार मण्डलको खातामा पुगेको बैंक विवरण फेला परेको छ । अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार काठमाडौंका व्यापारी विजय साह र चितवनका डिल्लीराम पन्तले खरिदबापतको रकम गिरी पक्षले तोकेका बैंक खातामा जम्मा गर्ने गरेका थिए ।

यसबाहेक, १२ असारमा ५ सय ४४ जना कैदीबन्दीलाई वितरण गरिने १३ लाख ६० हजार रुपैयाँ गर्मी भत्तासमेत सहयोगीमार्फत उठाइएको आरोप उनीमाथि छ । 

प्रहरीले कारागारभित्र सञ्चालित टेलिफोन सेवा, मेस सञ्चालन, दैनिक उपभोग्य सामग्रीको आपूर्ति, कैदीबन्दीको श्रमबाट हुने आम्दानी र अन्य आर्थिक गतिविधिमा समेत अनियमितता भएको आशंकामा अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।

उता, सीआईबीको अनुसन्धान निर्माण व्यवसायीसंग जोडिएको अर्को आर्थिक पाटोतर्फ केन्द्रित छ । हेटौंडाका निर्माण व्यवसायी श्रेष्ठले दिएको जाहेरीमा गिरीले आफूलाई ‘राजनीतिक पहुँच भएको व्यक्ति’ भनेर चिनाउँदै सरकारी ठेक्का मिलाइदिने आश्वासन दिएको उल्लेख छ । त्यसपछि विभिन्न आयोजनामा आफ्नो कम्पनी आरसी सप्लायर्स एन्ड कन्स्ट्रक्सनलाई पेटी ठेक्कामा प्रवेश गराएर क्रमशः व्यवसायमाथि नियन्त्रण जमाएको आरोप छ ।

जाहेरीअनुसार रतुवा–केशलिया हुलाकी सडक र विराटनगर–घिनाघाट सडक आयोजनामा प्रवेश गरेपछि गिरीले व्यवसाय सञ्चालनभन्दा बढी आर्थिक नियन्त्रण र दबाब सिर्जना गरेका थिए ।

सीआईबीका अनुसार महँगो एक्स्काभेटर, टिपर तथा अन्य निर्माण उपकरण  नियन्त्रणमा लिने, केही सवारीसाधन कवाडीमा बिक्री गर्ने र धम्कीका बीच काठमाडौंको बूढानीलकण्ठस्थित जग्गा श्रीमती सोनु आचार्यको नाममा नामसारी गराउन बाध्य पारेको आरोपमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ ।

अनुसन्धानमा खाली चेकमा हस्ताक्षर गराउने, ठूलो रकमको चेक बाउन्स गराएर उल्टै उजुरी दिने तथा कानुनी दबाबमार्फत सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिने शैलीसमेत खुलेको सीआईबीको भनाइ छ ।

प्रहरीको अर्को चासो गिरीको सम्पत्तिमाथि केन्द्रित छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानले पछिल्ला दुई वर्षमै उनले विभिन्न जिल्लामा कम्तीमा नौ स्थानमा घडेरी खरिद गरेको देखाएको छ । काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ, मोरङको कटहरी, बबियाबिर्ता, विराटनगर तथा धनकुटामा रहेका अधिकांश घडेरी श्रीमतीको नाममा रहेको प्रहरीले जनाएको छ । 

‘बैंक लिलामीबाट खरिद गरिएका केही जग्गाको समेत आर्थिक स्रोतबारे अनुसन्धान भइरहेको छ,’ अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘सम्पत्ति खरिदका लागि प्रयोग भएको रकम कहाँबाट आयो भन्ने विषय अहिले अनुसन्धानको मुख्य केन्द्रमा छ ।’ 

बैंक कारोबार, जग्गा खरिद, बेनामी लगानी तथा तेस्रो पक्षमार्फत गरिएका आर्थिक कारोबार अहिले प्रहरीले केलाइरहेको मुख्य विषय बनेका छन् । 

जेलमुक्त भएपछि गिरीले सामाजिक संस्था स्थापना, विद्यालयलाई सहयोग, सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागिता र राजनीतिक निकटतामार्फत आफूलाई ‘समाजसेवी’ का रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरेका थिए । 

तर, प्रहरीको दाबी छ, सार्वजनिक रूपमा फरक छवि निर्माण गर्ने प्रयास भए पनि भित्री रूपमा आर्थिक सञ्जाल भने सक्रिय नै रहेको देखिन्छ । कारागारसँग जोडिएका आर्थिक गतिविधि, निर्माण व्यवसायमा हस्तक्षेप, सम्पत्ति विस्तार र बैंक कारोबारले त्यसतर्फ संकेत गरेको अनुसन्धान अधिकारीहरूको भनाइ छ ।