बजेट विनियोजनमा केही सीमित क्षेत्र र योजनालाई प्राथमिकता दिइएको तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको वितरण न्यायोचित नभएको भन्दै सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
What you should know
बिराटनगर — कोशी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लिएर चर्किएको विवाद समाधान गर्न सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरे पनि बजेट सच्याउने उपायमै कार्यदलभित्र दुई धार देखिएको छ ।
यही मतभेदका कारण मंगलबार दिनभर भएका छलफलबाट पनि कुनै ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेन । संसद् बैठक पनि बिहीबारसम्मका लागि स्थगन भयो । कार्यदलका केही सदस्यले लोकतान्त्रिक अभ्यासअनुसार विनियोजन विधेयकको अनुसूची संशोधन गरेर बजेटको असन्तुलन सच्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन् भने अर्को पक्षले रकमान्तर, वित्तीय हस्तान्तरण वा कार्यान्वयनका क्रममा सन्तुलन मिलाउने विकल्प उपयुक्त हुने तर्क गरेको छ ।
कांग्रेसबाट संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्की, प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङ र अर्थ समितिका सभापति विनोद बान्तवा तथा एमालेबाट पूर्वआर्थिक मामिला मन्त्री रामबहादुर मगर, प्रमुख सचेतक रमेश बस्नेत र पूर्वाधार विकास समितिका सभापति होमबहादुर थापा रहेको कार्यदललाई असन्तुष्ट सांसदका माग समेटेर साझा प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
कार्यदलभित्र हिमाल कार्की, विनोद बान्तवा र होमबहादुर थापाले बजेट संशोधन सम्भव रहेको धारणा राखेका छन् । उनीहरू संसदीय प्रक्रियाअनुसार विनियोजन विधेयक संशोधन गरेर असन्तुलन हटाउन सकिने पक्षमा छन् । तर रामबहादुर मगर, गोपाल तामाङ र रमेश बस्नेतले प्रदेशमा बजेट संशोधनको अभ्यास नरहेको उल्लेख गर्दै रकमान्तर वा वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।
बजेट विनियोजनमा केही सीमित क्षेत्र र योजनालाई प्राथमिकता दिइएको तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको वितरण न्यायोचित नभएको भन्दै सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले यसपटक परम्परागत अभ्यास तोडेर विनियोजन विधेयकको अनुसूची संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
मंगलबार कार्यदलले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसँग पनि छलफल गरेको थियो । तर त्यसबाट पनि सहमति जुट्न सकेन । यद्यपि कांग्रेस र एमाले दुवैले १८ असारअघि विवाद समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
सहमति जुट्न नसक्दा प्रदेशसभा बैठक पटक–पटक स्थगित हुँदै आएको छ। असार ११ गते बोलाइएको बैठक १६ असारमा सारिएको थियो भने त्यसदिन पनि सहमति नजुटेपछि बैठक १८ असारका लागि तय गरिएको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक तामाङले अब संसद् थप स्थगित गर्न नहुने बताए। उनका अनुसार १८ असारको बैठकसमेत सञ्चालन हुन नसके बजेट पारित गर्ने संवैधानिक समयसीमा प्रभावित हुन सक्छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले असार १ गते ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त बजेट मन्त्रीमुखी र असन्तुलित रहेको आरोप लगाउँदै मुख्यतः संसदीय समितिका सभापतिहरूले विरोध गरिरहेका छन्। केही सांसदहरूले वर्तमान स्वरूपमा बजेट पारित हुन नदिने चेतावनी दिँदै हस्ताक्षर अभियानसमेत सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
