कोशी प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रलाई दिगो, प्रतिस्पर्धी र रोजगारीमुखी बनाउन सार्वजनिक–निजी साझेदारी, ग्रामीण पर्यटन प्रवर्द्धन र सीमापार सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा विज्ञ तथा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
विराटनगर — कोशी प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रलाई दिगो, प्रतिस्पर्धी र रोजगारीमुखी बनाउन सार्वजनिक–निजी साझेदारी, ग्रामीण पर्यटन प्रवर्द्धन र सीमापार सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा विज्ञ तथा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
कोशी प्रदेश सरकारको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले शुक्रबार विराटनगरमा आयोजना गरेको ‘कोशी टुरिजम कन्क्लेभ’ अन्तर्गत भएका प्यानल छलफलमा सहभागीहरूले पर्यटन विकासका लागि नीति, पूर्वाधार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
‘कोशीमा पर्यटन विकास संवाद’ शीर्षकको पहिलो सत्रमा पर्यटन क्षेत्रमा देखिएका अवसर, चुनौती र सार्वजनिक–निजी साझेदारीका विषयमा छलफल भयो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौलाको अध्यक्षतामा सम्पन्न सत्रमा वक्ताहरूले प्रदेशमा पर्याप्त पर्यटकीय सम्भावना भए पनि पूर्वाधार अभाव, नीतिगत जटिलता र लगानीमैत्री वातावरणको कमीका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बताए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशीका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले पर्यटन विकासमा निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिए। नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक हिक्मतसिं ऐरले कोशी प्रदेशलाई पूर्वी नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको ‘गेटवे’ का रूपमा विकास गर्न सकिने बताए। प्रदेश लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा. सरोज कोइरालाले पर्यटन क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न स्पष्ट नीति र सहजीकरण आवश्यक रहेको धारणा राखे। सत्रको सहजीकरण पत्रकार विराट अनुपमले गरेका थिए।
‘गाउँको पर्यटन, सहरका पर्यटक’ शीर्षकको दोस्रो सत्रमा ग्रामीण पर्यटनलाई स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्नुपर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित रह्यो। प्रदेश योजना आयोगका सदस्य तारानाथ निरौलाको अध्यक्षतामा सम्पन्न सत्रमा वक्ताहरूले ग्रामीण क्षेत्रका मौलिक संस्कृति, प्राकृतिक सम्पदा र जीवनशैलीलाई पर्यटनसँग जोडेर स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने बताएका थिए।
सिक्किम, भारतका पर्यटन विज्ञ विरेंद्र ताम्लिङले समुदायमा आधारित पर्यटनको अभ्यासले ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन सक्ने अनुभव सुनाए। पोखरा पर्यटन परिषद्का प्रतिनिधि टीकाराम सापकोटा, पर्यटन विज्ञ डा. आलोक पराजुली तथा पर्यटन बिज्ञ तथा लेखक रोशन शेरचनले ग्रामीण पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पूर्वाधार, ब्रान्डिङ र बजार व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। सत्रको सहजीकरण पत्रकार सुमन सुस्केराले गरेका थिए।
त्यसैगरी, ‘सीमापार पर्यटन’ विषयक छलफलमा नेपाल–भारतबीचको आवागमनलाई सहज बनाउँदै सीमावर्ती क्षेत्रलाई पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने विषय उठाइएको थियो। पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक उत्तमकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा सम्पन्न सत्रमा वक्ताहरूले सीमापार पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि अध्यागमन, भन्सार तथा यातायात व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका थिए।
मेची भन्सार कार्यालयका प्रमुख शिवलाल न्यौपाने, नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का केन्द्रीय अध्यक्ष कुमारमणि थपलिया, अध्यागमन कार्यालयका काँकडभिट्टाका प्रमुख तुलसी भट्टराई तथा पश्चिम बंगाल, भारतका पर्यटन अभियन्ता राज बासुले नेपाल–भारतबीच पर्यटक आवागमन सहज बनाउन द्विपक्षीय सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखे। सत्रको सहजीकरण अध्येता सागर शिवाकोटीले गरेका थिए।
त्यसअघि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले कोशी प्रदेशमा पर्यटकीय सम्भावना प्रचुर रहेको बताउँदै पर्यटन प्रवर्धनमा सरकारले सकेसम्म सहयोग र सहकार्य गर्ने जनाए।
पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री भीम पराजुलीले धार्मिक पर्यटनमा कोशीको स्थान अग्रणी रहेको चर्चा गरे। कोशीका प्रमुख सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौला, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिका सभापति रामदेव यादव लगायतले पर्यटन विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए।
योग विज्ञान तथा जीवनशैली प्रशिक्षक डा. राजु अधिकारीले 'कोशी प्रदेशमा आरोग्य पर्यटन' र अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) का पर्यटन विज्ञ डा. अनुकुमारी लामाले कोशी प्रदेशमा पर्वतीय पर्यटनको सम्भावना र दिगो विकासका सन्दर्भमा विद्वत प्रवचन दिएका थिए।
