‘जातीय भेदभाव अन्त्य गरौँ, समतामूलक समाज निर्माण गरौँ’ भन्ने नारासहित आयोजित कार्यक्रममा जातीय विभेद र छुवाछूत उन्मूलनका लागि कानुन कार्यान्वयन, सामाजिक जागरण र सामूहिक प्रतिबद्धताको आवश्यकता औँल्याइएको थियो।
What you should know
धनकुटा — कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री इन्द्रमणी पराजुलीले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने बताएका छन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय कोशी प्रदेश र धनकुटा नगरपालिकाले २१औँ जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा धनकुटामा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पराजुलीले समाजमा अझै पनि विभिन्न स्वरूपमा छुवाछूत र जातीय विभेद कायम रहेको उल्लेख गरे ।
छुवाछूत अन्त्यका लागि सबैले आफ्नै घर, परिवार र समुदायबाट परिवर्तनको सुरुवात गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । 'समतामूलक समाज निर्माण एक व्यक्तिबाट मात्र सम्भव हुँदैन, सबैको सामूहिक प्रयास आवश्यक छ,' उनले भने ।
मन्त्री पराजुलीले छुवाछूत तथा जातीय विभेदका घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउँदै यस्ता कार्य कानुनतः दण्डनीय भएकाले कसैलाई पनि छुट नदिइने स्पष्ट पारे।
कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री रामप्रसाद महतोले जातीय छुवाछूत अन्त्यका लागि आफ्नो मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले प्रदेश सरकारले सम्बन्धित कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जानकारी दिँदै सरोकारवालाबाट आवश्यक सुझाव दिन आग्रह गरे ।
अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले जातीय विभेद दलित समुदायमा मात्र सीमित नभई समाजका विभिन्न तह र तप्कामा विद्यमान रहेको धारणा राखेका थिए। सहभागी नैन विश्वकर्माले दलित समुदाय श्रम, सीप र कलामा समृद्ध भए पनि सामाजिक विभेद अझै हट्न नसकेको बताए। शिक्षा र अवसरको पहुँच बढे पनि समाजमा दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अपेक्षित परिवर्तन आउन नसकेको उनको भनाइ थियो।
सहभागीहरूले गाउँदेखि सहरसम्म डेरा खोज्दा थरका आधारमा विभेद भोग्नुपरेको अनुभव सुनाउँदै छुवाछूत न्यूनीकरणका लागि व्यापक जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। रवीन्द्र नेपालीले धार्मिक, सामाजिक तथा सामुदायिक संस्थामार्फत निरन्तर संवाद र सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
‘जातीय भेदभाव अन्त्य गरौँ, समतामूलक समाज निर्माण गरौँ’ भन्ने नारासहित आयोजित कार्यक्रममा जातीय विभेद र छुवाछूत उन्मूलनका लागि कानुन कार्यान्वयन, सामाजिक जागरण र सामूहिक प्रतिबद्धताको आवश्यकता औँल्याइएको थियो।
