प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधका बीच सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले बैठक सञ्चालन गर्न खोजेपछि पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई रोस्ट्रम उक्लिएर माइक फाल्ने प्रयास गरेका छन् ।
What you should know
पर्वत पोर्तेल — कोशी प्रदेशसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने प्रक्रियालाई लिएर उत्पन्न विवाद बुधबार झन् चर्किएको छ । प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधका बीच सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले बैठक सञ्चालन गर्न खोजेपछि पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई रोस्ट्रम उक्लिएर माइक फाल्ने प्रयास गरेका छन् ।
प्रतिपक्षी सांसदको सिटबाट उठेर रोस्ट्रमतर्फ पुगेका राईले माइक उखेलेर फाल्न खोजेपछि मर्यादापालकहरूले उनलाई रोकेका थिए । त्यसपछि मर्यादापालकले उनलाई रोस्ट्रमबाट तल झारेका थिए । घटनापछि सभामुख विष्टले सांसदहरूलाई मर्यादित व्यवहार गर्न आग्रह गरेका थिए ।
प्रतिपक्षी दलहरूले मंगलबारको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन दर्ता गर्न समय नदिई पारित गरिएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् । बुधबार पनि उनीहरूले विरोधलाई निरन्तरता दिएपछि सभामुखले बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित गरेका छन् ।
यसअघि मंगलबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा विपक्षीको अवरोधका कारण सरकारले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न सकेको थिएन । विवादको केन्द्रमा भने सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने प्रक्रिया रहेको छ ।
प्रदेशसभाको नवौँ अधिवेशनअन्तर्गतको छैटौँ बैठकको कार्यसूचीअनुसार मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की ले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने र त्यसपछि सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम थियो । मुख्यमन्त्री कार्कीले झण्डै एक घण्टा जवाफ दिएपछि सभामुख विष्टले नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । सदनबाट ‘हुन्छ’ भन्ने आवाज आएपछि उनले नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको घोषणा गरेका थिए ।
तर, घोषणा लगत्तै नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र पूर्वमुख्यमन्त्री राईले विरोध जनाएका थिए । उनीहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने अवसर नदिई पारित गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
प्रदेशसभा नियमावलीको परिच्छेद–८ अन्तर्गत नियम ३७ मा नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव पेस गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यस्तै नियम ३८(३) मा मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीको जवाफपछि संशोधनहरूमाथि निर्णय गरेर मात्र मुख्य प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिपक्षीको तर्क छ– संशोधन प्रस्ताव दर्ता र निर्णयको प्रक्रिया पूरा नगरी नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिनु संसदीय अभ्यास र नियमावली विपरीत हो । पूर्वमुख्यमन्त्री राईले विगतदेखि संशोधनका लागि समय दिने अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै यसपटक सभामुखले स्थापित परम्परा तोडेको आरोप लगाए ।
यद्यपि, संसदीय प्रक्रियामा ध्वनि मत हुँदा विपक्षीले तत्काल ‘हुन्न’ भनेर असहमति जनाउनुपर्ने भए पनि प्रतिपक्ष पारित घोषणा नहुँदासम्म मौनजस्तै देखिएको थियो । त्यसबारे प्रतिक्रिया दिँदै आङ्बोले आफूहरूलाई संशोधनका लागि समय दिइने अपेक्षा रहेको तर एक्कासी पारित घोषणा गरिएको बताए ।
राजनीतिक र संसदीय वृत्तमा भने यो घटनाले सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ । एकातिर सभामुखमाथि नियमावलीको मर्म विपरीत प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लागेको छ भने अर्कोतर्फ प्रतिपक्षले समयमै ‘नियमापत्ति’ नउठाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । विपक्षी दलले भने संसदीय प्रक्रिया मिचिएको दाबी गर्दै आगामी दिनमा पनि आफ्नो विरोध जारी रहने संकेत गरेका छन् ।
