उदयपुर — उदयपुरको कटारी नगरपालिकाले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउन ३० दिने अल्टिमेटम जारी गरेसँगै कटारीमा दशकअघि सुरु भएको ‘सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियान’ फेरि चर्चामा आएको छ । 

नगरपालिकाले आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका अस्थायी तथा स्थायी संरचना हटाउन अनुरोध गरिएको छ । सूचनामा ३० दिनभित्र अतिक्रमित क्षेत्र खाली नगरे कानुनअनुसार प्रक्रियाअघि बढाइने उल्लेख गरेको छ ।

कटारीमा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको अभियान भने नयाँ होइन । २०७२ सालमै तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत डम्बरु दाहालको नेतृत्वमा नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियान सुरु गरेको थियो ।

२०७२ साउन ११ मा नगरपालिकाको बैठकले बसपार्क क्षेत्रमा अस्थायी घरटहरा बनाएर बसेकालाई १५ दिने तथा २४ घण्टे सूचना जारी गर्दै संरचना हटाउन निर्देशन दिएको थियो । चेतावनी नमानेपछि सुरक्षा निकायको समन्वयमा बल प्रयोग गरेर हटाउने निर्णयसमेत गरिएको थियो । त्यसबेला नगरपालिका डोजर चलाउने तयारीमा पुगेको थियो ।

अन्तत: भूमिहीन सुकुमवासीको व्यवस्थापन गर्दै बसपार्क क्षेत्र खाली गराइयो । त्यसपछि नगरपालिकाले नगरभरिका सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने अभियान सुरु गर्‍यो । सर्वदलीय निर्णयका आधारमा गठित समितिले सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरिएका क्षेत्र पहिचान गर्दै डोजर चलाएको थियो । त्यसबेला गठित समितिले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन नगरपालिकालाई बुझाएको थियो । 

२०७२ सालमै वडा नागरिक मञ्चहरूलाई समेत आफ्नो क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हुन नदिन निर्देशन दिइएको थियो । यसपछि पनि सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको प्रक्रिया रोकिएन । २०७३ साउन २४ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट कटारी नगरपालिकालाई पत्र पठाउँदै सुकुमवासी समस्या समाधान आयोगबाट वितरण हुन बाँकी जग्गा तथा मरुवा खोलाको बहाव परिवर्तनपछि अतिक्रमण गरिएका क्षेत्र खाली गराउन निर्देशन दिइएको थियो । 

स्थानीय तह निर्वाचनपछि २०७४ चैत २० मा तत्कालीन मेयर ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले वडा ४ मा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको भन्दै १५ दिने सूचना जारी गरे । तर त्यसपछि पनि अतिक्रमण रोकिएन, बरु विस्तारै फैलँदै गयो । २०७६ कात्तिक २७ मा तत्कालीन वडाध्यक्ष कृष्णराज दनुवारले वडाभित्र अनधिकृत घरटहरा निर्माण भइरहेको भन्दै नगरपालिकालाई रोक्न पत्राचार गरे ।

२०७७ फागुन २५ मा  तत्कालीन उपमेयर भीमकुमारी राउतको हस्ताक्षर रहेको पत्रमार्फत खोलामिचेर गरी घर निर्माण भइरहेको भन्दै निर्माण रोक्न निर्देशन दिइयो । यसबीच नगरपालिकाले मालपोत र नापी कार्यालयमार्फत फिल्डबुक उतारसमेत गराइसकेको थियो । तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू अमरप्रसाद भट्ट र इन्द्रकुमार साहले त्यसका लागि औपचारिक पत्राचार गरेका थिए । तर, अतिक्रमण रोकिएन । २०७८ जेठ ५ मा नगरपालिका डोजर लिएर संरचना भत्काउन पुगेपछि स्थिति तनावपूर्ण बनेकाे थियो । स्थानीय र नगरपालिकाबीच झडपजस्तै अवस्था सिर्जना भयो । रेसबहादुर सुनुवार, सिमोन लामा, दिलबहादुर थापालगायतले विरोध गरे भने तत्कालीन मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका इन्जिनियरको घरमा समेत क्षति पुगेको घटना अदालतसम्म पुगेको थियो ।

मरुवा खोलाको बहाव परिवर्तनपछि अतिक्रमण भएको क्षेत्र अझै पूर्णरूपमा संरक्षण हुन सकेको छैन । तत्कालीन मेयर ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले आफू सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउन अभियानमा लागेको बताए । ‘त्यो मेरो निजी जग्गा थिएन, नगरको र सबैको सम्पत्ति थियो,’ उनले भने । कोरोनाकालमा लकडाउनका बेला धमाधम संरचना निर्माण हुन थालेपछि नगरपालिका डोजर लिएर जान बाध्य भएको उनले बताए । 

आन्दोलनरत पक्षले भने लकडाउनकै समयमा घर भत्काइएको भन्दै विरोध जनाएको थियो । त्यतिबेला आन्दोलनमा सक्रिय भूमि अधिकार मञ्च कटारीका अध्यक्ष बालकृष्ण थापा हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका क्षेत्रीय सभापति छन् । उनीमाथि बहाव क्षेत्रको जग्गा तमसुकका भरमा किनबेच गराएको आरोप लाग्दै आएको छ । थापाले भने आफ्नो जग्गा ‘७ नम्बर फाँटबारी’ भित्र पर्ने दाबी गर्दै त्यसमा आफ्नो हक रहेको बताएका छन् ।