कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले स्थानीय तह सञ्चालनमा आएको दशक पनि पूरा नभइसकेको अवस्थामा पुनः पूर्ण संरचनामा फेरबदल गर्न खोज्नुले राम्रो सन्देश नजाने बताए।
धनकुटा — कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले स्थानीय तह पुनर्संरचनाको विषय अत्यन्त संवेदनशील र नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको भएकाले हचुवाका भरमा अघि बढाउन नहुने बताएका छन्।
धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको गाउँसभालाई सम्बोधन गरेपछि कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै मन्त्री पराजुलीले संघीय सरकारले स्थानीय तहको नक्साङ्कन र सीमाङ्कन पुनरावलोकनका लागि पत्राचार गरेको सन्दर्भमा यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
उनले स्थानीय तहको नक्साङ्कन र सीमाङ्कन पटक–पटक परिवर्तन गर्नु उपयुक्त नहुने स्पष्ट पार्दै स्थानीय तह सञ्चालनमा आएको दशक पनि पूरा नभइसकेको अवस्थामा पुनः पूर्ण संरचनामा फेरबदल गर्न खोज्नुले राम्रो सन्देश नजाने बताए। 'विस्तृत अध्ययन र पर्याप्त तयारीबिना गरिने पुनर्संरचनाले मुलुकलाई सही दिशामा लैजान सक्दैन,' मन्त्री पराजुलीले भने, 'यसले आर्थिक क्षति समेत निम्त्याउन सक्छ।'
उनका अनुसार स्थानीय तह पुनर्संरचना दीर्घकालीन आवश्यकताको आधारमा मात्र गर्नुपर्ने विषय हो। 'कम्तीमा ४०–५० वर्षको आवश्यकता र सम्भावनालाई हेरेर मात्र पुनर्संरचनामा जानु उपयुक्त हुन्छ,' उनले जोड दिए।
मन्त्री पराजुलीले वडा संख्या घटाउने भन्दा आवश्यकताअनुसार बढाउँदै लैजानुपर्ने धारणासमेत राखे। स्थानीय तहलाई अझ प्रभावकारी र जनमुखी बनाउन संरचनात्मक स्थायित्व आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
