विज्ञापन सामग्री राख्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा एजेन्सीले डिजाइन, स्थान र समयावधिसहितको विवरण पेस गरी अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
What you should know
धनकुटा — धनकुटा नगरपालिकाले बाह्य स्थलमा गरिने विज्ञापनलाई नियमन गर्न ‘विज्ञापन ऐन २०८२’ लागू गरेको छ। नगर क्षेत्रभित्र जथाभावी राखिँदै आएका होर्डिङ, ब्यानर तथा अन्य प्रचार सामग्रीलाई व्यवस्थित गर्दै राजस्व दायरामा ल्याउने र सहरको सौन्दर्य जोगाउने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको नगरपालिकाले जनाएको छ।
अब नगरपालिकाको पूर्वस्वीकृतिबिना कुनै पनि प्रकारका होर्डिङ बोर्ड, साइनबोर्ड, निओन बोर्ड, विद्युतीय डिस्प्ले, स्क्रोलर बोर्ड, धातुका अक्षर, चलचित्र बोर्ड वा ब्यानर राख्न पाइने छैन। विज्ञापन सामग्री राख्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा एजेन्सीले डिजाइन, स्थान र समयावधिसहितको विवरण पेस गरी अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
धनकुटा नगरपालिकाका राजश्व उपशाखा प्रमुख नेत्रबहादुर श्रेष्ठका अनुसार होर्डिङ वा फ्लेक्स बोर्ड राख्न प्रतिवर्गफिट १ सय ५० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ भने वाल पेन्टिङका लागि प्रतिवर्गफिट २० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। 'सबै प्रकारका ब्यानर एक महिनासम्म राख्दा अधिकतम ५ सय रुपैयाँ राजस्व बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ,' उनले भने, 'तर व्यवसाय वा संस्थाको पहिचानका लागि २४ वर्गफिटसम्मको साइन बोर्डमा भने शुल्क लाग्ने छैन।'
त्यसैगरी, भेला, सम्मेलन, कन्सर्ट, खेलकुद प्रतियोगिता तथा मेला–महोत्सव जस्ता सार्वजनिक कार्यक्रमको प्रचार–प्रसारका लागि समेत पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ। 'अब जथाभावी ब्यानर टाँस्ने वा पोल–पोलमा पोस्टर झुण्ड्याउने अभ्यासलाई निरुत्साहित गरिनेछ,' श्रेष्ठले बताए।
नगरपालिकाका उपसचिव सीताराम गौतमले नियमविपरीत विज्ञापन गर्ने व्यक्ति वा संस्थामाथि कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिएका छन्। 'ऐनको उल्लङ्घन गर्नेको हकमा कसुरको प्रकृति र गाम्भीर्य हेरी अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ,' उनले भने ।
नगरपालिकाका अनुसार यसअघि विज्ञापन करबापत वार्षिक करिब ५ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन हुँदै आएको थियो। नयाँ ऐन कार्यान्वयनपछि राजस्वमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको गौतमले बताए।
