विराटनगर — कोशी प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२ प्रमाणीकरण भएको छ । कोशीका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सोमबार उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् । 

कोशी प्रदेशसभाबाट २०८२ पुस २३ गते पारित उक्त विधेयकलाई नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरण गरेका हुन्। यसबारे सोमबार सूचना जारी गरिएको हो।

विधेयक प्रमाणीकरणसँगै अब यो विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा जाने बाटो खुलेको छ। ऐनले प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने एफएम रेडियो, अनलाइन मिडिया तथा पत्रपत्रिकालाई दर्ता र सूचीकरणको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ। यसले सञ्चार माध्यमको सञ्चालनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

ऐनमा समाचार सामग्री प्रकाशन/प्रसारणका लागि स्पष्ट मापदण्ड तोकिएको छ। पुष्टि नभएको, भ्रामक वा घृणा फैलाउने सामग्री प्रकाशनमा रोक लगाइएको छ भने सामाजिक सद्भावमा असर पर्ने विषयप्रति सचेत रहनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै बालबालिका, महिला तथा संवेदनशील समूहसम्बन्धी सामग्री प्रकाशनमा विशेष जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ।

पत्रकारको अधिकार र कर्तव्यसमेत ऐनमा समेटिएको छ। समाचार संकलन र स्रोत संरक्षणको अधिकार सुनिश्चित गरिँदा तथ्यमा आधारित र आचारसंहिताअनुरूप पत्रकारिता गर्नुपर्ने दायित्व पनि स्पष्ट गरिएको छ। सञ्चारगृहको स्वामित्व पारदर्शिता, विज्ञापन र समाचारबीच स्पष्ट विभाजन तथा पत्रकारको पेसागत सुरक्षासम्बन्धी विषय पनि ऐनले समेटेको छ।

त्यस्तै, सञ्चार माध्यमको दर्ता, अनुगमन र उजुरी व्यवस्थापनका लागि प्रदेशस्तरमा नियामक संयन्त्र गठन गर्ने प्रावधान राखिएको छ। समाचार वा सामग्रीविरुद्ध उजुरी परेमा छानबिन गरी सच्याउन, माफी माग्न वा आवश्यक परे दण्ड/जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। गम्भीर उल्लंघनका अवस्थामा इजाजत निलम्बन वा खारेजीसम्मको व्यवस्था पनि ऐनमा उल्लेख छ।

ऐनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने उल्लेख गरे पनि कानुन बमोजिम जिम्मेवार पत्रकारितालाई जोड दिइएको छ।