विराटनगर — संघीय सरकारवाट  बजेट सीमा (सिलिङ) १० दिन ढिलो प्राप्त भएपछि कोशी प्रदेशमा बल्ल वजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

प्रदेश सरकारले चैत १५ भित्र प्रक्रिया सुरु भइसक्नु पर्ने थियो । तर, यसपाली संघीय सरकारबाट सिलिङ ढिलो गएपछि चैत तेस्रो साता बितिसक्दा बल्ल प्रक्रिया सुरु हुन लागेको छ । ‘१० दिन ढिलो गरी सिलिङ प्राप्त अब प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता सुशील बास्तोलाले भने।   

प्रदेश सरकारको बजेट निर्माण पक्रिया पुस मसान्तबाटै सुरु हुने गरेको छ । पहिलो चरणमा प्रदेश सरकारले आफ्नो अनुमानित आय–व्ययको विवरण अर्थ मन्त्रालय र वित्त आयोगमा पेश गर्छ । सँगै मध्यकालीन खर्च संरचना तयार भइसकेको हुन्छ, जसमा आगामी तीन वर्षसम्मको सम्भावित आयको प्रक्षेपण गरिएको हुन्छ ।  २०८२/०८३ को बजेट बनाउँदा ०८३/०८४ र ०८४/०८५ मा कति आम्दानी हुन सक्छ भन्ने अनुमान मध्यकालीन खर्च संरचनामा गरिन्छ । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता बास्तोलाका अनुसार यो प्रारम्भिक प्रक्रिया पूरा भएपछि बजेट चक्र अघि बढ्छ । माघ महिनामा संघीय सरकारसँग समपूरक र विशेष अनुदानका लागि आयोजना प्रस्ताव माग गरिन्छ । संघीय सरकारले सूचना जारी गरेपछि आवश्यक कागजातसहित प्रस्ताव पेश गरिन्छ, जसको अन्तिम निर्णय संघीय मन्त्रिपरिषद्ले गर्छ ।

त्यसैगरी प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय तहलाई विभिन्न शीर्षकमा अनुदान वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँछ । फागुनमा समपूरक र समानीकरण अनुदानका लागि सूचना आह्वान गरिन्छ र स्थानीय तहहरूले प्रस्ताव दर्ता गर्छन् । यहीँ समयमा राजश्व परामर्श समितिको बैठक बसेर विभिन्न विषयगत समितिहरू गठन गरिन्छ ।

‘पर्यटन, यातायात, मालपोतलगायतका क्षेत्रबाट कति राजश्व उठाउन सकिन्छ र कुन क्षेत्रमा कर लगाउने भन्ने विषयमा यी समितिहरूले अध्ययन गर्छन्’, बास्तोला भन्छन्,‘अर्थ सचिवको अध्यक्षतामा रहेको राजश्व परामर्श समितिले समग्र कामको समन्वय गर्छ र वैसाख १५ भित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।’