पाँचथर — सुख्खा क्षेत्रका रूपमा सूचीकृत पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिकाका बासिन्दालाई स्वच्छ पिउने पानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको तमोर बृहत् लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना अलपत्र बनेको छ । योजनाको काम पूरा गरेर उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गरेको ५ महिना बितिसक्यो । समितिले गर्नुपर्ने काम अगाडि नबढ्दा योजना अलपत्र परेको हो । 

चार वडाका १ हजार ५ सय ६२ घरधुरीलाई स्वच्छ पानी उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित २०७८ वैशाख ११ गते सम्झौता गरेर योजना सुरू गरिएको थियो । योजनाको कुल लागत १५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । ठेक्का लिएका निर्माण व्यवसायीले तमोर नदीको मुहानबाट सबस्टेसन हुँदै ट्यांकीसम्म पानी ल्याउने संरचना निर्माण गरिसकेको छ । योजना सम्पन्न गरेर जीआरडी कन्स्ट्रक्सनले २०८१ असार १ गते नै ट्यांकीमा पानी खसालेको थियो ।

कम्पनीले आफ्नो जिम्मेवारीको काम सम्पन्न गरेपछि आयोजना उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । कम्पनीलाई दिइएको परीक्षण अवधिभर जडान भएका धारामा पानी आएको थियो । ‘ठेकेदार कम्पनी फर्किएपछि बाँकी काम हुन सकेन,’ हिलिहाङ–२ का विनोद खरेलले भने ।

गत मंसिर १ गते परीक्षण अवधि सकिएपछि कम्पनीका प्रतिनिधिले आयोजना समितिलाई जिम्मा लगाएर फर्किएका थिए । स्थानीय राजकुमार बस्नेतका अनुसार अहिले न त जडान भएका धारामा पानी आएको छ, न त बाँकी घरधुरीमा धारा जडानको काम अघि बढेको छ । खानेपानी तथा ढल निकास विभाग र निर्माण कम्पनीबीच भएको सम्झौताअनुसार आयोजनाको लागतमा ९० प्रतिशत सरकार र १० प्रतिशत उपभोक्ता समितिको साझेदारी रहने व्यवस्था छ । उपभोक्ताको भागमध्ये ९ प्रतिशत श्रमदान र १ प्रतिशत नगद योगदान गर्नुपर्ने सर्त थियो ।

तर लाभग्राही १ हजार ५ सय ६२ घरधुरीमध्ये कात्तिक मसान्तसम्म करिब ३ सय घरमा मात्रै धारा जडान भएको छ । बाँकी १ हजार २ सय भन्दाबढी घरमा जडानको काम सुरु नै भएको छैन । योजनाको जिम्मा लिएका पदाधिकारीले काम अघि नबढाउँदा अहिले पनि दैनिक १०–१५ गाग्री पानी बोकेर गुजारा चलाउनु परेको छ,’हिलिहाङ–२ कुवापानीका रत्नघिसिङ भन्छन् ।

स्थानीयका अनुसार पद लिने बेलामा दलीय भागबण्डाका आधारमा गठन गरिएको उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी अहिले निष्क्रिय बनेका छन् । श्रमदानमा उपभोक्तालाई जुटाउने र आवश्यक रकम संकलन गर्ने दायित्व समितिको भए पनि त्यसतर्फ कुनै पहल नभएको उनीहरूको आरोप छ । 

तमोर बृहत् पम्पिङ खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गंगाबहादुर चौहान तमोर नदीबाट लिफ्ट प्रणालीमार्फत पानी ल्याउँदा लाग्ने विद्युत् महसुल धेरै हुने तर उपभोक्ताबाट उठ्ने शुल्क कम भएकाले व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको दाबी गर्छन् ।

‘पानी चलाउँदा कर्मचारी राख्नुपर्‍यो,’उनले भने, ‘विद्युत् महसुल पनि तिर्नुपर्‍यो अनि कार्यालय सञ्चालन खर्च धान्न सकिन्न कि भन्ने भएर पनि योजना अघि बढाउन सकेनौं ।’ तर उपभोक्ता र जनप्रतिनिधि भने चौहानको तर्कसँग सहमत छैनन् । निर्माण कम्पनीले काम सक्दा नसक्दै सबै घरधुरीमा धारा जडान सम्पन्न हुनुपर्नेमा समितिको हेलचेक्र्याइँकै कारण योजना अलपत्र परेको उनीहरूको भनाइ छ ।