गत असार २६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका तत्कालीन शिक्षा अधिकारीसहित ९ मध्ये ६ जनाले सफाइ पाएका हुन् ।
What you should know
खोटाङ — दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–४ बतासेस्थित जनता उच्च माविलाई प्राप्त अनुदान रकम हिनामिना गरेको अभियोग लागेका तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारीसहित ६ जनाले सफाइ पाएका छन् ।
गत असार २६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका तत्कालीन शिक्षा अधिकारीसहित ९ मध्ये ६ जनाले सफाइ पाएका हुन् ।
गत चैत ६ गते विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले शिक्षा कार्यालय खोटाङका तत्कालीन शिक्षा अधिकारी बालकृष्ण चापागाईं, गणेशप्रसाद भट्टराई, लेखा अधिकृत भुवनप्रसाद आचार्य, लेखापाल सुरेशकुमार श्रेष्ठ, उक्त विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष चर्चबहादुर विश्वकर्मा र भवन निर्माण गर्ने व्यक्ति बबेन्द्र राईको विद्यालय निर्माणमा बदनियत पुष्टि हुन नसकेको भन्दै सफाइ दिएको हो ।
२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेबाट वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका बबेन्द्र राई मुद्दा दायर हुनासाथ निलम्बनमा परेका थिए । तत्कालीन प्रधानाध्यापक हेम्वर बस्नेत, शिक्षा कार्यालय खोटाङका तत्कालीन सव–इन्जिनियर शिवराज राई र तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दिलीपकुमार राईलाई भने दोषी ठहर्याएको छ ।
उक्त भवन निर्माणका लागि ३२ लाख १० हजार ८ सय ६४ रुपैयाँमा चारकोठे पक्की भवन निर्माण गर्ने लागत अनुमान गरी तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय खोटाङबाट प्राप्त विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा १० लाख र आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १४ लाख गरी जम्मा २४ लाख निकासा भएको थियो । यसका लागि अनुदान दिने भनी २०७० फागुन १२ गते सम्झौता भएको थियो । तर आरसीसी फ्रेम तथा गारोको जग खनी डीपीसीसम्मको कार्य सम्पन्न भएपछि कुल अनुदान रकमको बढीमा २० प्रतिशत र कार्यसम्पन्नपछि अन्तिम किस्ताबापतको रकम निकासा गर्ने भनिएकामा सम्झौताको सर्त विपरीत डीपीसीसम्मको काम सम्पन्न नहुँदै अन्तिम किस्तासमेत गरी २४ लाख शिक्षा कार्यालयले उक्त विद्यालयलाई निकासा गरे गराएको भन्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ता भएको थियो ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा पुस्तकालय व्यवस्थापन तथा किताब खरिदका लागि उक्त कार्यालयबाट विद्यालयलाई प्राप्त भएको ६ लाख ५० हजारसमेत बदनियत राखी उक्त निर्माणाधीन भवनमै प्रयोग गरे गराएको भन्दै आयोगले आरोपपत्र दर्ता गराएको थियो । यसमध्ये दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको प्राविधिक टोलीले उक्त विद्यालयमा निर्माण भएको चारकोठे पक्की भवन निर्माण कार्यमा १६ लाख २५ हजार ९ सय ४६ रुपैयाँ बराबरको काम भएको, उक्त भवनको निर्माण कार्य ड्रइङ र डिजाइन अनुसार नभएको, ग्राउन्ड फ्लोरमा पीसीसी नभएको, पिलरबाट वाल छुट्टिएको, फाउन्डेसन टाइबिम नभएको, स्ल्याबको मोटाइ १० सेन्टिमिटर हुनुपर्नेमा ७ सेन्टिमिटर मात्र रहेको, बिम चर्केको, उक्त भवनमा थप संरचना निर्माण गर्ने अवस्था नरहेको र विद्यालय भवनमा विद्यार्थीलाई राखी अध्यापन गराउँदा कुनै पनि अवस्थामा दुर्घटना हुन सक्ने प्राविधिक टोलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो ।
दोषी ठहराएकाहरूमध्ये दिलीपकुमार राई, शिवकुमार राई र हेम्बर बस्नेतलाई आरोपवादीमा उल्लेखित बिगोमध्ये भवन निर्माणबापत निकासा भएको २४ लाखमध्ये ७ लाख ७४ हजार ५८ रुपैयाँ बराबरको हिनामिना गरेको ठहर गर्दै तीन–तीन महिना कैद र जनही २ लाख ५८ हजार १८ रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने फैसला भएको छ । त्यस्तै पुस्तकालय व्यवस्थापनका लागि निकासा भएको रकम पनि भवन निर्माणमै देखाइ हिनामिना गरेको ठहर गर्दै दिलीपकुमार राई र हेम्बर बस्नेतले दामासाहीले हुने जनही ३ लाख २५ हजार थप जरिवाना असुल गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
