सार्वजनिक सुनुवाइमा प्रश्नकर्ताले खानेपानी व्यवस्थापन, बसाइँसराइ न्यूनीकरण, बाँदर तथा दुम्सी–बँदेलजस्ता जंगली जनावरको नियन्त्रण, सडक तथा बाटोघाटो स्तरोन्नति लगायतका सवाल उठाएका थिए ।
What you should know
धनकुटा — जिल्लाको पाख्रीवास नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा २६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि ५९ करोड बजेट रहेको पाख्रीवास नगरपालिकाले चालु पुँजीगततर्फ ५ र चालुतर्फ २१ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको फलाँटेमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरी जानकारी दिएको हो ।
नगरपालिकाले चालुतर्फ ७ करोड ७८ लाख र १ करोड ५ लाख पुँजीगत खर्च गरेको पाख्रीवास नगरपालिकाका प्रमुख ज्ञानबहादुर गुरुङले जानकारी दिए । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा पाख्रीवासका १० वटा वडामा ३५ वटा उपभोक्ता समिति गठन भएका छन् । १२ वटा उपभोक्ता समितिसँग योजना सम्झौता भएको र आठवटा योजना सम्पन्न भएको नगर प्रमुख गुरुङको भनाइ छ । कार्यक्रममा पाख्रीवास नगरपालिकाले सञ्चालन गरेका योजना, सेवा प्रवाह र प्रशासनिक गतिविधिप्रति स्थानीय नागरिकबाट सुझाव र गुनासा संकलन गरिएको थियो ।
सार्वजनिक सुनुवाइमा प्रश्नकर्ताले खानेपानी व्यवस्थापन, बसाइँसराइ न्यूनीकरण, बाँदर तथा दुम्सी–बँदेलजस्ता जंगली जनावरको नियन्त्रण, सडक तथा बाटोघाटो स्तरोन्नति लगायतका सवाल उठाएका थिए । स्थानीय वीरबहादुर थापाले नगर उपप्रमुखले सरकारी गाडी र इन्धनको दुरुपयोग गरेको बारे छानबिन हुनुपर्ने माग राखेका थिए । यस्तै उनले २०७९ अघिका जनप्रतिनिधिले घरमा लगेका ल्यापटप, मोबाइल र कम्प्युटर समेत फिर्ता नगरेको जनाए ।
यस्तै रामप्रसाद दाहालले उपभोक्ता समितिलाई खरिद प्रक्रियाले समस्यामा पारेको भन्दै त्यसमा सहजीकरण गरिनुपर्ने सुझाव राखे । सार्वजनिक सुनुवाइमा उठेका जिज्ञासा र प्रश्नको जवाफ दिँदै पाख्रीवास नगरपालिकाका प्रमुख गुरुङले विगतका जनप्रतिनिधिलाई उनीहरूले प्रयोग गरेका जिन्सी सामान फिर्ता गर्न पटक-पटक पत्र लेखे पनि अटेर गरेको जनाए ।
नगर उपप्रमुख नम्रता गौतमले सामाजिक विकास, महिलाहरूको सहभागिता र सुशासन प्रवर्द्धनका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने बताइन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुनिल पौडेलले सार्वजनिक सुनुवाइमा उठेका विषयलाई कार्ययोजनामा समेटेर क्रमशः समाधानतर्फ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
पाख्रीवास नगरपालिकाका प्रशासन शाखा प्रमुख ओमबहादुर आलेले पाख्रीवास नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा कार्यान्वयन भएका विकास निर्माणको भौतिक र वित्तीय प्रगति प्रस्तुत गरेका थिए ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ अनुसार हरेक स्थानीय तहले नियमित रूपमा हरेक चौमासिकमा सार्वजनिक सुनुवाइ तथा सामाजिक परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । सार्वजनिक सुनुवाइले स्थानीय सरकार र नागरिकबीच प्रत्यक्ष संवादको माध्यम तयार गर्ने, पारदर्शिता बढाउने, सेवामा सुधार ल्याउने र जनविश्वास सुदृढ गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नगर प्रमुख गुरुङले बताए ।
