संखुवासभा प्रहरी हिरासत कक्ष र जिल्ला कारागारको अनुगमन

अत्यधिक भीडका कारण खानेपानी, बसोबास र सुत्ने व्यवस्थामा गम्भीर समस्या देखिएको कैदीबन्दीले गुनासो गरेका छन् । एउटै कोठामा धेरै कैदी हुँदा पालैपालो सुत्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

माघ १४, २०८२

दीपेन्द्र शाक्य

Monitoring of Sankhuwasabha Police Detention Cell and District Jail

What you should know

संखुवासभा — कोशी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बुधबार संखुवासभा जिल्लास्थित प्रहरी हिरासत कक्ष र जिल्ला कारागारको अनुगमन गरेको छ । कारागारको भौतिक अवस्था, मानव अधिकारको स्थिति र कैदीबन्दीको जीवनयापनबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिन अनुगमन गरिएको हो ।

अनुगमनका क्रममा जिल्ला कारागारमा क्षमताभन्दा चार गुणा बढी कैदीबन्दी राखिएको पाइएको छ । मानवीय व्यवहारमा गम्भीर प्रश्न उठाएको अनुगमन टोलीले जनाएको छ । ५५ जनाको क्षमता रहेको कारागारमा हाल १५७ जना कैदीबन्दी राखिएका छन् । तीमध्ये १४७ पुरुष, आठ महिला र दुई जना आश्रित बालबालिका रहेका छन् ।

अत्यधिक भीडका कारण खानेपानी, बसोबास र सुत्ने व्यवस्थामा गम्भीर समस्या देखिएको कैदीबन्दीले गुनासो गरेका छन् । एउटै कोठामा धेरै कैदी हुँदा पालैपालो सुत्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको भनाइ छ । अनुगमन टोलीले कारागार प्रशासनलाई हिरासत कक्ष र कारागारको अवस्था सुधार गर्दै मानव अधिकार संरक्षणमा विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिएको छ । टोलीले कारागार प्रशासन, सुरक्षाकर्मी तथा हिरासत र थुनामा रहेका व्यक्तिसँग छलफलसमेत गरेको थियो ।

जेन-जी आन्दोलनपछि अदालतबाट सञ्चालन हुँदै आएको ‘भिडियो कन्फेरेन्स’ सेवा बन्द हुँदा मुद्दा सुनुवाइमा समस्या भएको भन्दै कैदीबन्दीले उक्त सेवा पुनः सञ्चालनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।

त्यसैगरी कैदीबन्दीको पुनःस्थापना र समाजमा पुनः सामाजिकीकरणका लागि सञ्चालन गरिएका सीप विकास तथा तालिम कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझावसमेत अनुगमन टोलीले दिएको छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता नारायण बस्तीको नेतृत्वमा रहेको टोलीले कोशी प्रदेशअन्तर्गत भोजपुर, धनकुटा र संखुवासभाका कारागार तथा प्रहरी हिरासत कक्षको अनुगमन गरेको हो ।

अनुगमनपछि बोल्दै मुख्य न्यायाधिवक्ता बस्तीले कारागार व्यवस्थापन सुधार र न्यायिक प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन यस्ता अनुगमन महत्वपूर्ण हुने बताए ।

दीपेन्द्र

Link copied successfully