विराटनगर — चालु आर्थिक वर्षको मध्यावधिमै विराटनगर महानगरपालिका गम्भीर आर्थिक दबाबमा परेको संकेत देखिएको छ । आय संकलन र खर्च दुवै अत्यन्त कमजोर भएपछि महानगरले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विनियोजित बजेटको २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार सम्पन्न नगरसभाको १७ औं अधिवेशनले जेनजी आन्दोलनबाट सिर्जित असहज अवस्था, घरजग्गा कारोबारको मन्दी र कर संकलन लक्ष्यअनुसार नउठ्नुजस्ता कारण देखाउँदै बजेट कटौतीको निर्णय गरेको हो । 

महानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब ४० लाख रुपैयाँ आय–व्यय अनुमान गरे पनि साउनदेखि पुस १५ गतेसम्म जम्मा १ अर्ब १५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ मात्रै आय संकलन भएको छ । यो कुल अनुमानको २८ दशमवल ९३ प्रतिशत मात्र हो । उता खर्चतर्फ पनि ७१ करोड ७० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च हुन सकेको छ, जुन १७.९० प्रतिशतमा सीमित छ ।

खर्च संरचनामा पुँजीगत खर्च झनै कमजोर देखिएको छ । पुस १५ गतेसम्म पुँजीगततर्फ जम्मा १४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ भने प्रशासनिक तथा चालु खर्चतर्फ ५४ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसले विकास योजना कार्यान्वयनभन्दा प्रशासनिक खर्चमै जोड रहेको संकेत गरेको छ ।

आन्तरिक राजस्व संकलन झनै चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको छ । १ अर्ब ४० करोड अनुमान गरिएको आन्तरिक राजस्वमध्ये पुस १५ गतेसम्म १९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ मात्रै उठेको छ । राजस्व बाँडफाँट, संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानसमेत लक्ष्यअनुसार नआएपछि महानगरको समग्र वित्तीय अवस्था दबाबमा परेको छ ।

महानगर उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीले वडास्तरीय बाहेकका नगरस्तरीय तथा विषयगत योजना–कार्यक्रम समायोजन गरेर संशोधित बजेट कार्यान्वयन गरिने बताइन् । नगरसभामा प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदनले चालु वर्षमै विकास खर्च कटौती र कार्यक्रम संकुचन अनिवार्य हुने संकेत गरेको छ ।