विशेषगरी विकास खर्च न्यून, निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ र मन्त्रालयबीच समन्वय कमजोर भएको गुनासो बढ्दै गएपछि सरकार ‘रिफ्रेस’ गर्नुपर्ने दबाब मुख्यमन्त्रीमाथि परेको छ ।
What you should know
विराटनगर — कोशी प्रदेशमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको तयारी तीव्र बनेको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सत्ता साझेदार एमाले र कांग्रेसबीच मन्त्री फेरबदल गर्ने सहमति जुटेपछि सम्भवत आजै या भोलिभित्र नयाँ मन्त्रीमण्डललाई शपथ गराउने गृहकार्य थालेका छन् ।
सतहमा हेर्दा यो ‘सामान्य’ फेरबदलजस्तो देखिए पनि यसको भित्री कारण राजनीतिक सन्तुलन, कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि र दलभित्रको आन्तरिक दबाबसँग गाँसिएको छ ।
किन हुन लाग्यो फेरबदल ?
मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि अपेक्षित नतिजा नदेखिएको आरोप सत्ता साझेदार दलकै नेताबाट उठ्दै आएको थियो । विशेषगरी विकास खर्च न्यून, निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ र मन्त्रालयबीच समन्वय कमजोर भएको गुनासो बढ्दै गएपछि सरकार ‘रिफ्रेस’ गर्नुपर्ने दबाब मुख्यमन्त्रीमाथि परेको थियो ।
एमालेभित्र पनि केही मन्त्रीहरू पार्टीको राजनीतिक लाइनभन्दा बढी व्यक्तिगत शैलीमा चलेको, जनप्रतिनिधिसँग समन्वय नगरेको र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न असफल भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । यही कारण मुख्यमन्त्री कार्कीले एमालेबाट सबै पुराना मन्त्रीलाई बिदा गरेर नयाँ टोली ल्याउने तयारी गरेका हुन् ।
कांग्रेसको आन्तरिक विवादको ‘निकास’
नेपाली कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि देखिएको आन्तरिक विवाद पनि फेरबदलको अर्को प्रमुख कारण हो । संस्थापन, कृष्णप्रसाद सिटौला र शेखर कोइराला पक्षबीच मन्त्रालय भागबण्डा नमिल्दा कांग्रेस सरकारमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुन सकेको थिएन । पछिल्लो समय केन्द्र र प्रदेश तहमा सहमति जुटेपछि कांग्रेसले नयाँ अनुहारसहित सरकारमा जाने बाटो खोलेको हो ।
कांग्रेसबाट प्रदीप सुनुवारको नेतृत्वमा नयाँ टोली सरकारमा सहभागी हुने तयारीलाई पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । विभिन्न गुटलाई समेटेर मन्त्री पठाउने सहमतिले कांग्रेसभित्रको असन्तोष केही हदसम्म मत्थर पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । संस्थापन पक्षबाट सुनुवार र इसराइल मन्सुरी, कृष्ण सिटौला पक्षबाट भीम पराजुली तथा शेखर कोइराला पक्षबाट मानबहादुर लिम्बू मन्त्री बन्ने सम्भावना छ ।
स्रोतका अनुसार सुनुवारलाई भौतिक पूर्वाधार, पराजुलीलाई पर्यटन, लिम्बूलाई स्वास्थ्य र मन्सुरीलाई उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने प्रारम्भिक सहमति भएको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले एमालेबाट पनि सबै पुराना मन्त्रीलाई बिदा गरेर नयाँ टोली ल्याउने तयारी गरेका छन् । एमालेबाट विदुर लिङ्थेप, निरन राई, इन्द्रमणि पराजुली, तिलचन पाठक (चिन्तन), ज्ञानेन्द्र सुवेदी र रामप्रसाद महतो मन्त्रीका रूपमा चर्चामा छन् ।
छलफलअनुसार पराजुलीलाई आन्तरिक मामिला, लिङथेपलाई आर्थिक मामिला तथा योजना र पाठकलाई खानेपानी तथा ऊर्जा मन्त्रालय दिने तयारी छ । मोरङका ज्ञानेन्द्र सुवेदी र सुनसरीका रामप्रसाद महतोमध्ये एकजनालाई मन्त्री र एक महिला सांसदलाई राज्यमन्त्री बनाउने तयारी पनि मुख्यमन्त्रीको छ । महिलामा मीना श्रेष्ठको नाम चर्चामा छ । श्रेष्ठ केपी ओली निकट सुनसरीकी समानुपातिक सांसद हुन् ।
एमालेका तर्फबाट चर्चामा आएका नामहरू हेर्दा मुख्यमन्त्री कार्कीले क्षेत्रीय सन्तुलन, अनुभव र पार्टीभित्रको शक्ति संरचनालाई ध्यानमा राखेको देखिन्छ । आन्तरिक मामिला, आर्थिक मामिला तथा योजना जस्ता ‘कोर’ मन्त्रालयमा विश्वासपात्र नेताहरूलाई अघि सारेर सरकारलाई थप नियन्त्रणमा राख्ने रणनीति मुख्यमन्त्रीको रहेको एमाले नेताहरू बताउँछन् ।
मोरङ र सुनसरीमध्ये एकजनालाई मन्त्री र एक महिला सांसदलाई राज्यमन्त्री बनाउने तयारीले आगामी दिनमा हुने राजनीतिक समीकरण र प्रतिनिधित्वको सन्देश पनि दिनेछ ।
मन्त्रीमण्डल फेरबदलका नाममा नाम मात्रै परिवर्तन भयो भने सरकारप्रति बढ्दै गएको जनअसन्तुष्टि घट्ने सम्भावना कम देखिन्छ । तर, नयाँ मन्त्रीहरू कार्यसम्पादन, निर्णय कार्यान्वयन र जनतासँग प्रत्यक्ष संवादमा केन्द्रित भए भने सरकारलाई ‘सेकेन्ड इनिङ’मा लय समात्ने अवसर मिल्न सक्ने विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।
