जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी काम हुन नसकेको तथ्य सार्वजनिक ।
What you should know
सुनसरी — जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको जोखिम न्यूनीकरणका लागि तीनै तहको सरकारबीच समन्वय हुन नसक्दा जोखिम झनै बढ्दै गएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
सामाजिक परिवर्तन केन्द्र काठमाडौंले देशका विभिन्न ६ जिल्लामा गरेको अध्यनबाट तीनै तहका सरकारले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको मंगलबार इटहरीमा एक कार्यक्रम गरी यस्तो तथ्य सार्वजनिक गरिएको हो ।
जलवायु परिवर्तनका लागि विशेष गरी स्थानीय तहले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा महिला, आदिवासी, दलित र सुकुम्बासी समुदाय झन् बढी जोखिममा पर्दै गएको उक्त अध्यनको निष्कर्ष छ ।
पालिकास्तरमा जलवायु न्याय समिति गठन, अनुकूलन योजनाको स्थानीयकरण, पारदर्शी बजेट व्यवस्थापन तथा सामाजिक समूहको सशक्तीकरणजस्ता आधारभूत काम अझै कागजमै सीमित रहेको भन्दै महिला, आदिवासी, दलित र भूमिहीन समूहको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै कोटासहित समावेशी जलवायु न्याय समिति गठन गर्न उक्त अध्ययनले सुझाव दिएको छ ।
पानी–उपभोक्ता र वन–उपभोक्ता समितिमा महिला नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, महिला किसानलाई जलवायु अनुकूल कृषि अभ्यास, रासायनिक जोखिमबाट स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी लक्षित तालिम र उपकरण उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । तर, स्थानीय तहले यस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा नराख्दा महिलामैत्री जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम कमजोर बनेको उक्त अध्ययनले देखाएको छ ।
पहुँचमा आधारित नगरपालिकास्तरीय जलवायु उत्थानशील कोष स्थापना तथा सरलीकृत बाली/पशु बिमा योजना सिर्जना गर्न सुझाएको छ । यद्यपि, बजेट अभाव र स्पष्ट कार्यविधिको कमीका कारण यी योजना कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
अध्ययनका अनुसार स्थानीय बीउ बैंकमार्फत कृषि जैविक विविधता प्रवर्द्धन र रसायनको सट्टा जैविक कृषि अभ्यासमा अनुदान दिनुपर्ने सुझाव पनि व्यवहारमा देखिएको छैन । त्यस्तै, ढुंगा–बालुवा उत्खनन, अनियन्त्रित फोहोर र औद्योगिक क्रियाकलापबाट हुने जल तथा वायु प्रदूषणको नियमित अनुगमन र नियन्त्रणका लागि स्थानीय स्तरमै वातावरणीय नीति–नियमको कडाइका साथ पालना गराउनुपर्ने भनिए पनि प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र नहुँदा प्रदूषणका स्रोत बढ्दै गएका छन् ।
जलवायु विज्ञहरूका अनुसार स्थानीय तह नै जलवायु अनुकूलनको पहिलो मोर्चा हो । तर, नीति, संरचना र बजेटबीच समन्वय नहुँदा जोखिम न्यूनीकरणमा ठोस प्रगति देखिएको छैन । उनीहरूले स्थानीय सरकारलाई समुदाय–केन्द्रित, समावेशी र परिणाममुखी कार्यक्रम अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारले जलवायु अनुकूलनलाई प्राथमिक एजेन्डा नबनाएसम्म पहाडदेखि तराईसम्मका समुदाय थप जोखिममा पर्ने देखिएको भन्दै यदि तीनै तहका सरकारले समयमै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसके जलवायु परिवर्तनका असरले गरिब, महिला र सीमान्तकृत समुदायलाई अझै ठूलो क्षति पुर्याउने खतरा बढ्ने सरोकारवालाको चेतावनी छ ।
