धनकुटा — धनकुटाको सिंधुवा–जीतपुर सडक कालोपत्रेकालागि स्थानीयबीच सहमति जुटेको छ ।

छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको सिंधुवा बजारबाट माङमाया, आहाले, महालक्ष्मी नगरपालिकाको केन्द्र जीतपुर हुँदै लेगुवाघाट जोड्ने उक्त सडकमा कतापटिबाट काम सुरु गर्ने भन्ने अन्योल थियो ।

सडकको नामाकरण लेगुवाघाट, जीतपुर, सिंधुवा भए पनि डिपीआर छथरजोरपाटी गाउँपालिकाको सिंधुवा बजार भएर महालक्ष्मी नगरपालिकाको जीतपुर हुँदै लेगुवाघाट भनेर गरिएको थियो ।

शुक्रबार उक्त क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कोशी प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रमणी पराजुली, महालक्ष्मी नगरपालिका प्रमुख ध्रुवराज रायमाझी, उपप्रमुख मञ्जुकुमारी कार्की, छथरजोरपाटी गाउँपालिकाका अध्यक्ष छत्रबहादुर सुब्बा, उपाध्यक्ष गीता गुरुङ खेवा र सडकले छुने वडाका वडाध्यक्षसहितको बहुपक्षीय भेलापछि सिंधुवाबाटै कालोपत्रे गर्ने विषयमा सहमति जुटेको पूर्वाधार विकास कार्यालय धनकुटाका निमित्त प्रमुख उत्तमनारायण खरेलले जानकारी दिए ।

सिंधुवालाई जिरोप्वाइन्ट मानेर काम सुरु गर्न सहमति जुटेको छ । निमित्त प्रमुख खरेलले भने, ‘बहुपक्षीय भेलापछि सिंधुवाबाट कामसुरु गर्ने टुंगो लागेको छ, चालुआर्थिक वर्षमा करिब ४ किलोमिटर सडकमा कालोपत्रे गर्न अब टेन्डर निकाल्छौं ।’

गएको साउनमै टेण्डर आह्वान गर्नुपर्ने भए पनि स्थानीयस्तरमा भएको अन्योल र पूर्वाधार विकास कार्यालयकै व्यवस्थापकीय उल्झनका कारण ढिलाई भइहेको थियो । यसअघि भोजपुरमा रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले नै धनकुटा पनि हेर्दै आएको थियो ।

साउनदेखि धनकुटामै पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना भएको छ । महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख ध्रुवराज रायमाझीले आफूले जीतपुरबाट कालोपत्रेको काम सुरु गर्न प्रस्ताव गरे पनि विवाद भने नगरेको जनाए । उनले सडक बन्ने कुरामा विवाद गरेर विनियोजन भएको बजेट फ्रिज नगरौं, विधि प्रक्रिया पूरा गरेर काम गरौं भन्ने आफ्नो भनाइ रहेको बताए ।

उनले, ‘काम जताबाट सुरु गरे पनि सडक बन्नुपर्छ पैसा फिर्ता गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता हो, अब काम अघि बढ्छ ।’ २०५७ सालमा कृषि सडकका नाममा खोलिएको ट्र्याक २०६३ पछि जीतपुर जोडिएको महालक्ष्मी नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख परशुराम नेपालले जानकारी दिए ।

सिंधुवाबजार, माङमाया, आहाले, देउराली, जीतपुर १२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न २० करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरिए पनि अहिले मात्रै काम सुरु हुन लागेको जनाए । यसमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा २ करोड रुपैयाँको लागतमा ४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने योजना छ ।

बाँकी कामका लागि प्रदेश सरकारबाट बजेट व्यवस्थापन गरिने प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रमणी पराजुलीले बताए । उनले भने, ‘बाँकी काम गर्न थप ६० करोड रुपैयाँ जति पैसा चाहिन सक्छ, त्यसका लागि प्रदेश सरकारसँग कुरा गरेर योजनालाई बहुबर्षेमा राख्ने र थप बजेट व्यवस्थापन गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ ।’