विराटनगर — कोशी प्रदेशमा संसदीय अभ्यास गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख भएको भन्दै प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेश सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् । सरकार स्वयंले संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान नगरी लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई निष्क्रिय बनाइरहेको उनको आरोप छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेता आङ्बोले संसद सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार नपुगेको सरकारी तर्कलाई अस्वीकार गर्दै यसलाई राजनीतिक जिम्मेवारीबाट उम्किने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरे । ‘संसद् सरकारको असुविधा अनुसार चल्ने संस्था होइन,’ उनले भने, ‘जनताका सवालमा बहस गर्न सरकार तयार छैन भन्ने कुरा संसद् नबोलाइनुले पुष्टि गर्छ ।’

उनका अनुसार अघिल्लो बजेट अधिवेशन पनि ‘जेनजी’ आन्दोलनको बहानामा स्थगित भयो । अहिले समयमै हिउँदे अधिवेशन सुरु हुने अपेक्षा थियो । तर, त्यसको पनि ठोस तयारी छैन । बैठक कक्ष निर्माण प्रक्रिया ढिलो सुरु हुनु र त्यसको समयावधि निर्वाचनसम्म तानिनु संसदलाई निष्प्रभावी बनाउने योजनाको संकेत भएको उनको दाबी छ ।

नेता आङ्बोले सरकारभित्र देखिएका विवादित घटना मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग जोडिएको क्युआर कोड प्रकरण, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आर्थिक संकलनको आरोप र कृषि मन्त्रालयमा देखिएको प्रशासनिक हस्तक्षेपलाई संसदमा छलफल हुन नदिन अधिवेशन नै रोकिएको दाबी गरे । ‘यी विषयमा संसदमा जवाफ दिनुपर्ने दायित्वबाट सरकार भागिरहेको छ,’ उनले भने ।